आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

एमआयडीसीमधील ‘त्या’ २६ मालमत्तांवर मनपाचा ताबा!

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - एमआयडीसी मधील २६ मालमत्ता महापालिकेच्या नावे करण्यात आल्या अाहेत. तब्बल ३८ लाख रुपयांचा कर थकवल्याने आयुक्त हेमंत पवार यांच्याकडून ही कारवाई करण्यात आली. मालमत्ता सोडवण्यासाठी २१ दिवसांची मुदत कंपनी मालकांना देण्यात आली आहे.
थकित मालमत्ता कराचा भरणा करणाऱ्या २६ मालमत्ताधारकांची यादी महापालिकेकडून निश्चित करण्यात आली. त्यांच्या मालमत्ता आयुक्तांच्या नावे करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. प्रशासनाकडून जून रोजी या मालमत्तांच्या लिलावाची प्रक्रिया करण्यात आली. मात्र, बोली बोलण्यास कोणीच पुढे आल्याने शुक्रवार, जुलै रोजी आयुक्तांच्या नावावर आदी २६ मालमत्ता करण्यात आल्या. शहरातील सातुर्णा गोपालनगर औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजकांवर मागील अनेक वर्षांपासून मालमत्ता कर थकित होता. औद्योगिक वसाहतीमधील मालमत्ता कर थकवणाऱ्या ८९ उद्योगांचा लिलाव करण्याबाबत तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी नोटीस बजावल्या होत्या. लिलावाबाबत १२ मे रोजी नोटीस देण्यात आल्यानंतर काही दिवसांतच ४५ मालमत्ताधारकांकडून तब्बल कोटी ५० लाख रुपयांच्या आसपास कराचा भरणा करण्यात आला. मात्र, ४४ मालमत्ताधारकांकडून महापालिका प्रशासनाला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. मुदत संपुष्टात आल्यानंतरदेखील कराचा भरणा केल्या जात नसल्याने मालमत्ता लिलाव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. दरम्यान, लिलाव प्रक्रिया केली जात असताना १८ उद्योजकांनी मुदत मागत मालमत्ता कराचा भरणा केला. महापालिका क्षेत्रातील उद्योगांच्या मालमत्ता कराचा प्रश्न २००५-०६ म्हणजेच १० वर्षांपासून प्रलंबित हाेता. दहा वर्षांपूर्वी मूल्यांकनानंतर तेथील पक्का मालमत्तांवर २.१० पैसे, तर कच्चा मालमत्तांवर १.८० पैसे दराने कराची आकारणी करण्याचे प्रशासनाने निश्चित केले होते. उद्योजकांकडून आक्षेप घेण्यात आल्यानंतर तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी सरसकट ३५ पैसे दराने मालमत्ता कर आकारणी करण्याचा ठराव केला. तत्कालीन आयुक्तांकडून हा ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला. त्यानंतर २०१०-११ मध्ये शासनाकडून अभिवेदन संधी देण्यात आली. त्या वेळी तत्कालीन महापौरांनी पक्के बांधकामावर २.१० पैसे ऐवजी १.८० पैसे, तर कच्चे बांधकामावर १.८० पैसे ऐवजी १.१० पैसे दर निश्चित करीत अभिवेदन सादर करण्यात आले. शासनाने सरसकट ७० पैसे दराने मालमत्ता कर वसूल करण्याबाबत निर्णय दिला. त्यानुसार त्यानंतर ऑक्टोबर २०१५ रोजी बैठक घेत या दरावर शिक्कामोर्तब केले. शिवाय सर्वसाधारण सभेने संपूर्ण ठराव रद्द करीत शासन निर्णयाप्रमाणे ७० पैसे दरावर कर आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला होता.

या आहेत मालमत्ता २१ दिवसांची मुदत
आयुक्तांच्या नावे करण्यात आलेल्या मालमत्ता उद्योजकांना त्यांच्या नावे परत करण्यासाठी २१ दिवसांची संधी देण्यात आली आहे. थकित मालमत्ता कर, लिलाव खर्च, जप्त तसेच हस्तांतर खर्चाचा भरणा केल्यानंतर उद्योजकांना त्यांच्या मालमत्ता परत मिळतील. मात्र, ही प्रक्रिया २१ दिवसांत पूर्ण करावी लागेल.

यानुसार कारवाई
महाराष्ट्र महापालिका कायदा १९४९ च्या प्रकरण मधील कलम ४७ नुसार लिलाव करण्यात आलेल्या मालमत्ता नाममात्र शुल्कावर खरेदी करण्याचा अधिकार महापालिका आयुक्तांना आहे. महापालिका अधिनियमानुसार २६ मालमत्ता महापालिका आयुक्तांच्या नावे करण्यात आल्या आहेत.

मालमत्ता थकित कर
लक्ष्मी फॅब्रीकेटर्स ३०६६१०
सोना केमिकल ३२७५०
आदित्य स्टील २५८७८०
अमर ऑफसेट प्रिंट १६०५६०
सरिता गॅस सर्व्हिस ३८७००
अंबीका ऑइल इंड. १३००३०
जय बजरंग ऑइल इंड. २५१७००
एस. एम.कन्फेक्नरी १८४०००
गोरू ऑइल इंड. १२३९३०
कैलाश दाल मिल १५५६९०
पोतदार रोलिंग मिल १६९४४०
सिबा गॅस इंड. ४३६५०
अलाईड इंजी. ४४२९४०
मालमत्ता थकित कर
पिंक प्रॉडक्टस् १४९११०
विनोद आर्यन ८३७५०
सतीश मॅन्यु. ५३९९०
बालाजी ऑइल १३६२५०
दिनकर इंड. ३०८७२०
श्री प्लास्टिक ११६३२०
महाराष्ट्र फार्म. १३५५८०
महाकाळकर रेसिंग १३५५८०
महा इलक्ट्रो मशीन १३५५८०
महाकाळकर केमी. १३५५८०
दत्तात्रय इंजी. १६२००
इच्छा ग्रेनाइट १४६३०
नंदकिशोर इंड. ४००५०
बातम्या आणखी आहेत...