आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मायक्रोफायनान्स कंपनींच्या आवळणार आता मुसक्या

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी जिल्हाभरात फैलावलेल्या कर्जाच्या आर्थिक जाळ्यामध्ये कर्जदारांची प्रचंड होणाऱ्या पिळवणुकीला लगाम लावण्याचे जिल्हा प्रशासनाने ठरवले आहे. नियम पायदळी तुडवून गाेरगरिबांकडून सक्तीने कर्जवसुली करणाऱ्या या कंपन्यांना चाप लावण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार नोंदवण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तसेच जिल्ह्यातील सर्व मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून सविस्तर माहिती मागवणार अाहे. दरम्यान या कंपन्यांचा फास सैल करण्यासाठी जानेवारी २०१७ पासून वित्तीय संस्था गरजूंच्या दारापर्यंत पोहचणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी गुरूवारी (दि. २४) पत्रकार परिषदेत दिली.
सावकरी कर्जाला वेसन घातल्यानंतर खऱ्या अर्थाने मायक्रोफायनान्स कंपन्यांचे जाळे विस्तारत गेले आहे. शेतकरी, शेतमजूर, लघूउद्योजक, महिला बचतगट सहज कर्ज उपलब्ध होणाऱ्या या कंपन्यांच्या जाळ्यात अलगद फसले आहे. मागील दहा वर्षांमध्ये या कंपन्यांची ‘सावकरी’ प्रचंड फोफावली. अव्वाच्या सव्वा व्याजदर, विविध आमिष, कर्जाचे सुलभ हप्ते आदी सुविधांच्या नादात जनसामान्य अलगद कंपन्यांच्या जाळ्यात अडकले आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर या कंपन्यांचेही धाबे दणाणले आहे. त्यामुळे कधी नव्हे अशी दमदाटी कर्जवसुलीसाठी या कंपन्यांकडून सुरू झाली होती. त्यामुळे जिल्हाभरात प्रचंड खळबळ उडाली. कर्जासंदर्भात ग्राहकांना कोणतेच नितीनियम माहिती नसल्यामुळे या कंपन्यांकडून कर्जदारांचे प्रचंड शोषण झाले. परंतू आतापर्यंत गरजेच्या देवाणघेवाणीतून झालेल्या या व्यवहाराचे प्रचंड मोठे मनमानीचे बिंग आता फुटले आहे. या बाबतच्या तक्रारींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने जिल्हाप्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. त्यामुळे या कंपन्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाऊल उचलले आहे. या संदर्भात माहिती देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी गुरूवारी सायंकाळी पत्रकार परिषद घेऊन जिल्हा प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली.
मागील दहा ते बारा वर्षांपासून मायक्रोफायनान्स कंपनीने जिल्ह्यात कर्जवाटपाचे काम सुरू केले आहे. पूर्वी ग्रामीण भागात कर्जवाटप करणाऱ्या या कंपन्या मागील चार ते पाच वर्षांपासून शहरातही प्रवेश केला आहे. सद्यास्थितीत शहरातही या कंपन्यांनी ३५ टक्के कर्जवाटप केले आहे. वित्तपुरवठादारांकडून मायक्रोफायनान्स कंपन्या ज्या व्याजदराने कर्ज घेतात, त्यावर अधिकाधिक १० टक्के व्याजदर आकारुन त्याचे वितरण होणे आवश्यक आहे. मात्र या कंपन्या यापेक्षाही जास्त दराने व्याज आकारणी करत आहे. एकंदरीत आरबीआयने त्यांना ठरवून दिलेल्या निकषांपैकी अनेक नियम पायदळी तुडवून त्यांची वसुली सुरू आहे. यामुळेच सद्या अनेक तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. म्हणून जिल्ह्यात अस्तित्वात असलेल्या सर्व मायक्रोफायनान्स कंपन्यांना पत्र देऊन त्यांनी आतापर्यंत किती कर्जवाटप केले? कोणत्या आधारावर केले? त्यांची वसुली पद्धत काय आहे? यासह अन्य महत्वाची माहिती (जंत्री) त्यांच्याकडून घेण्यात येणार आहे. या कंपन्यांनी कर्जदारांकडून कशा पद्धतीने कर्जवसुली करावी यासाठी आरबीआयने २८ सप्टेंबर २००६ लाच आचारसंहिता ठरवून दिली आहे. कारण घरातील साहित्य उचलून नेण्यासारख्या कर्ज वसुलीच्या पद्धाती योग्य नाहीत. दरम्यान अशाचप्रकारचा विषय आंध्रप्रदेशमध्ये झाला होता. त्यामुळे २०१० मध्ये आंध्रप्रदेश शासनाने ‘आंध्रप्रदेश मायक्रोफायनान्स इन्स्टिट्युशन अॅक्ट २०१०’ अस्तित्वात आणला. या कायदानुसार ज्या कंपन्यांना त्या राज्यात काम करायचे आहे, त्यांना राज्य शासनाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे तसेच संबधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नोंद करणे आवश्यक आहे. याचप्रमाणे महाराष्ट्रातही असा कायदा असावा, असे आम्ही शासनाकडे अहवाल देऊन सांगणार असल्याचे जिल्हाधिकारी गित्ते यांनी स्पष्ट केले. या कंपन्या आरबीआयनेच दिलेले बंधन पाळत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे, त्यामुळे अशा कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यासाठी आम्ही आरबीआयकडे पत्रव्यवहार करणार आहे.
कोणत्याही व्यक्तींनी मायक्रोफायनान्स कंपनीचे कर्ज घेऊच नये, घेतल्यास संपूर्ण करारनामा वाचून घ्यावा, त्या कंपनीबाबत संपूर्ण माहिती घ्यावी असेही त्यांनी सांगितले. सदर करारनामा हा मराठी भाषेत असावा, असेही आम्ही शासनाकडे पाठवणार असलेल्या अहवालात नमूद करणार असल्याचे गित्ते यांनी सांगितले.

