आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतकऱ्यांना सल्ले; आघाडी सरकारच्या कारभारावर मौन

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
यवतमाळ- ‘कित्येक वर्षांपासून शेतकरी कुटुंबातील प्रत्येक जण शेतीच करत अाहे. मात्र, त्या प्रमाणात त्यांच्याकडील जमीन वाढलेली नाही. त्यामुळे ठरावीक शेतजमिनीवरच भार वाढत अाहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शेतकरी काही कुटुंबातील आता इतर व्यवसायही केले पाहिजेत,’ असा सल्ला माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी बुधवारी शेतकऱ्यांना दिला.
शेतमालाला योग्य भाव देणे, शेतकरी आत्महत्यांच्या पात्रतेचे निकष बदलणे आदी बाबींवर राज्य व केंद्र सरकारशी चर्चा करणार असल्याचेही पवारांनी सांगितले. मात्र, ‘हे विषय आपल्या सरकारने का नाही मार्गी लावले?’ या पत्रकारांच्या प्रश्नावर मात्र पवारांनी बाेलण्याचे टाळले. नव्या सरकारला अद्याप एक वर्षही पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या कामात काही उणिवा जाणवत असल्या, तरी एवढ्या लवकर काही निष्कर्ष काढणे याेग्य नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकरी अात्महत्यांची कारणे जाणून घेण्यासाठी पवार यवतमाळ जिल्ह्याच्या दाैऱ्यावर अाले हाेते. शेतकऱ्यांशी संवाद साधल्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. पवार म्हणाले, ‘मी कृषिमंत्री असताना आत्महत्या रोखण्यासाठी काही निर्णय घेतले होते. त्या वेळी कर्जबाजारीपणा हे शेतकरी अस्वस्थतेचे प्रमुख कारण असल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांना ७१ हजार काेटींची कर्जमाफी दिली. तसेच अत्यल्प व्याजदरात कर्ज देणे, शेतीमालाच्या हमीभावात वाढ करणे या उपाययाेजना राबवण्यात अाल्या. परिणामी, शेतीच्या उत्पन्नात वाढ झाली अाणि अापला देश काही कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीत पहिल्या क्रमांकावर आला. यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण मोठे आहे. सातत्याने एकाच विभागात आत्महत्या का होत आहेत, ते शाेधण्याचा अामचा
प्रयत्न अाहे,’ असेही पवारांनी नमूद केले.
अापण सत्तेत असताना घेतलेल्या निर्णयाचे फलित पाहण्यासाठी मी या जिल्ह्यात भेटी दिल्या. सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि शेतीमालाला अपुरा हमीभाव या शेतकऱ्यांपुढील प्रमुख समस्या अाहेत. या प्रश्नासंदर्भात सरकारशी चर्चा करून उपाय सुचवणार आहे. त्यावर राज्य सरकारने थेट विचार करावा अशी अपेक्षा आहे. एखाद्या वेळी शेतकरी कुटुंबातील कर्ती व्यक्ती आत्महत्या करते मात्र त्याची जमीन तिच्या वडिलांच्या नावाने असल्याने त्या व्यक्तीची आत्महत्या अपात्र ठरवण्यात येते. कुटुंबप्रमुखाची आत्महत्या झाल्यास त्याचा संसार उघड्यावर येतो, अशा परिस्थितीत पात्रतेचे शिथिल करण्याबाबत सरकारशी बाेलणार असल्याचे ते म्हणाले.
अपुरे सिंचनही नापिकीचे कारण
अपुरे सिंचन हेदेखील नापिकीचे कारण अाहे. राजस्थान, कर्नाटकातही कापूस उत्पादक आहेत; मात्र तिथे अात्महत्या हाेत नाहीत. काही विशिष्ट भागातच हा गंभीर प्रकार हाेताेय. त्याबाबत जनजागृतीची गरज अाहे. अापण लवकरच केंद्र आणि राज्य सरकारशी चर्चा करणार असल्याचे पवार म्हणाले.
