आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

यापुढे पुतळा उभारण्यासाठी घ्यावी लागेल जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर- अनुयायी,भक्त आणि कार्यकर्त्यांसाठी पुतळा हा अस्मितेचा आणि संवेदनशील विषय आहे. तसेही आपल्या देशात राष्ट्रपुरूष, थोर व्यक्ती आणि महामानवांचे पुतळे हा संवेदनशील विषय आहे. महापुरूषांच्या विटंबनेवरून होणाऱ्या दंगलीही या देशाला आणि महाराष्ट्रालाही नव्या नाही. पुतळ्याची विटंबना झाली म्हणून दंगली करणारे अनुयायी आणि भक्त त्या पुतळ्याची देखभाल-दुरूस्ती आणि संरक्षणाची कोणतीही हमी घेत नाही. या साऱ्या गोष्टी सरकारने कराव्या अशी त्यांची अपेक्षा असते. अनेकदा अतिक्रमीत जागेवर पुतळे उभारले जातात. या सर्व गोष्टींचा विचार करून महाराष्ट्र सरकारने पुतळा संहिता तयार केली असून पुतळा उभारण्यासंबंधी मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली आहे. नव्या निर्णयानुसार पुतळा उभारण्यासाठी परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. 
 
महापुरूष, थोर पुरूष तसेच राष्ट्र पुरूषांचे पुतळे विविध स्वयंसेवी, सामाजिक संस्था तसेच अनुयायांतर्फे उभारण्यात येतात. मात्र या पुतळ्याची कोणतीही जबाबदारी संबंधित संस्था वा संघटना घेत नाही. हे लक्षात घेता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली असून या समितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्याधिकारी, पोलिस आयुक्त जिल्हा पोलिस अधीक्षक, बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभिनंता निवासी उपजिल्हाधिकारी यांचा समावेश आहे. यापुढे काेणतीही व्यक्ती, संस्था, संघटना शासकीय, निमशासकीय संस्थेच्या तसेच खासगी व्यक्तीच्या जागेवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय कुणीही आता पुतळा उभारू शकणार नाही. 
 
द्यावे लागेल करारपत्र : पुतळ्याचीदेखभाल करणे, मांगल्य पावित्र्य जपले जाईल याची हमी देणारे करार पत्र संबंधित संस्था वा संघटनेला द्यायचे आहे. या शिवाय पुतळा उभारण्यासाठी कोणताही खर्च शासनाकडे मागता येणार नाही. तसे वचनपत्र संबंधितांना द्यावे लागणार आहे. पुतळा उभारताना त्या राष्ट्रपुरूषाचा वा थोर पुरूषाचा पुतळा गावात वा शहरात किमी त्रिज्येच्या परिसरात उभारलेला नाही, याची खात्री करूनच परवानगी दिली जाणार आहे. 

ना-हरकत प्रमाणपत्र राहणार आवश्यक 
पुतळा उभारल्यास वाहतुकीला अडथळा हाेणार नाही, कायदा सुव्यवस्थेचा तसेच जातीय तणाव निर्माण होणार नाही यासाठी संबंधित विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक राहणार आहे. रस्ते रूंदीकरण वा अन्य विकासकामांमुळे पुतळा हटवावा लागल्यास त्याला विरोध करता संस्थेला पुतळा स्व-खर्चाने हटवावा लागणार आहे. 
 
बातम्या आणखी आहेत...