अडचण असल्यास थेट करावी तक्रार
^जिल्ह्यातील नागरिकांनाकोणत्याही मायक्रोफायनान्स कंपनीबाबत कुठलीही तक्रार असेल तर त्यांनी तहसील कार्यालय, उपविभागीय कार्यालय तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार करावी. नागरिकांची तक्रार स्विकारण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना आम्ही शुक्रवारपासून (दि. २५) सुरू करणार आहोत.’’ किरणगित्ते, जिल्हाधिकारी, अमरावती.

वित्तीयसंस्थाकडून कर्जवाटपासाठी महिने मोहीम : जिल्ह्यातीलगरजवंताना कर्ज मिळावे म्हणून जानेवारी ते ३१ मार्च २०१७ या तीन महिन्यांत विशेष मोहीम हातात घेत आहे. या काळात महिला बचत गट, महिला गट, तरुणांना कर्ज मिळण्याची सोय आम्ही उपलब्ध करणार आहे. जिल्हास्तरीय बँकर्स कमिटीच्या माध्यतातून ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

कर्ज परतफेडीनंतरही वसुलीचा आरोप
काही मायक्रोफायनान्स कंपनीकडून कर्ज घेतले, सदर कर्जाची परतफेड केली मात्र तरीही सदर कंपन्यांनी महिलांकडून २५ टक्के व्याजदराने आकारणी केली आहे. अशाप्रकारची आर्थिक लूट तातडीने बंद करावी, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांना गुरूवारी (दि. २४) शेकडो महिलांनी दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे. यावेळी दलित पँथरच्या नेतृत्वात शहरातील शेकडो महिला जिल्हाकचेरीवर धडकल्या होत्या.

> दोन पेक्षा अधिक मायक्रोफायनान्स कंपनीचे कर्ज असल्यास तिसरी कंपनी त्या व्यक्तीला कर्ज देऊ शकत नाही. मात्र शहरात जिल्ह्यात एकाच व्यक्तींकडे किंवा कंपन्यांचे कर्ज अाहे.
> कर्जदाराकडे असलेले कर्ज वसुलीसाठी कोणत्याही प्रकारचा दबाव टाकू शकत नाही. त्याच्या घरातील साहित्य उचलून नेता येत नाही मात्र मायक्रोफायनान्स कंपन्यांचे प्रतिनिधी त्याच गटातील अन्य महिलांकडून थकीत कर्जदार महिलेच्या घरातील साहित्य उचलून आणायला सांगतात.
> वसुली करताना ग्राहकांकडून दंड आकारता येत नाही मात्र दंड आकारल्या जातो. अनेक ठिकाणी कर्ज वसुली हप्ता चुकला तर दंड आकारला जातो.
> कर्ज देणाऱ्या ग्राहकाला तो परतफेड कशी करणार ही पाहणी करणे आवश्यक असते. मात्र ती करताच कर्ज वाटप सुरू आहे.
> कर्जावर व्याजदर हा ठरल्याप्रमाणेच घेतल्या जावा आणि तो व्याजदर कोणत्या नियमाने घेतल्या जातो, ते कर्ज देण्यापुर्वीच कर्जदारांना सांगणे आवश्यक आहे. परंतु, अमरावती शहरासह जिल्ह्यात कर्जवाटप करणाऱ्या कंपन्यांनी यासंबंधीची माहिती दिली नाही.
कंपन्यांसाठी असे आहेत नियम अटी
बातम्या आणखी आहेत...