आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्ह्यातील 68 हजार 833 केसरी कार्डधारकांना ‘शेंदूर’

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांनुसार रेशन कार्डवरील पत्ता हा आता अधिकृत राहिला नाही. त्याचप्रमाणे अाता केसरी कार्डधारकांनी हे कार्ड केवळ हवे म्हणून आपल्याकडे ठेवले आहे. त्यामुळे अशा जिल्ह्यातील ६८ हजार ८३३ केसरी कार्डधारकांना रास्त भाव दुकानांच्या यादीतून बाद केले जाणार असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी वानखडे यांनी दिली आहे. 
 
जिल्ह्याच्या २८ हजार लोकसंख्येपैकी लाख हजार ८२३ शिधापत्रधारक आहेत. या सर्व शिधापत्रिका संगणकीकृत झाल्या आहेत. अर्शात या केशरी शिधापत्रिकांना शेंदुर फासला जाणार आहे. संगणकीकरणानंतर जिल्ह्याच्या २८ लाख या एकूण लोकसंख्येच्या ६० टक्के लोकांनाच भविष्यात शिधापत्रिकांचा लाभ मिळणार असल्याचे संकेतही जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. जिल्ह्यात लाख २२ हजार ७५८ अंत्योदय कार्डधारक, लाख ५७ हजार ३५ बीपीएल कार्डधारक, लाख केसरी कार्डधारक त्यापैकी लाख ०२ हजार ४७३ कार्डधारक हे धान्य िमळवण्यास पात्र आहेत. तर लाख २८ हजार ६९४ शेतकरी योजना कार्ड धारक आहेत. पात्र केसरी कार्डधारक शेतकरी योजना कार्ड धारकांची संख्या एकूण लाख केसरी कार्डधारकांच्या संख्येतून काढून टाकल्यास ६८८३३ असे केसरी कार्डधारक उरतात जे शासनाच्या २४ टक्के सधनांमध्ये मोडतात. यांनी हे कार्ड अधिकृत पत्त्यासाठी तसेच केवळ साखर मिळवण्यासाठी स्वत:कडे ठेवले आहे. परंतु, आता यांना साखरही मिळणार नाही. 

एवढेच नव्हे तर एससीच्या पत्त्यासाठी हे रेशन कार्ड अधिकृत राहिले नसल्याने त्याचा काहीएक उपयोग राहणार नाही. त्यामुळे ६८ हजार ८३३ केसरी कार्डधारक यातून बाद होणार आहेत. एवढेच नव्हे तर पांढरे कार्डधारकही यातून बाद होतील. यात काही सधन शेतकऱ्यांचाही समावेश आहे. 
२०हजार बोगस रेशन कार्ड : शिधापत्रिकांच्या आॅनलाईन प्रक्रियेंतर्गत आधार कार्डची नोंदणी झाल्यानंतर जिल्ह्यात एकूण २० हजार बोगस रेशनकार्ड आढळल्याची माहिती जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी दिली. एनएफएसएची जिल्ह्यात १८ लाख हजार ७३६ लाभार्थी संख्या आहे. यापैकी १६ लाख हजार शिधापत्रिका कार्ड धारकांचे आधार सिडिंग झाले आहे. परंतु, अजूनही लाख लोकांनी आधार क्रमांक दिला नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. 
 
राज्यातील पायलेट प्रोजेक्टमध्ये अमरावती : राज्यातशिधा पत्रिकांची आॅनलाईन आधार कार्ड नोंदणी करून ई-पाॅस मशीनद्वारे अन्नधान्य वितरण सुरू करणारा अमरावती जिल्हा हा राज्यातील पैकी एक आहे. अशाप्रकारे नांदेड, वाशीम, गडचिरोली, नंदुरबार, ठाणे, सांगली, लातूर परेल झोन या जिल्ह्यांमध्येही आॅनलाईन शिधापत्र वितरण प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. जून २०१७ पर्यंत संपूर्ण देशात आधार बेस पीडीएस सिस्टिम काढण्याचे निर्देश कोर्टाने दिल्याची माहितीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. 
बातम्या आणखी आहेत...