आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गोसेखुर्द कंत्राटदारास २१ कोटी द्या, उच्च न्यायालयाचे निर्देश

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - गोसेखुर्द प्रकल्पातील मोखाबर्डी उपसा सिंचन प्रकल्पातील कंत्राटदारास तुर्तास २१ कोटी रुपये देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला दिले असून वादाचा िवषय ठरलेल्या ११ कोटींच्या रकमेबाबत नंतर निर्णय घेतला जाणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या प्रकरणात लवादाच्या िनवाड्यानुसार ३२ कोटी रुपये मिळावेत यासाठी मोखाबर्डी उपसा सिंचन प्रकल्पातील कंत्राटदार तापी प्रेसट्रेस प्रॉडक्ट लिमिटेड कंपनीने उच्च न्यायालया अर्ज केला आहे. गुरुवारी न्या. भूषण गवई आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्या खंडपीठात या प्रकरणावर सविस्तर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला २१ कोटी रुपये तापीला देण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणात वादाचा विषय ठरलेली ११ कोटींची रक्कम “तापी’ला बँक सुरक्षा हमी म्हणून देण्यास सांगण्यात आले. मोखाबर्डी उपसा प्रकल्पासाठी चार पाइपलाइन टाकण्यासाठी महामंडळाच्या वतीने निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी १८ कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. या कामाचे कंत्राट तापी ला मिळाले. मात्र, दरम्यानच्या काळात विभागाने उपसा सिंचन प्रकल्पाचा आराखडा बदलल्याने केवळ
तीनच पाइपलाइनचे काम करायचे होते. त्याचा परिणाम म्हणून प्रकल्पाच्या खर्चात घट झाली. बदललेल्या आराखड्यानुसार कंत्राटदाराकडूनही तीनच पाइपलाइन टाकल्या गेल्या. या कामाचे देयक सादर करताना त्यांनी चार पाईपलाईन प्रमाणे १८ कोटींची मागणी सादर केली होती. कंपनीने त्यासाठी लवादाकडे धाव घेतल्यावर लवादाने त्यांच्या बाजूने निवाडा दिला आणि कंत्राटदाराला व्याजासह ३२ कोटी रुपये देण्याचे निर्देश महामंडळाला दिले होते. लवादाच्या या निर्णयाविरुद्ध महामंडळाने अपील केले नव्हते. दरम्यान, गुरुवारी सुनावणीदरम्यान “तापी’ला देण्यात आलेल्या कंत्राटपैकी ९१ टक्के काम पूर्ण झाले असल्याने तसेच वादाचा विषय ठरलेल्या रकमेबाबत बँक सुरक्षा हमी देण्याचे हमीपत्र देण्याची तयारी तापी कंपनीने दर्शविली. त्यावर न्यायालयाने सहमती दर्शवत उर्वरित काम जून २०१७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिलेत. काम वेळेच्या आत पूर्ण न झाल्यास कंपनीने दिलेल्या बँक सुरक्षा हमीबाबत न्यायालय निर्णय घेईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. महामंडळाच्या वतीने गुरुवारी प्रभारी महाधिवक्ता रोहित देव यांनी बाजू मांडली.
बातम्या आणखी आहेत...