आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रतन इंडियामधील कामगारांचे शोषण, बैठकीत आमदार बच्चू कडू यांचा आरोप

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - रतनइंडिया पाॅवर प्रा. लि. कंपनीचे अधिकारी अन् प्रशासकीय अधिकारी एकमेकांच्या संगनमताने नियम तयार करीत असल्यामुळे कंपनीत काम करणाऱ्या कामगारांची पिळवणूक होत असल्याचा आरोप आमदार बच्चू कडू यांनी बैठकीत केला आहे.
रतन इंडिया पाॅवर प्रा. लि.ने नुकतेच काही कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात सायंकाळी घेण्यात आली. याप्रसंगी आ.कडू, जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, निवासी जिल्हाधिकारी मोहन पातूरकर, तहसीलदार सुरेश बगळे, कामगार आयुक्त जाधव, रतन इंडियाचे अधीक्षक राकेश कुमार रंजन आणि कामगार उपस्थित होते. गत काही वर्षांपासून रतन इंडियामधील कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांचा मी पाठपुरावा करीत आहे. कंपनीतील कामगारांच्या अनेक समस्या आहेत. परंतु, अद्याप त्याचे समाधान झाले नाही. कंपनीत कामगारांना नियमितपणे वेतन मिळत नाही. जास्ती काम केल्यास त्याचा मोबदलाही दिला जात नाही, असेही आ. कडू यांनी बैठकीत सांगितले.

यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कंपनीतील कामगारांशी संबंधीत प्रकरणांसाेबतच त्यांच्या समस्यांची चौकशी करून सप्टेंबरपर्यंत माझ्याकडे अहवाल सादर करा, असे निर्देश कामगार आयुक्त जाधव यांना दिले. कंपनीने कामगार न्यायालयात गेल्यामुळे जर त्याला काढले असेल तर ते योग्य नाही. अशाप्रकारे कोणालाही कामावरून कमी करता येत नाही असे सांगून कंपनीचे अधीक्षक पंकज कुमार रंजन यांना चांगलेच खडसावले. सोबतच कामगारांबद्दल असलेल्या नियमांचा फलक निर्देश िदल्यानंतरही अद्याप मुख्य द्वारावर का लावण्यात आला नाही, अशी संबंधितांकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी विचारणाही केली. बैठकीला उपस्थित असलेल्या कामगारांनी आम्हाला कामावर असताना मराठीत बोलू देत नाही. मराठीत बोलण्यावर बंदी घालून हिंदीत बोलण्याची बळजबरी केली जाते, असा आरोप कंपनी व्यवस्थापनावर केला. त्यावेळी या सर्व प्रकारांची चौकशी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी कामगार आयुक्तांना दिले. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात सप्टेंबर रोजीही बैठक होणार आहे.

चौकशीचे आदेश
रतन इंडिया पाॅवर प्रा. ली. कंपनीतील कामगारांच्या प्रश्नावर मुख्यत्वे अमोल इंगळे प्रकरणी एका दिवसात चौकशी करून अहवाल सप्टेंबर रोजी माझ्याकडे सादर करा असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी कामगार आयुक्तांना दिली. उर्वरित प्रकरणांवर सप्टेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्यासही त्यांनी सांगितले.
बातम्या आणखी आहेत...