आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रणजित पाटील यांना हायकोर्टाचा दिलासा, बेहिशेबी मालमत्तेचे आरोप फेटाळले

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर- गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याचा आरोप करणारी याचिका सोमवारी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने पाटील यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने देण्यात आली. 
 
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्या. भूषण गवई आणि न्या. इंदिरा जैन यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावताना मालमत्तेच्या संदर्भातील अतिशय जुने दस्तएवजांची मागणी करणे योग्य ठरत नसल्याचे स्पष्ट केले. यापूर्वी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या गुप्त चौकशीत या तक्रारींमध्ये कुठलेही तथ्य आढळून आल्याने चौकशी बंद करण्यात आली होती. त्याचाही न्यायालयाने आपल्या निर्णयात उल्लेख केला आहे. 
 
डॉ. पाटील हे त्यांच्याकडे असलेली मालमत्ता संपादन करण्यात सक्षम असल्याचे; तसेच त्यांच्याकडे असलेली मालमत्ता ही अपसंपदा नसल्याचे चौकशीत आढळून आल्याने चौकशी बंद करण्यात आली, असा उल्लेख लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केला होता, हे विशेष. अकोला जिल्ह्यातील सामाजिक कायकर्ते विक्रांत काटे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. डॉ. पाटील यांनी १९९१ ते २००४ या कालावधी मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी मालमत्ता गोळा केल्याचा काटे यांचा दावा होता. 
 
या काळात त्यांनी आयकर रिटर्न्स देखील भरलेले नाहीत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले होते. या प्रकरणात न्यायालयाने पाटील यांना आयकर रिटर्न्स संदर्भात कागदपत्रे सादर करण्याची सूचना केली होती. मात्र, ही कागदपत्रे त्यांना सादर करता आलेली नव्हती. तथापि, याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने फार जुने दस्तएवज पुरविण्यास बाध्य करणे योग्य ठरणार नसल्याचे स्पष्ट केले. 
 
बातम्या आणखी आहेत...