आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अर्थसाहाय्याचे वाटप अन् तरीही उत्पन्नाची बोंबाबोंब

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
यवतमाळ- जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांत येणाऱ्या ६५ ग्रामपंचायतीला वनोपजांचा उपभोग घेण्यासाठी बीज भांडवल म्हणून तब्बल साडेचार कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्यात आले आहे. मानव विकास कार्यक्रमाच्या माध्यमातून हा निधी उपलब्ध करून दिला. मात्र, यातून किती उत्पन्न ग्रामपंचायतींना प्राप्त झाले हे उत्तर सध्या तरी अनुत्तरीतच म्हणावे लागेल.

राज्यातील २२ जिल्ह्यांतील १२५ तालुक्यांत मानव विकास कार्यक्रम २०११-१२ पासून राबवण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत शिक्षण, आरोग्य उत्पन्नवाढविषयक विविध योजना राबवाव्या लागतात. अनुसूचित क्षेत्रांतर्गत गौण, वनोपज गोळा करण्यासाठी मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. वनोपज गोळा करताना मजुरांना वेतन देणे, गोळा केलेली वनोपजांची साठवणूक, त्यांची वाहतूक तसेच वनोपजांपासून मिळणाऱ्या महसुलाच्या लेखानोंदी ठेवण्यासाठी ग्रामसभेला खेळत्या भांडवलाची गरज असते. अशा परिस्थितीत मानव विकास कार्यक्रमाने पुढाकार घेतला आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत ग्रामपंचायतीचे प्रस्ताव मागवण्यात आले होते. दरम्यान, जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांत येणाऱ्या ६५ ग्रामपंचायतींचा प्रस्ताव शासनदरबारी पाठवण्यात आला. या प्रस्तावाला हिरवी झेंडी मिळाली असून, मानव विकास कार्यक्रमातून चार कोटी ५० लाख रुपये मंजूर झाले. त्या अनुषंगाने सहा तालुक्यांतील ग्रामपंचायतीला लोकसंख्येच्या तुलनेत हा निधी वाटप करण्यात आला आहे. डिसेंबर महिन्यात चार कोटी ५० लाख रुपये सहा पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आला. यामध्ये मारेगाव पंचायत समितीतील १२ गावांना ९२ लाख, पांढरकवडा पंचायत समितीतील २२ ग्रामपंचायतींना एक कोटी १८ लाख, आर्णी पाच ग्रामपंचायतींना ३२ लाख, घाटंजी १९ ग्रामपंचायतींना एक कोटी ५२ लाख आणि झरीजामणी पंचायत समितीतील सात ग्रामपंचायतींना ५६ लाख, असे चार कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. यातून डिंक, मोहफूल, तंदुपत्ता, मासेमारी, बांबू, चारोळी, लाख, मध आदी वनोपजांसाठी बीज भांडवल म्हणून अर्थसाहाय्य देण्यात आले आहे. मात्र, ग्रा. पं. ना उत्पन्न किती रुपयांचे झाले, याची माहिती अद्यापपर्यंत जिल्हा परिषद पंचायत विभाग तसेच पंचायत समिती प्रशासनालासुद्धा मिळाली नाही. मोठी निधी खर्च केल्यानंतर उत्पन्नही त्याच तुलनेत यावे, अशी अपेक्षा आहे.

लोकसंख्येनुसार निधीचे केले वाटप
वनोपजांचाउपभोग घेण्यासाठी उपलब्ध करून दिलेले अर्थसाहाय्य लोकसंख्येनुसार वाटप करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पाचशे लोकसंख्येच्या कमी असल्यास चार लाख आणि त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या गावाची असेल तर आठ लाख रुपयांपर्यंतचे अर्थसाहाय्य देण्यात आले आहे. पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत हा निधी वितरित करण्यात आला आहे.

वनोपज गोळा करण्यासाठी घुसखोरी
जंगल परिसराला लागून असलेल्या ग्रामपंचायतीत मोठ्या प्रमाणात वनोपज उपलब्ध आहे. मात्र, त्या ठिकाणच्या लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन अनेक जणांनी वनोपज गोळा करण्यासाठी घुसखोरी केली आहे. स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात वाढ करणे हा महत्त्वाचा उद्देश आहे. या उद्देशाला ग्रामपंचायत प्रशासन केराची टोपली दाखवत आहे. सद्य:स्थितीत बहुतांश ग्रा. पं. मध्ये वनोपज गोळा करणाऱ्या कंत्राटदारांची घुसखोरी वाढली आहे.

निधी खर्च केल्यानंतरही उत्पन्न काहीच नाही
आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात गौण खनिज, वनोपज आहे. यापासून प्राप्त झालेले उत्पन्न ग्रामपंचायतींना मिळणार आहे. त्या अनुषंगाने ग्रामपंचायत स्वत: पैसा लावू शकत नाही. यासाठीच शासनाने मानव विकास कार्यक्रमातून अर्थसाहाय्य दिले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च केल्यानंतर उत्पन्न मात्र डामडोलच असल्याचे दिसून येते.