आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विद्यार्थीच नसलेल्या शाळांची खोगीरभरती, शिक्षणाचा खेळखंडोबा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - वीसपेक्षाही कमी पटसंख्या असलेल्या तब्बल १२ हजार ६४६ शाळा राज्यात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे शून्य विद्यार्थी असलेल्या शाळांची संख्यासुद्धा २७ आहे. जेमतेम एक विद्यार्थी असलेल्या ७५ शाळा महाराष्ट्रात आहेत, तर २ ते ५ विद्यार्थी असलेल्या शाळांची संख्या साडेअकराशे आहे. विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या वेतनावरून काही शिक्षक संघटनांनी आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे राज्यातील शाळांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असता ही धक्कादायक माहिती उजेडात आली. विद्यार्थ्यांविना रिकाम्या असलेल्या या ‘कागदोपत्री' शाळांमध्ये तब्बल २४ हजार ६९२ शिक्षक काम करत आहेत. त्यामुळे नामधारी शिक्षकांचे वेतन कोणी द्यायचे, हा प्रश्न आहे.

दुर्गम भागातील जिल्हा परिषदेच्या काही शाळांमध्ये विद्यार्थी पटसंख्येचा प्रश्न गंभीर आहे. पटसंख्या नसतानाही शिक्षक भरती करून कागदोपत्री शाळा भरवणाऱ्या बहुसंख्य संस्था खासगी आहेत. खासगी संस्थाचालकांनी चालवलेल्या विनाअनुदानित शाळांची संख्या ११ हजार ७७८ आहे. शासनमान्य, परंतु विनाअनुदानित असलेल्या या शाळांमध्ये शिक्षकांना विनावेतन काम करावे लागते. त्यामुळे विनाअनुदानित शाळांना सातत्याने आंदोलने करावी लागतात.
गेल्या दोन दिवसांपासून महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीने राज्यातल्या शाळा बंद ठेवण्याचे आवाहन केले होते. सन २०१३ पासून मंजुरी दिलेल्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना अनुदान देण्याची समितीची प्रमुख मागणी होती. विनाअनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान मिळावे. नियमित सुरू असलेल्या वेतन आयोगाप्रमाणे खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना १२ टक्के या प्रमाणात वेतनेतर अनुदान द्यावे, याही समितीच्या मागण्या आहेत. या मागण्यांसाठी नागपुरातल्या विधानभवनावर राज्यातील शिक्षकांचे मोर्चे धडकले आहेत.
कारवाई व्हायलाच हवी
शाळांना अनुदान देण्याचे अाश्वासन सरकारने पाळावे. विनाअनुदानित शाळांच्या अनुदानासाठी भांडणारे आमदार आता नगण्य पटसंख्या असलेल्या शाळांच्या बाजूनेही उभे राहतील. मात्र, २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांबाबत कठोर कारवाई व्हायला हवी. यातल्या फक्त तीन हजार शाळा दुर्गम, आदिवासी भागातल्या आहेत. बाकी बहुसंख्य शाळा प्रगत जिल्ह्यांत आहेत. राजकीय दबावातून सुरू झाल्यामुळे या शाळा अडचणीत आल्या आहेत. शक्य तिथे त्यांचे एकत्रीकरण करावे. अपवादात्मक शाळा सुरू ठेवाव्यात.
-हेरंब कुलकर्णी, शिक्षणतज्‍ज्ञ
मागण्या प्रलंबित
शिक्षण शुल्क रकमेचा परतावा, शिक्षकेतर कर्मचारी समितीचा अहवाल, प्राथमिक शाळांत लिपिक, सेवकांची पदे कायम ठेवणे, कला क्रीडाशिक्षकांची पदे नष्ट करणे, पोषण आहारासाठी स्वतंत्र यंत्रणा या मागण्या मात्र प्रलंबित आहेत.
रिकाम्या शिक्षकांचे करायचे काय?
"वेतनासाठी शिक्षक संघटना संघर्ष करतात. मात्र, विद्यार्थी नसलेल्या शाळा आणि त्या शाळांमधल्या शिक्षकांच्या संख्येवरून कोणीच काही बोलत नाही. या शिक्षकांचे काय करायचे, याचाही विचार शासनाला करावा लागणार आहे. या शाळांवर होणारा अनावश्यक खर्च इतर कामांसाठी वापरला पाहिजे. त्यामुळे यासंदर्भात शिक्षक संघटना आणि शिक्षक आमदारांनी सरकारशी सहकार्याची भूमिका घेतली पाहिजे.’
-विनोद तावडे, शिक्षणमंत्री
पुढील स्‍लाइडवर पाहा, संबंधित आकडेवारी
बातम्या आणखी आहेत...