आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यावरील कर्जाचा बोजा लक्षात घेऊनच सरकार घेणार मदतीबाबत निर्णय

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - राज्य सरकारपुढे असलेल्या आर्थिक अडचणींचा विचार करूनच राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासंदर्भातील निर्णय सरकार घेणार असल्याचे संकेत बुधवारी देण्यात आले. त्यामुळे नापिकीने त्रस्त होऊन आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना यंदाही एखादे पॅकेज मिळण्याची अाशा निर्माण झाली असली, तरी ते देताना सरकार ‘अंथरूण पाहूनच पाय पसरणार’ अाहे. म्हणजेच राज्यावर असलेल्या ३ लाख ३० हजार कोटींच्या कर्जाचा विचार करूनच मदत जाहीर केली जाणार अाहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना भरीव मदत द्यावी, कर्जमाफी करावी, या मागणीसाठी अाक्रमक झालेल्या विराेधी पक्षांनी तीन दिवसांपासून हिवाळी अधिवेशनातील दाेन्ही सभागृहांचे कामकाज राेखून धरले अाहे. ‘अाधी कर्जमाफी मगच कामकाज’ अशी त्यांची भूमिका अाहे, त्यामुळे सरकारसमाेरील अडचणी वाढल्या अाहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना काहीतरी ठाेस मदत जाहीर करण्याशिवाय सरकारपुढे दुसरा पर्यायच उरलेला नाही. परिणामी, फडणवीस सरकारने याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत देण्यापूर्वी राज्यासमाेर उभ्या असलेल्या अार्थिक संकट व कर्जाच्या डाेंगराचाही विचार केला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
विदर्भ- मराठवाड्यासह राज्यातील शेतकऱ्यांना मदत करण्याकरिता सरकार सकारात्मक आहे. मात्र, आर्थिक मर्यादेच्या अधीन राहूनच या मदतीसंदर्भातील निर्णय सभागृहात जाहीर करू, असे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी बुधवारी पत्रकारांसमाेर स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांना मदत देण्यासंदर्भात सरकारने चांगले निर्णय घेतलेले आहेत. विरोधकांनी अाधी चर्चा करावी. या चर्चेदरम्यान शेतकऱ्यांच्या आणखी काही समस्या मांडता येतील, असेही खडसे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात स्पष्ट केले. यावरून विरोधकांच्या मागणीवर विचार करून शेतकऱ्यांना काहीतरी ठोस मदत देण्यासंदर्भातील भूमिका राज्य सरकारने स्वीकारल्याचे स्पष्ट हाेते.
अाघाडीमुळेच अात्महत्या : खडसे
मागील वर्षी काँग्रेसने काढलेल्या मोर्चात पाच हजार लोक सहभागी झाले होते. मात्र, मंगळवारच्या माेर्चात ५० हजारांवर शेतकरी सहभागी झाले हाेते, याचा अर्थ एका वर्षात भाजप सरकारची लोकप्रियता कमी झाली, असा दावा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला. त्यावर खडसे म्हणाले की, ‘शेतकऱ्यांकरिता दोन रुपये किलोने अन्नधान्य, दुष्काळी सवलती, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतकऱ्यांकरिता अपघात विमा, जलयुक्त शिवार असे अनेक चांगले उपक्रम अामच्या सरकारने राबवले आहेत. आणखी काही निर्णय सभागृहात जाहीर करू. मात्र, पंधरा वर्षांतील अाघाडी सरकारच्या धोरणांचा परिपाक म्हणून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या अाहेत,’ असा प्रत्यारोप खडसे यांनी केला.