घाटंजी वार्ता :- शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात फसला असुन तो आज मरणाच्या दारात उभा आहे. त्याला त्या कर्जातुन मुक्त करण्यासाठी सरकारला आम्ही सुकाणु समिती सरसकट कर्जमाफीची मागणी करतो आहे. दीड लाख रुपये कर्जमाफी हवी असेल तर कर्जातील उर्वरित पैसे आधी भरा नंतरच कर्जमाफी घ्या म्हणणे म्हणजे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी नसुन कर्ज वसूली आहे. असे सुकाणु समितीचे रघुनाथ दादा पाटील, शेतकरी संघटनेचे नेते यांनी खळबळ जनक आरोप केला.
सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळेच शेतकरी कर्ज बाजारी होत असून आत्महत्येचे प्रमाण वाढत आहे. सरकारने शेत मालवारील निर्यात बंदी उठवली तरच शेतकरी सुखी होईल आणि भारताची अर्थव्यवस्था सुधारेल असेही त्यांनी म्हटले. शेतमालाला योग्य हमीभाव न देता कच्चा माल अल्प दरात उद्योजकांना मिळवून देण्याचे हे सरकार चे षड्यंत्र आहे. भाजप आणि कॉंग्रेस हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असून त्याविरोधात लढण्यासाठी शेतकरी संघटीत होणे गरजेचे आहे.
विदर्भाच्या दौऱ्यावर सुकाणु समिती असतांना यवतमाळ ज़िल्हा दारुबंदी आंदोलनाची धुरा सांभळनारे युवा नेतृत्व महेश पवार यांची भेट घेण्यात आली आणि आंदोलनाची पुढील रणनीति काय असेल यावर ही चर्चा झाली. यावेळी काही वेगवेगळ्या संघटनेशी चर्चा करुण सुकाणु समितिची बांधनी व्यापक स्तरावर व्हावी यासाठी ही बैठक होती.
भारत देशात ४० करोड़ लोकसंख्या असतांना अन्नधाण्याचा तुटवडा होता त्यावेळी परदेशातुन अन्नधान्य आयात करण्यात येत होते. मात्र आज शेतकार्यांनी १३० करोड़ लोकसंखेला पुरेल यवढे अन्नधान्या उत्पादित करुन सर्व भांडारे भरवून काढले. उत्पादन वाढले मात्र शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढले नाही. हे सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे निर्माण झालेली परिस्थिति आहे.
सरकार बुलेट ट्रेन, उड़ान पूल, समृद्धि महामार्ग सारख्या बाबी वर अनाठायी खर्च करत आहे ज्याची गरज नाही त्यावर करोड़ो रूपये खर्च करीत आहे. मात्र शेतकऱ्यांना देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाही. उद्योजकांना २४ तास विज, पाणी मात्र शेतकऱ्यांना लोडशेडिंग, १५ हजार रूपयाच्या भावाने तुर आयात केली. मात्र, इथल्या शेतकऱ्यांच्या तुरीला ३२०० रु भाव हा शेतकर्यांवर अण्याय आहे हे थांबले पाहिजे असेही ते म्हणाले.
या पत्रकार परिषदेला रघुनाथ दादा पाटिल, शेतकारी संघटना, महेश पवार, संयोजक स्वामिनी दारुबंदी, सुकाणु समितीचे कालिदास आपेट, हनुमंत चाटे, दिनकर दाभाड़े, शिवाजीराव नंदखिले उपस्थित होते.