आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

देशद्रोहाचे सरकारी परिपत्रकाबाबत सरकारकडे खुलासा मागणार : न्या. प्रसाद

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - ‘देशद्रोहाचे कलम लावण्यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने काढलेले परिपत्रक उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या भावनेला अनुसरून नाही, ’असे स्पष्ट मत व्यक्त करताना आम्ही त्या परिपत्रकाची स्वत:च दखल घेतली असून राज्य शासनाला स्पष्टीकरण मागणार आहोत, अशी माहिती प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष न्या. सी. के. प्रसाद यांनी नागपुरात बोलताना दिली.

नागपूर श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने आयोजित वार्तालाप कार्यक्रमात बोलताना न्या. प्रसाद यांनी स्वत:च याबाबत माहिती दिली. परिपत्रकावर चिंता व्यक्त करताना न्या. प्रसाद यांनी देशद्रोहाचे कलम लावण्याची परिपत्रकातील तरतूद उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यातील भावनेशी सुसंगत नसल्याचे स्पष्टच सांगितले. व्यंगचित्राच्या संदर्भातील प्रकरणात देशद्रोहाचे कलम कुठल्या परिस्थितीत लागू शकत नाही, यावरच न्यायालयाने आपल्या निवाड्यात भाष्य केले असताना परिपत्रकातील तरतूद त्या भावनेशी विसंगत असल्याचे आपले स्पष्ट मत आहे. देशद्रोह म्हणजे नेमके काय हे सरकार ठरवू शकत नाही. त्यामुळेच आम्ही त्या परिपत्रकाची स्वत:हून दखल घेतली असून, राज्य शासनाला स्पष्टीकरण मागवणार आहोत. त्यानंतर सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय देऊ, असे न्या. प्रसाद म्हणाले.

पत्रकारांच्या सुरक्षेसाठी कायद्याची शिफारस
पत्रकारांवर हल्ल्यांसंदर्भात कौन्सिलने स्थापन केलेल्या समितीने सरकारला अहवाल सादर केला आहे,अशी माहिती देताना पत्रकारांच्या सुरक्षेसाठी विशेष कायद्याची शिफारस आम्ही केली आहे, याकडे न्या. प्रसाद यांनी लक्ष वेधले. सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील घटनांच्या थेट प्रक्षेपणावरील दिशानिर्देशांवर बोलताना न्या. प्रसाद यांनी देशहिताच्या दृष्टीने ते योग्यच आहे,असे सांगितले.

मुंबईवरील हल्ल्याच्या घटनेचे थेट प्रक्षेपण करताना वाहिन्यांकडून अनाहूतपणे काही चुका झाल्या. त्याचा फायदा शत्रू देशाने घेतला. त्या माहितीच्या आधारे ते त्यांचे हँडलर नियंत्रित करीत होते. त्यामुळे उद्या अशी एखादी घटना घडल्यास त्याचा गैरफायदा शत्रूदेश घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेवटी देशहित महत्त्वाचे असून, ते प्रत्येकाने ओळखायला हवे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

सोशल मीडियावर नियंत्रण अशक्य
सोशल मीडिया व्यक्ती स्वातंत्र्याशी निगडीत आहे. त्याचा प्रभाव मोठा असला तरी त्यावर कुठलेही नियंत्रण आणणे व्यक्तिला असलेल्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन ठरणार आहे. प्रेस काैन्सिल कुठल्याही नियंत्रणाच्या विरोधात असल्याचे न्या. प्रसाद यांनी स्पष्ट केले. याकूब मेमन फाशी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यरात्री सुनावणी घेऊन अतिशय जबाबदारीने कर्तव्य पूर्ण केले, असा निर्वाळा देताना या प्रकरणात दर १५ दिवसांनी दया याचिका दाखल झाली असती, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.