आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नांदेड, पिंपरी शहरांना जाणीवपूर्वक वगळले, स्‍मार्ट सिटीवर शंका

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - ‘स्मार्ट सिटी योजनेत देशातील शहरांची निवड करण्यासाठी केंद्र सरकारने घालून दिलेले निकष बदलून राज्य शासनाने निकषात पात्र ठरणाऱ्या शहरांना जाणीवपूर्वक वगळले आणि काही विशिष्ट पक्षांची सत्ता असलेल्या शहरांना प्राधान्य दिले,’ असा गंभीर आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला.

‘या योजनेत शहरांची निवड करताना स्पर्धात्मकता, वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन आणि गुणवत्ता अपेक्षित होती. केंद्राने काही निकष ठरवून १०० पैकी सर्वोच्च गुण मिळवणाऱ्या शहरांचा समावेश करण्याचे स्पष्ट केले होते. माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील ३४ शहरांनी आपले प्रस्ताव स्वयंमूल्यमापन करून नगर विकास विभागाकडे पाठविले होते. त्याचे पुनर्मूल्यांकन नगर विकास विभागाने करावे, असे स्मार्ट सिटी डॉक्युमेंट सांगते. सर्वोच्च गुण मिळविलेल्या दहा शहरांच्या विस्तारित प्रवेशिका (फॉर्म-१) भरून केंद्राकडे पाठविणे अपेक्षित असताना राज्य शासनाने गुणांकन १०० ऐवजी ६० च्या प्रमाणात केले. त्याहीपुढे जाऊन कल्याण-डोंबिवली (क्रमांक १२ ), मुंबई (क्रमांक १४), आणि औरंगाबाद (क्रमांक १७) या शहरांना कमी गुण असतानादेखील पहिल्या दहामध्ये स्थान दिले गेले,’ असा गंभीर आरोप चव्हाण यांनी केला. याउलट उल्हासनगर (क्रमांक ४), नांदेड- वाघाळा (क्रमांक -७) आणि पिंपरी- चिंचवड (क्रमांक १०) या शहरांना कितीतरी अधिक गुण असताना हेतुपुरस्सर वगळण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
राज्य पातळीवर माहिती अधिकारातून माहिती देताना या योजनेत अकराव्या शहराचा प्रस्ताव जाणीवपूर्वक दडविण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करून केंद्र सरकारकडून माहिती अधिकाराखाली तीच माहिती विचारली असता अकरा शहरांचे प्रस्ताव आल्याचे सांगण्यात आले, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.
‘अकराव्या शहराचे नाव दडवले’
या याेजतून पिंपरी-चिंचवड वगळण्यामागे निश्चित काहीतरी राजकीय गौडबंगाल असल्याचा संशय येत असल्याचा आरोप करून पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, ‘सुरुवातीला पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या शहरांचे स्वयंमूल्यमापन आणि पुनर्मूल्यांकन वेगवेगळे करण्यात आले. ३० जुलै २०१५ ला झालेल्या बैठकीत केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविताना दोन्ही शहरांचा एकत्रित प्रस्ताव पाठविला गेला. त्यानंतर पुन्हा एकदा पुणे शहराची स्वतंत्र प्रवेशिका पाठविली गेली. म्हणजेच राज्य सरकारने १० ऐवजी ११ शहरांचे विस्तारित प्रस्ताव पाठवले. यापैकी दहा प्रवेशिकांवर नगर विकास विभागाच्या सचिवांची सही आणि तारीख नमूद केली आहे. पण अकराव्या प्रवेशिकेवर (स्वतंत्र पुणे शहराची) फक्त सही असून तारखेचा उल्लेख नाही,’ याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.