आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हिवाळी अधिवेशन : आधी कर्जमाफी द्या,तरच अधिवेशनाचे कामकाज !

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सरकारच्या शेतकरीविराेधी धाेरणाविराेधात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अामदारांनी मंगळवारी विधानभवनाबाहेर निदर्शने केली. - Divya Marathi
सरकारच्या शेतकरीविराेधी धाेरणाविराेधात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अामदारांनी मंगळवारी विधानभवनाबाहेर निदर्शने केली.
नागपूर - राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी ‘संपूर्ण कर्जमाफीचा’ निर्णय झाल्याशिवाय विधिमंडळाचे कामकाज चालू द्यायचे नाही, अशी रणनीती विरोधकांनी आखली आहे. राज्यातील भाजप- शिवसेना सरकारने विरोधकांच्या सर्व प्रश्नांवर चर्चेची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, सत्ताधाऱ्यांच्या कोणत्याही चर्चेला अर्थ नाही, असा आरोप काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केला आहे. याच मागणीसाठी विधानसभा व विधान परिषद या दाेन्ही सभागृहांत विराेधी पक्षाच्या अामदारांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरत कामकाज बंद पाडले. दरम्यान, विरोधकांनी चर्चेच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राजकारण चालवले आहे, असा आरोप महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी केला आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न अत्यंत गंभीर बनले आहेत. दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांवर भयावह संकट ओढवले आहे. दूध उत्पादक, कापूस उत्पादक, धान उत्पादक, कांदा उत्पादक आणि संत्रा उत्पादक शेतकरी प्रचंड आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. मात्र, या शेतकऱ्यांच्या समस्यांच्या निराकरणासाठी राज्य सरकारकडे कोणतेही ठोस असे धोरण नाही, असा आरोप माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि विराेधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बाेलताना केला.
एकरी २५ हजार रुपये भरपाई द्या
सर्वच शेतकऱ्यांना या वर्षी नापिकी झाली. पेरणीचा खर्चही निघण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरी २५ हजार रुपये, संत्रा व कांदा उत्पादकांना एकरी ५० हजार रुपये मदत द्यावी. केंद्राच्या दुष्काळ पथकाच्या दौऱ्यानंतरही राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मदतीची भूमिका स्वीकारलेली नाही. त्यामुळे आता चर्चा आणि घोषणा नको, आधी निर्णय द्या, असे विखे पाटील म्हणाले.
‘पुरे झाली मन की बात’
मंगळवारी सकाळी विधानसभा सुरू होण्यापूर्वी काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी विधिमंडळाबाहेर ‘श्रीमंतांना होकार, शेतकऱ्यांना नकार; भाजप शिवसेनेचे अजब गजब सरकार’, ‘संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठी हवेत आणखी किती शेतकऱ्यांचे बळी’, ‘पुरे झाली मन की बात, आता करा काम की बात’ असे फलक घेऊन घोषणाबाजी केली. यात पृथ्वीराज चव्हाण, छगन भुजबळ, अजित पवार, माणिकराव ठाकरे आदी सहभागी होते.
^शेतकऱ्यांच्या हिताकरिता आम्ही सर्व विरोधक एकत्र झालो आहेत. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सरकार जाेपर्यंत ठोस निर्णय जाहीर करत नाही ताेपर्यंत अाम्ही सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही.
- अजित पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते
^सत्तेवर येण्यापूर्वी भाजप व शिवसेना या दोन्ही पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या ढीगभर घोषणा केल्या होत्या. आता सत्तेवर आल्यानंतर मात्र याच शेतकऱ्यांना त्यांच्याच सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे.
- राधाकृष्ण विखे, विरोधी पक्षनेते
पुढील स्‍लाइड्सवर वाचा,
- विधान परिषदेत विरोधक आक्रमक
- जनतेचा एल्गार लक्षात घ्यावा : अशोक चव्हाण
कर्ज कमी करून दाखवा, राजकीय संन्यास घेईन - पृथ्‍वीराज चव्‍हाण
- सोळा हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या
- प्रक्षेपणासाठी वाहिन्यांना थेट ‘सिग्नल’
- आश्वासनानंतर धनगर समाजाचे आंदोलन मागे