नागपूर - नागपूर जिल्ह्यातील वानाडोंगरी आणि पारशिवनी ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे नगर परिषद आणि नगर पंचायतीचा दर्जा देण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय योग्य ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचा मार्ग अखेर मोकळा केला आहे.
राज्यातील २६ जिल्हा परिषदांची मुदत संपत असल्यामुळे त्यांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर हाेणे बुधवारी अपेक्षित हाेते. मात्र नागपूरचा विषय न्यायालयाच्या विचाराधीन असल्याच्या पेचामुळे निवडणूक आयोगाने नागपूर वगळता इतर जिल्हा परिषदांचाच कार्यक्रम जाहीर केला. शासनाने लोकसंख्या विचारात घेऊन ऑगस्ट महिन्यात नागपूर जिल्ह्यातील वानाडोंगरी आणि पारशिवनी ग्राम पंचायतींना अनुक्रमे नगर परिषद आणि पंचायत समितीचा दर्जा बहाल केला होता. त्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या गट रचनेची अधिसूचनाही काढली होती. त्यात या दोन्ही ग्रामपंचायतींचा समावेश होता. मात्र त्यामुळे तांत्रिक पेच निर्माण झाला होता. माजी आमदार आशिष जयस्वाल यांनी काेर्टात धाव घेत शासनाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
त्यावर न्या. भूषण गवई आणि न्या. एस.बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठात सविस्तर सुनावणी झाली. निवडणुकीला सहा महिने शिल्लक असताना राज्य शासनाला ग्रामपंचायतींचा दर्जा बदलता येणार नाही, असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाच्या वतीने करण्यात आला होता. तर दुसरीकडे राज्य सरकारला त्याचा अधिकार असल्याचा युक्तिवाद सरकारच्या वतीने करण्यात आला. तो अखेर न्यायालयाने मान्य केला असून राज्य सरकारचा वानाडोंगरी आणि पारशिवनीचा दर्जा बदलण्याचा निर्णय योग्य ठरविला आहे. त्यामुळे आता नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुकीचा मार्गही मोकळा झाला आहे.