आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनोधैर्य याेजनेने पीडितांना दिले जगण्याचे बळ, 65 पीडितांना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - पीडित महिला, मुली आणि बालकांना मदतीचा हात देऊन त्यांना पुन्हा नव्या उमेदीने जीवन जगण्यासाठी ऑक्टोबर २०१३ पासून मनोधैर्य योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत अमरावती जिल्ह्यातील ६५ पीडितांना सुमारे ३२ लाख ५० हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देऊन जगण्याचे धैर्य प्राप्त करून देण्यात आले आहे. 
 
आर्थिक मदतीसोबतच समुपदेशन, वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदतही तत्परतेने उपलब्ध करून दिली जात आहे. मनोधैर्य योजनेतून अमरावती जिल्ह्यात ६५ पिडीतांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. 

अत्याचार पिडीत महिला-बालकांना आधार देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी मनोधैर्य योजना २०१३ पासून सुरू केली आहे. यात बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचारप्रकरणी किमान दोन लाख आणि विशेष प्रकरणामध्ये तीन लाख रु.ची मदत देण्यात येते. ॲसिड हल्ल्यात महिला आणि बालकांचा चेहरा विदृप झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास तीन लाख रु. तसेच जखमी झाल्यास ५० हजार रु.अर्थ सहाय्य दिले जाते. 
 
महिला-बालकांवरील अत्याचारप्रकरणी गंभीर शिक्षा होणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर यातील पीडित महिला आणि बालकांना प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास परत मिळवून देणेही तितकेच आवश्यक आहे. पीडित महिला आणि बालकांना शारीरिक आणि मानसिक आघातातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करणे, वित्तीय साहाय्य देणे तसेच समुपदेशन, निवास, वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदत, उपचार सेवा तत्परतेने उपलब्ध करून त्यांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक असते. महिला, बालकांवर वाईट प्रसंग ओढवल्यास त्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी शासनाने ही योजना सुरू केली आहे. महिला, बालकावरील अत्याचाराबाबत पोलिसात एफआयआर दाखल झाल्यानंतर मदतीसाठी जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा क्षतिसहाय्य पुनर्वसन मंडळाकडे अर्ज करावा लागतो. मंडळाकडे अर्ज सादर झाल्यानंतर तातडीने मदत देण्यात येते. पिडीत महिला, बालकास जिल्हा शल्य चिकित्सकातर्फे वैद्यकीय सेवा पुरविली जाते. 
 
२०१३ पासून मनोधैर्य योजना सुरू, ३२ लाख ५० हजारांचे केले वाटप 
महिला,बालकांवर अत्याचाराचे प्रकरण पुढे आल्यास त्याची पोलिसात तक्रार नोंदविली जाते. अशा प्रकरणांत एफआयआर नोंद झाल्यानंतर मदतीचा प्रस्ताव संबंधित पोलिस ठाण्यामार्फत तयार केला जाते. तो प्रस्ताव त्या पोलिस ठाण्यामार्फतच जिल्हा महिला आणि बालविकास अधिकारी कार्यालयास प्राप्त होताे. त्यानंतर हा प्रस्ताव जिल्हा क्षतिसहाय्य आणि पुनर्वसन मंडळाकडे मंजुरीसाठी सादर केला जातो. 
बातम्या आणखी आहेत...