आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आता व्यापारी संकुलांमधील गाळ्यांसाठी नवीन धोरण

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - महापालिकेच्या मालकीच्या व्यापारी संकुलातील गाळ्यांबाबत नवीन धोरण निश्चित केले जाणार आहे. परस्पर करारनामे तसेच हस्तांतरण केले जात असल्याने महापालिका प्रशासनाला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लागल्याची बाब समोर आली आहे. कायदेशीर आधार प्राप्त व्हावा म्हणून महापालिका प्रशासनाने धोरण निश्चित करण्याची प्रक्रिया आरंभली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्याने आर्थिक स्थैर्य प्राप्त व्हावे म्हणून महापालिकेच्या निर्मितीनंतर व्यापारी संकुलांची निर्मिती करीत उत्पन्न मिळविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र महापालिकेच्या निर्मितीपासून बाजार परवाना विभाग अंतर्गत येणाऱ्या व्यापारी संकुलातील गाळ्यांबाबत धोरण निश्चित करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे बाजार परवाना विभागातील आलेल्या अधिकाऱ्यांनी मनमर्जीपणे व्यवहार केल्याची बाब नुकतीच समोर आली आहे. शहराचे वैभव असलेल्या संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवनाचे कंत्राट तसेच करारनाम्याचे प्रकरण देखील चांगलेच गाजले आहे. यासह शहरात मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या जयस्तंभ चौकातील प्रियदर्शनी संकुलातील गाळ्यांना तब्बल २५ वर्षांची मुदतवाढ, महापालिकेचे मुख्य प्रशासकीय कार्यालय असलेल्या सुभाषचंद्र बोस व्यापारी संकुलातील परस्पर हस्तांतरण प्रकरणामुळे प्रशासनाला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसल्याची बाब उघड झाली. बाजार परवाना विभागातील अधिकाऱ्यांकडून चुकीच्या पद्धतीने करारनामे करण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी हस्तांतरण प्रक्रियेला ब्रेक लावला होता. शिवाय २०४० पर्यंत लीज दिलेल्या गाळे धारकांना नोटीस बजावण्याची कारवाई आरंभली होती. दरम्यान ‘ब्रेक’ लागलेल्या फाईल्स पुन्हा तोंड वर काढू लागल्याने प्रशासनाकडून धोरण निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

मनपाच्या मालकीसह बीओटी तत्वावरील व्यापारी संकुलातील गाळ्यांपासून केवळ विकासकांना ‘लक्ष्मी’ दर्शन होत असल्याची देखील बाब समोर आली आहे. त्यामुळे बीओटी तत्वावरील व्यापारी संकुलाकरिता देखील स्वतंत्र धोरण केले जाणार असल्याची माहिती आहे.
प्रशासनाकडून अंतिम प्रारुप तयार करण्यात आल्यानंतर आमसभेसमोर धोरण मंजुरी करिता ठेवले जाणार आहे. त्यामुळे यापूर्वी होणारे परस्पर करारनामे तसेच हस्तांतरणाच्या गैरप्रकारांना आपोआपच आळा बसण्यास मदत होणार आहे.
अंर्तभूत बाबी
१. करारनामा
२. कालावधी
३. वितरण- लिलाव, निविदा
४. हस्तांतरण- कौटंुबिक, सामान्य
५. कायदेशीर तरतूद
६. बीओटी करीता स्वतंत्र धोरण

इतर महापालिकांतून घेणार माहिती
बाजार परवाना विभागाकरिता स्वतंत्र धोरण तयार करता यावे म्हणून राज्यातील अन्य महापालिकेकडून माहिती मागविण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत सांगली, जळगाव, नांदेड-वाघाडा आदी ते महापालिकेकडून माहिती प्राप्त झाली आहे.

प्रकरण पाठवणार विधी विभागाकडे
^बाजारपरवानाविभागाकरिता स्वतंत्र धोरण निश्चित केले जाणार आहे. कायदेशीर बाबी अंर्तभूत करता याव्यात म्हणून प्रकरण विधी विभागाकडे पाठवून तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन घेत धोरण तयार केले जाणार आहे.’’ महेश देशमुख, प्रभारी उपायुक्त,मनपा.

विधी तज्ञांची नियुक्ती
धोरण तयार करण्याकरीता प्रकरण विधी विभागाकडे पाठविण्यात आले आहे. धोरण तयार करण्याकरिता विधी तज्ञांची मदत घेतली जाणार आहे. याकरिता विधी तज्ञांची नियुक्ती करण्याची शक्यता आहे.
बातम्या आणखी आहेत...