आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

तब्बल वीस वर्षांनंतर कृउबासची कापूस खरेदी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - तब्ब्लवीस वर्षानंतर येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीला कापसाचे नियमन करण्यात यश आले असून, सोमवारी (दि. २१) टीएमसी यार्डात थाटात कापसाच्या खरेदीचा शुभारंभ करण्यात आला. शुभारंभाच्या कापसाला ५५०० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळाला. दिवसभरात १४२ क्विंटल कापसाची खरेदी झाली. कापूस खरेदी नियमनामुळे बाजार समितीच्या गंगाजळीत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यापुर्वीच्या संचालक मंडळ प्रशासकांनीही कापसाचे नियमन करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु यात अपयश आले होते.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीत प्रथमच सोमवारी कापूस खरेदीचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी आमदार अॅड. यशोमती ठाकूर, आमदार रवी राणा, सभापती सुनील वऱ्हाडे, उपसभापती किशोर चांगोले यांच्या हस्ते सोपान भटकर या शेतकऱ्याचा शाल श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला. शेतकऱ्याने विक्रीसाठी आणलेल्या कापसाला ५५०० रुपये प्रति क्विंटल दर देण्यात आला. खरेदीदार सागर इंडस्ट्रीजच्यावतीने अडते नरेश साहू यांच्या मध्यस्तीने ही खरेदी करण्यात आली. यावेळी व्यापारी, अडते, शेतकरी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.कापसाला किमान ५१५० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळाल्याची माहीती बाजार समितीच्या प्रशासनाच्यावतीने देण्यात आली. बाजार समितीच्या आवारात कापूस खरेदीला सुरवात झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना कायदेशीर आधार मिळाल्याने नियमनामुळे फायदा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यावेळी संचालक सतीश अटल, बंडू वानखडे, प्रकाश काळबांडे, विनोद गुहे, माजी महापौर विलास इंगोले, आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे संचालन पवन देशमुख यांनी केले.

असा होता आतापर्यंतचा व्यवहार : शहरातकापसाचे प्रक्रिया उद्योग मोठ्या उर्वरित.पान
आर्थिक निर्बंधामुळे अवैध व्यवसाय नमल्याची चर्चा?
शासकीय यंत्रणेकडून अनेक वेळा कापसाचा बाजार नियंत्रित करण्याचे प्रयत्न होऊनही यात प्रशासनाला आतापर्यंत अपयश आले होते. त्यामुळे शहरात कापसाचा अवैध व्यापार सरेआम सुरू होता. परंतु केंद्र शासनाने नोटाबंदीचा निर्णय घेऊन आर्थिक व्यवहारावर निर्बंध घातल्याने कापसाच्या या अवैध व्यवहारावर आपसुकच बंधने आली आहे. त्यात बाजार समितीने कठोर पावले उचलली. संचालक मंडळाच्या निर्णयाला नोटाबंदीचा निर्णय पोषक झाल्याने खासगी बाजारातील खरेदीदार नमले असल्याची चर्चा आज बाजार समितीच्या वतुर्ळात सुरू होती. कापसाच्या खासगी खरेदीदारांनाही कायदेशीर व्यवहार दाखविण्यासाठी बाजार समितीच्या अधिकृत पावत्यांची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे केंद्राच्या आर्थिक सुधारणांचा फटका कापसाच्या अवैध व्यापाराला बसल्याचे दिसून येत आहे.
बातम्या आणखी आहेत...