आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रधानमंत्री आवास योजना; 36 कोटींच्या निधीनंतरही रखडली

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - केंद्र शासनाकडून ३६ कोटी ९४ लाख रुपयांचा पहिला हप्ता मिळाला असतानाही महापालिका क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजना रखडल्याने लाभार्थ्यांचे घरकुलाचे स्वप्न अधांतरी राहण्याची चिन्हे दिसून येत आहे. दोन घटक मिळून तब्बल सात हजार लाभार्थ्यांना पहिल्या टप्पात घरकुल मिळण्याची अाशा होती. 
 
केंद्र शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेतून अमरावती महापालिका क्षेत्रात सुरुवातीला हजार १८ घरे निर्माण करण्याचे प्रस्तावित आहे. घटक अंतर्गत घरकुलांसाठी एकूण १७५ कोटी ४५ लाख रुपयांच्या निधीला तत्वत: मान्यता देखील मिळाली. अमरावती महापालिकेस मंजूर प्रस्तावाचा केंद्र शासनाचा पहिला ४० टक्के हप्ता ३६ कोटी ९४ लाख रुपयांचा निधी ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी प्राप्त झाला. मात्र तब्बल दहा महिन्यांचा कालावधी लोटल्यानंतर देखील घरकुलांचे बांधकाम सुरू झाल्याने योजनेबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. चार घटकांमध्ये राबवल्या जाणाऱ्या योजनेकरिता महापालिकेकडून घरांकरिता अर्ज मागवण्यात आले होते. त्यावेळी महापालिकेला घटक मधून १२ हजार ७२१, घटक मधून हजार ७४१, घटक मधून १५ हजार ९४३, तर घटक मधून २१ हजार ६४९ असे एकूण ५५ हजार ०५४ अर्ज प्राप्त झाले. घटक अंतर्गत अर्जांचा अद्याप घरकुलांसाठी प्रशासनाकडून विचार करण्यात आला नसल्याचे दिसून येत आहे. 

घटक क्रमांक तीन अंतर्गत प्राप्त अर्जांपैकी कागदपत्रांची ऑनलाइन तपासणी निवड प्रक्रिया प्रशासनाकडून करण्यात आली. लाभार्थ्यांकडून महापालिकेने हमीपत्र ४९ हजार रुपयांचा डीडी देखील घेतला. या घटकात ८६० लाभार्थी अंतिम करून मनपाच्या उपलब्ध प्रस्तावित १२ जागांवरील चतुर्सिमेचे आरेखन करण्यात आल्याची माहिती आहे. मौजा बडनेरा, बनोडा, निंभोरा, नवसारी, तारखेडा, म्हसला रहाटगाव येथील भूखंडांची निवड केली आहे. सदनिकेची किंमत अंदाजे लाख अपेक्षित आहे. यामध्ये शासनाचे अनुदान २.५० लाख अपेक्षित आहे. उर्वरित डी.डी. रक्कम वजा करून लाख रुपये बँकांसोबत समन्वय साधून गृह कर्ज उभारून देण्याची कारवाई प्रस्तावित आहे. याकरिता २१ कोटी ५० लाख रुपयांच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने २२ जुलै २०१६ रोजी तत्वत: मान्यता दिली. घटक चार अंतर्गत हजार १५८ घरांच्या मंजूर प्रकल्पाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी २१ डिसेंबर १६ पासून सुरू करण्यात आली. घटक मधील २१ हजार ६४९ अर्जदारांपैकी १८ हजार ६४५ अर्जदारांचे स्थळ निरीक्षण पूर्ण झाले, तर १५ हजार ४१८ प्रकरणे स्थगित ठेवली. ८४ अर्जदारांची कागदपत्रे अपूर्ण, तर ३१४३ लाभार्थी पात्र ठरले. एमआयएसमध्ये हजार ६८४ लाभार्थ्यांची नोंद करण्यात आली. 
 
झोपडपट्ट्यांचा डीपीआर : अमरावती शहरात एकूण १०७ झोपडपट्टी आहे. झाेपडपट्टीचे पुनर्विकास करण्याकरिता सर्वेक्षण करून नवीन प्रकल्प अहवाल तयार केला जाणार आहे. त्यानंतर राज्य केंद्र सरकारकडे पाठवला जाईल. झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासामध्ये बहुमजली इमारत उभी करून प्रत्येक लाभार्थ्यास ३०.०० चौ. मी. घर उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. सद्यस्थितीत ४४ झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. 
 
घटक चारचा नव्याने डीपीआर 
घटक चार अंतर्गत येणाऱ्या लाभार्थ्यांचा नव्याने प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. यामध्ये हजार ५६१ लाभार्थ्यांचा समावेश असलेला प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) राज्य शासनास सादर करण्यात आला. डीपीआरला राज्य शासनाची केंद्र सरकारची अद्याप मंजूरी मिळाली नाही. 
बातम्या आणखी आहेत...