आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनपातील मॅराथॉन बैठकीत प्रलंबित योजनांची उजळणी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - शहरातील प्रलंबित योजनांची दोन ते अडीच तास चाललेल्या मॅराथॉन बैठकीत आमदार डॉ. सुनील देशमुख यांच्याकडून उजळणी करण्यात आली. प्रधानमंत्री आवास योजना, पार्किंगसह स्मार्ट सिटी आदी विविध योजनांचा आढावा गुरुवारी (१४ जुलै) महापालिकेत घेण्यात आला.
महापालिकेच्या सभागृहात आमदार डॉ. सुनील देशमुख यांनी विविध विषयावर सकाळी ११.३० वाजता सुरू केलेली बैठक दुपारी वाजेपर्यंत म्हणजेच तब्बल अडीच तास सुरू होती. या बैठकीत डॉ. देशमुख यांनी प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, वैयक्तिक शौचालय, ऐतिहासिक परकाेट, पार्किंग व्यवस्था, स्मार्ट सिटी प्रकल्प, फिश हब फिश मार्केट, शाळा दत्तक योजना, मोकाट जनावरे बंदोबस्त आदी प्रलंबित योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत ५३ हजार ५०० अर्ज प्राप्त झाले आहे. या योजनेचा पहिल्या टप्पासाठी लवकरच निधी मिळणार आहे. या योजनेत प्रगती होण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न गरजेचे असल्याचे डॉ. देशमुख म्हणाले. महादेव खोरी परिसरात स्मार्ट सिटीकरीता जागा राखीव ठेवण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. ग्रीनफिल्ड हा स्मार्ट सिटीचा गाभा आहे. जागेची कमतरता स्मार्ट सिटीच्या दृष्टीकोनातून नसल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. सिडकोद्वारे मिळणाऱ्या १०० कोटी रुपयांचे नियोजन करण्याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. रमाई आवास योजना अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असून, याकडे लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे आमदार डॉ. देशमुख म्हणाले.

वैयक्तिक शौचालयाचे ८६३९ प्रकरणांना मंजुरी मिळाली होती. मात्र महापालिकेकडे १६७६८ अर्ज प्राप्त झाले होते, त्यापैकी १४७३८ लाभार्थी पात्र ठरले. उर्वरीत निधी शासनाकडे मागणी प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. यावेळी आयुक्त हेमंत पवार, अतिरिक्त आयुक्त सोमनाथ शेटे, गटनेता प्रकाश बनसोड, नगरसेवक बाळासाहेब भूयार, प्रा. प्रदीप दंदे, उपायुक्त विनायक औगड, शहर अभियंता जीवन सदार, सहाय्यक संचालक नगर रचना सुरेंद्र कांबळे, कार्यकारी अभियंता अनंत पोतदार, कार्यकारी अभियंता संजय पवार, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. सीमा नेताम, शिक्षणाधिकारी विजय गुल्हाणे, डॉ. सचिन बोंद्रे, सिस्टीम मॅनेजर अमित डेंगरे उपस्थित होते.

दुप्पटकर आकारणी : शहरातीलपार्किंगच्या समस्येला आमदार डॉ. सुनील देशमुख यांनी गांभिर्याने घेतले आहे. कार्यपूर्ती प्रमाणपत्र नसेल तर दुप्पट कर आकारणी करण्याचे निर्देश आमदारांनी दिले. व्यावसायिक संकुलातील पार्किंग खुली करण्यात यावी, त्यामुळे रस्त्यावर वाहने उभी करण्याची समस्या सुटू शकेल. पार्किंगबाबत आतापर्यंत १२७ व्यावसायिकांना नोटीस दिल्याची माहिती आयुक्त हेमंत पवार यांनी दिली.
बातम्या आणखी आहेत...