विशिष्ट महिन्यातच आत्महत्या वाढल्या
यवतमाळ जिल्ह्यातील आत्महत्यांची सरकारी आकडेवारी पाहिली असता ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या चार महिन्यांतच दरवर्षी जास्त आत्महत्या होतात, असे दिसून येते. त्यामुळे यामागचे कारणही शोधून काढणे आवश्यक आहे. त्यासोबतच आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवणे गरजेचे असल्याचे पवार म्हणाले.

पवारांनी घेतला प्रश्नोत्तराचा क्लास
Áपवार : तुमच्या गावात कुठली पिके घेतली जातात?
शेतकरी : कापूस आणि सोयाबीन ही महत्त्वाची पिके घेतो. कापसासोबत काही प्रमाणात तुरीची लागवड होते.
Áपवार : शेतीसाठी पाण्याचे स्रोत आहे काय?
शेतकरी : पाण्यासाठी पूर्णपणे नैसर्गिक पावसावर अवलंबून राहावे लागते. गावाशेजारी तीन धरणे आहेत. मात्र, त्याचे पाणी अद्याप गावात आलेले नाही. शेतात विहीर खोदण्यासाठी शासन मदत करते. मात्र, त्याचे धनादेश उशिरा मिळत असल्याने विहीर खोदण्यासाठी जवळून पैसा खर्च करावा लागतो. पैसाच उपलब्ध नसल्याने विहिरी खोदणे शेतकऱ्यांना शक्य होत नाही.
Áपवार : शासनाकडून आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना मदत मिळाली काय?
शेतकरी विधवा : शासनाकडून ३० हजार रोख आणि ७० हजारांचा ड्राफ्ट मिळाला. मात्र, आजच्या काळात एका लाखात काय होते? त्याव्यतिरिक्त दुसरी कुठलीच मदत शासनाकडून मिळालेली नाही. शेती करावी कशी आणि मुलीला शिकवावे कसे, हा प्रश्न आता कायम आहे.
Áपवार : काय केल्याने या समस्या निकाली निघू शकतात?
शेतकरी : गावात शेतीसाठी योग्य सिंचनाची व्यवस्था करून द्यावी. शेतकऱ्यांवर असलेल्या कर्जाची एकदा माफी करावी आणि शेतकरी पिकवणाऱ्या शेतमालाला योग्य भाव द्यावा, असे केल्यास शेतकऱ्यांना दुसऱ्या मदतीची आवश्यकता पडणार नाही.
Áपवार : शेतीसाठी योग्य प्रमाणात पाणी उपलब्ध झाल्यास दुसरे कुठले पीक घेता येईल का?
शेतकरी : योग्य प्रमाणात पाणी उपलब्ध झाल्यास कापूस आणि सोयाबीन याच्यासोबतच उसाची लागवड करता येणे शक्य आहे. मात्र, पाणीच नसल्याने दुसऱ्या कुठल्या पिकाचा विचारही शेतकऱ्यांना करता येत नाही.
Áपवार : व्यसनाधीनतेचे प्रमाण आहे काय?
शेतकरी महिला : गावात सुमारे ७० टक्के लोक दारूच्या आहारी गेले आहेत. लहान मुलेही दारूच्या आहारी जात आहेत. त्यामुळे गावात दारूबंदी होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायतीने ठरावही घेतला आहे. मात्र, अद्याप काहीही झालेले नाही.
Áपवार : शासनाच्या योजना आणि मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचते का?
शेतकरी : विविध नैसर्गिक आपत्तींचे सर्वेक्षण करताना गंभीरता बाळगली जात नाही. त्यामुळे नुकसान होऊनही बऱ्याचदा मदतच मिळत नाही. त्यासाठी वारंवार फेऱ्या माराव्या लागतात. शासनाच्या योजनांचीही पुरेपूर माहिती गावात येत नाही.