आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांचा मोफत प्रवास ‘पृथ्वी’ने केला ‘गोल’

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - ‘आरटीई’ कायद्यानुसार वर्ग एक ते आठच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शहर बससेवा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. याबाबत महापालिका शहर बस सेवा कंत्राटदारात करार होऊनही संबंधित कंत्राटदाराने करार पाळल्याने हजारो गोरगरिबांच्या खिशाला चुना लागला. त्यामुळे शहर बस सेवेचे कंत्राटदार पृथ्वी ट्रव्हल्स कंपनीने नावाप्रमाणे ‘गोल’ धोरण अवलंबून विद्यार्थ्यांची फसवणूक केली आहे. या गंभीर बाबीकडे वर्षभर प्रशासन पदाधिकारी मूग गिळून बसल्याने विद्यार्थ्यांच्या कुटूंबीयांना नाहक आर्थिक झळ सोसावी लागली.
 
आरटीईनुसार वर्ग एक ते आठ मधील विद्यार्थ्यांना शहर बसची मोफत पास देणे बंधनकारक आहे. मात्र प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या सर्वच विद्यार्थ्यांना मोफत पासेस दिल्या जात नसल्याचे गंभीर वास्तव महापालिकेने कंत्राटदारास दिलेल्या पत्रानंतर समोर आले आहे. कॉन्व्हेट संस्कृतीतील खाजगी शाळांमध्ये शिक्षण घेण्याची आर्थिक स्थिती नसलेल्या सर्वसामान्य तसेच गरीब कुटंुबातील मुले-मुली महापालिका शाळांमध्ये शिक्षण घेत असल्याचे चित्र आहे. हजारो-लाखो रुपयांचे शुल्क भरुन अर्थसंपन्न कुंटुंबातील विद्यार्थी कॉन्व्हेंट-खाजगी शाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षण घेतात. मात्र अगदी उलट स्थिती महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आहे. शाळेत येण्यासाठी पाटी-पुस्तक घेण्याची आर्थिक परिस्थिती नसलेल्या कुंटंुबातील मुले-मुली महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी येतात. प्रत्येक दिवशी बदलणारा ड्रेसकोड तर सोडाच शाळेत येण्यासाठी स्वच्छ गणवेश, दप्तर, पायात चप्पल देखील मिळणे नशिबी नसलेली मुले-मुली महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेतात. अश्या विपरीत आर्थिक स्थितीत शिक्षणाचे धडे गिरविणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा मोफत पासचा हक्क हिरावून घेण्याचे कार्य शहर बस कंत्राटदाराकडून होत असल्याचे दिसून येत आहे. खाजगी शाळांच्या तुलनेत अनेक सुविधांचा अभाव असताना देखील महापालिकांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या सुस्थितीत आहे. महापालिका शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सर्व मुलभूत सुविधांसह शहर बस मधून माेफत प्रवास देणे आवश्यक आहे. करारनाम्यातील अटीनुसार महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या नियमाप्रमाणे लागू असलेल्या सवलती पासेस वाटप करणे बंधनकारक आहे. २००९ मधील बालकांचा मोफत सक्तीचे शिक्षण कायद्यानुसार प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या वर्ग ते मधील विद्यार्थ्यांना शहर बसमध्ये मोफत शिक्षण देणे अनिवार्य आहे. महापालिकांच्या शाळांमध्ये वर्ग ते मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या हजार ८२३ ऐवढी आहे. बालकांचा मोफत सक्तीचे शिक्षण हक्क कायद्याचे महापालिका क्षेत्रात योग्य कार्यान्वयन होत नसल्याची माहिती समोर आली आहे. सत्र आरंभ होताच मोफस पासेस मिळणे गरजेचे होते. 
 
सर्वाधिक विद्यार्थी भाजीबाजार वडाळीत 
सर्वसामान्य, आर्थिक दुर्बल तसेच गरजू कुटूंबातील मुले-मुली महापालिका शाळांमध्ये शिक्षण घेतात. यात भाजी बाजार, वडाळी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक असल्याची माहिती आहे. शिवाय नेहरु मैदान येथील शाळेत देखील विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक आहे. 
 
वर्ग चारपर्यंत मोफत पासेस 
महापालिका शाळेतशिक्षण घेणाऱ्या वर्ग एक ते चार मधील विद्यार्थ्यांना मोफत पासेस दिल्या जात आहे. करारनाम्यामध्ये प्राथमिक शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना माेफस पासेस देण्याबाबत उल्लेख आहे. त्यानुसार मोफत पासेस दिल्या जात आहे.’’
विपीनचव्हाण, संचालक पृथ्वी ट्रव्हल्स 
 
पासेस देण्याबाब पत्र दिले 
मनपाशाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शहर बस कंत्राटदाराकडून मोफत प्रवास पासेस दिल्या जात आहे. पूर्वी प्राथमिक शिक्षण हे वर्ग एक ते चार असे होते. नवीन जीआरनुसार प्राथ.शिक्षण पहिले ते आठवी झाले आहे. त्यामुळे त्या पुढील विद्यार्थ्यांना पासेसबाबत पत्र दिले.’’ हेमंतपवार, आयुक्त, महापालिका,अमरावती. 
 
जनप्रतिनिधिंनाही कायद्याचा विसर 
बालकांचा मोफत सक्तीचे शिक्षण अधिनियम २००९ चा संपूर्ण देशात २०१० पासून लागू करण्यात आला. मात्र सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने २०११ पासून कायद्यावर अंमल सुरू झाला. या अंतर्गत शहरातील मोफत बस सेवा येते. शाळा सुरु झाली तेव्हापासून कंत्राटदाराने प्रशासन, विद्यार्थी पदाधिकाऱ्यांच्या डोळ्यात धुळफेक केली. निवडणुकांच्या तोंडावर सामान्य जनतेचे आम्हीच तारणहार असल्याचे भासवणाऱ्या पदाधिकारी नगरसेवकांच्या ही बाब लक्षात येऊ नये, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केल्या जात आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...