आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बेकायदा मालमत्तांना सहापट दंडाचा निर्णय अखेर नाकारला, दुप्पट दंडाचवर शिक्कामोर्तब

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती- बेकायदेशीरपणेकरण्यात आलेल्या अतिरिक्त बांधकामाला नियमानुकूल करण्यासाठी आयुक्तांनी ठरवून दिलेले सूत्र स्वीकारायचे की नाही, याबाबत सोमवारच्या आमसभेत भरपूर चर्चा झाली. मात्र, नगरसेवकांनी ते सूत्र एकमताने फेटाळून लावत गेल्या आमसभेत घेण्यात आलेल्या दुप्पट दंडाच्या निर्णयावरच कायम असल्याचे स्पष्ट केले.

दरम्यान, बेकायदा बांधकामाला दंड देण्याचा अधिकार हा पूर्णत: आयुक्तांच्या कक्षेतील असून, आमसभेच्या निर्णयाला त्यांची सहमती नसल्यामुळे दंडाच्या आकारणीबाबत ते काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मनपाची ऑगस्ट महिन्याची आमसभा सोमवारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात पार पडली. पीठासीन सभापती चरणजितकौर नंदा यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या सभेत दिगंबर डहाके यांनी या विषयाला तोंड फोडले. ते म्हणाले, विशिष्ट कालखंडानंतर करांचे फेरमूल्यांकन करणे बंधनकारक असताना प्रशासनाने ते केले नाही. मग आता भुर्दंड का? विरोधी पक्षनेते प्रवीण हरमकरही याच मताचे होते. ते म्हणाले, गेल्या आमसभेचाच (करयोग्य मूल्याच्या दुप्पट दंड मागण्याचा) प्रस्ताव मान्य करा, बेकायदा मालमत्तांना सहापट दंड लावू नका.

भाजपचे तुषार भारतीय म्हणाले, आयुक्तांचा नवा प्रस्ताव म्हणजे, आमसभेने घेतलेल्यानिर्णयाचा अपमान आहे. त्यामुळे करयोग्य मूल्याच्या दुप्पट दंड देण्याचा ठरावच अंमलात आणला पाहिजे. रिपाइंचे प्रा. डॉ. प्रदीप दंदे म्हणाले, नवा ठराव द्यायचाच होता तर त्याच वेळी सूचना करायला हवी होती. आयुक्तांनी आमसभा संपल्यानंतर नवे सूत्र पाठवले. पूर्वतयारी बैठकीतही हा विषय आणता आला असता, परंतु तसेही केले नाही. शिवसेनेचे प्रा. प्रशांत वानखडे म्हणाले, ज्यांची क्षमता आहे, त्यांच्याकडून वसूल करा, सामान्यांवर भुर्दंड थोपवू नका. स्थायी समिती सभापती विलास इंगोले म्हणाले, आयुक्तांनी सुचवलेला प्रस्ताव मान्य करता येणार नाही. जुनाच प्रस्ताव लागू करावा. राकाँ- रिपाइं फ्रंटचे गटनेते अविनाश मार्डीकर जनविकासचे गटनेते प्रकाश बनसोड यांचेही हेच मत होते. त्यामुळे पीठासीन सभापतींनी जुनाच निर्णय कायम ठेवल्याचे घोषित केले.

दरम्यान, आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी पुन्हा एकदा आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, माझ्या प्रस्तावानुसार शहरातील ५० टक्के रहिवाशांना आधीच सूट मिळाली आहे. तुमचा प्रस्ताव सरसकट दुप्पट दंडाचा आहे. ५०० फुटांपर्यंत अतिरिक्त बांधकाम करणाऱ्या गरिबांना मी पूर्वीच केवळ एकपट दंड आकारायचे सूत्र सुचवले आहे. अशांची संख्या ५० टक्के असल्यामुळे निम्म्या मालमत्तांचा दंड आधीच कमी झाला आहे. उर्वरित ५० टक्के मालमत्ताधारकांनी त्यापेक्षा जादा बेकायदेशीर बांधकाम केले आहे. त्यामुळे त्यांना अधिक दंड (तोही बांधकामाच्या प्रमाणात) मी सुचवला आहे. दरम्यान, शासन-प्रशासनात आलेल्या या पेचामुळे कोणाचे पाऊल योग्य हे जनतेलाच ठरवावे लागणार आहे.

सभापतींनी व्यक्त केली हतबलता
बोलू दिले नाही म्हणून काही नगरसेवकांनी ओरड केली. त्यामुळे पिठासीन सभापती महापौर चरणजितकौर नंदा यांनी हतबलता व्यक्त केली. निर्मला बोरकर यांनी या मुद्द्याला तोंड फोडले. त्यातच डॉ. कांचन ग्रेसपुंजे यांनीही हा मुद्दा मांडला. परिणामी, सभापती चिडल्या. ज्यांना स्वारस्य नाही, त्यांनी बाहेर जावे, असा थेट सल्लाही त्यांनी दिला. त्यानंतर सभागृह शांत झाले.

नागपुरे यांचे बहिर्गमन
युवा स्वाभिमान संघटनेचे सदस्य प्रा. विजय नागपुरे यांनी सभापतींच्या दिशेने कागद भिरकावत सभागृहातून बहिर्गमन केले. सत्तागटाच्या सदस्यांना तासन्तास बोलता येते आणि आम्ही बोलायला उभे झालोत की अव्हेरता, असा त्यांचा संतप्त प्रश्न होता. अंबादास जावरे स्वाभिमानच्या इतर सदस्यांनीही त्यांच्या मताशी सहमती दर्शवत बहिर्गमनात भाग घेतला. काही वेळानंतर हे सर्व सदस्य उर्वरित कारवाईत सहभागी झाले.

जसवंते, पुसदकर यांना बढती
प्रशासकीय विषय क्रमांक ७६ नुसार मोटार कार्यशाळा विभागाचे लिपिक स्वप्निल जसवंते आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे कनिष्ठ लिपिक भूषण पुसदकर यांना बढती देण्यात आली. हे दोन्ही कर्मचारी यापुढे क्रमश: कनिष्ठ अभियंता (मोटार कार्यशाळा विभाग) आणि जनसंपर्क अधिकारी म्हणून काम करतील. त्यांचे वेतन पूर्वलक्षी प्रभावाने दिले जावे, असे मतही अनेक नगरसेवकांनी मांडले.