आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Modi Government Economic Policy Like UPA, Bhartiya Mazdoor Sangh Critise

मोदी सरकारची आर्थिक धोरणे यूपीएसारखीच, भारतीय मजदूर संघाची टीका

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - ‘यूपीए सरकारप्रमाणेच केंद्रातील मोदी सरकारची आर्थिक धोरणे असून, सरकारच्या भविष्यातील धोरणानुसारच आमचा प्रतिसाद राहील,' असा इशारा भारतीय मजदूर संघाचे अखिल भारतीय अध्यक्ष वैजनाथ राय यांनी नागपुरात पत्रकार परिषदेत बोलताना दिला.

केंद्र सरकारच्या आर्थिक व कामगारविषयक धोरणांविरोधात देशभरातील भारतीय मजदूर संघासह सर्वच कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन १ सप्टेंबरला सार्वत्रिक देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. या संपाची माहिती देताना राय यांनी हा इशारा दिला. कामगार संघटनांनी दहासूत्री मागण्यांचे निवेदन केंद्र सरकारला दिले आहे. सरकारने आमच्या मागण्यांचा विचार न केल्यास आमचा संपाचा निर्धार कायम आहे, असा इशारा राय यांनी दिला.

केंद्रात संघ परिवारातील सरकार असले तरी भारतीय मजदूर संघ ही स्वायत्त संघटना आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांना आम्ही विरोध करणारच. संघटनेवर कुठेही संघाचा दबाव नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सरकारच्या धोरणानुसार आमचा जशास तसे असा प्रतिसाद राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला.

संघाकडे तोडगा नाही : भारतीय मजदूर संघाची सातत्याने संघाच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा होत असते, असे स्पष्ट करून राय म्हणाले संघाचा आमच्यावर कुठलाही दबाव नाही. भामसं स्वायत्त संघटना आहे. आमच्या मुद्यांवर संघाकडे तोडगा नाही. त्यांनी तो काढावा, अशी आमची अपेक्षाही नाही, असेही ते म्हणाले.
त्यात प्रामुख्याने कामगारांना १५ हजार रुपये किमान वेतन, कामगारांची ठेका पद्धती बंद व्हावी, सार्वजनिक क्षेत्रातील निर्गुंतवणूक बंद करावी, महत्त्वाच्या क्षेत्रांत विदेशी गुंतवणुकीला आळा घालावा, कामगार कायद्यातील प्रस्तावित बदलांचे प्रयत्न बंद करावे, आदी महत्त्वाच्या मागण्यांचा समावेश आहे.