नागपूर - माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती दिली नाही तर संबंधितावर कारवाईचीही तरतूद आहे. परंतु, नागरिकांना या कायद्याअंतर्गत माहिती मिळत नसल्याची प्रचिती नागपूर येथील एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला आली. त्याचे झाले असे नागपूर येथे दीड महिन्यापूर्वी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम झाला. त्याचे आयोजन केंद्र शासनाच्या सांस्कृतिक विभागाअंतर्गत असलेल्या दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्राच्या वतीने करण्यात आले होते. उमेश चौबे यांनी कार्यक्रमाच्या खर्चाची माहिती मागितली. त्यावर संबंधितांनी 'मुर्ख कभी भी, कुछ भी कर सकता है', असा संतापजनक शेरा मारून उत्तर दिले.
अधिकारी जुमानतच नाहीत...
पारदर्शक शासन व्यवस्था निर्माण व्हावी, म्हणून शासनाने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला माहिती अधिकाराचा हक्क दिला. त्या अंतर्गत शासकीय कामासाठी मागितलेली इंत्यभूत माहिती संबंधित विभागाला देणे बंधनकार आहे. पण, अधिकारी या कायद्याला जुमानत नसल्याच्या अनेक तक्रारी राज्यभरातून येत आहेत. हेच या प्रकरातून स्पष्ट झाले.
चौबे यांनी नेमकी कशाची माहिती मागितली होती ?
> दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्राच्या वतीने नागूपर येथे 1 एप्रिल रोजी (एप्रिल फुल) 'राष्ट्रीय महामुर्ख संमेलन' घेतले.
> या संमेलनावर तब्बल 10 लाख खर्च केला.
> एक एप्रिलला महामुर्ख संमेलन घेणे आणि त्यावर एवढा मोठा खर्च करण्याचे प्रयोजन काय, अशी माहिती आरटीआय कार्यकर्ते उमेश चौबे यांनी माहिती अधिकारात संबंधितांना विचारली.
> त्यावर त्यांना या कार्यक्रमाचे प्रयोजन काय हे सांगताना आयोजकांनी 'मुर्ख कभी भी कुछ भी कर सकता है' असे बेजबादार उत्तर दिले.
> विशेष म्हणजे या कार्यक्रमाचे आयोजन केंद्र शासनाच्या संस्कृती विभागाअंतर्गत करण्यात आले होते.
पुढील स्लाइडवर वाचा, महामुर्ख संमेलनात अधिकारीही झाले होते सहभागी...
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाइलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करून इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)