आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

"त्या' शिक्षकाविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकाऱ्यांपुढे आव्हान

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
यवतमाळ- तब्बलसहा महिने वेतन खात्यात जमा झालेले अतिरिक्त वेतन खर्च करणाऱ्या "त्या' शिक्षकावर कारवाई करताना जिल्हा परिषदेचे अधिकारी घाबरून गेले आहे. तक्रारकर्त्याने घेतलेल्या टोकाच्या भूमिकेमुळे सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी हात वर करून एचओडींवर जबाबदारी सोपवली, तर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी आणि मुख्यलेखाधिकाऱ्यांनी थातूरमातूर कारवाई केल्याने हे काम कठिण झाल्याचे दिसते.

कर्मचाऱ्यांच्या चुकीमुळे यवतमाळ पंचायत समितीतील एका शिक्षकाच्या खात्यात तब्बल सहा महिने अतिरिक्त वेतन जमा झाले होते. ही बाब उघड झाल्यानंतर संबंधित शिक्षकाला पैसे परत करण्याबाबतचे पत्र देण्यात आले. त्याने पैसे खर्च केल्याचा ठपका ठेवून कारवाई होईल, या भीतीपोटी संबंधित शिक्षकाने तक्रार दाखल केली. या तक्रारीची चौकशी केली असता, एका कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यात आले, तरीसुद्धा स्थायी समितीच्या सभेत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. दरम्यान, जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी वित्त विभागातील वरिष्ठ लेखाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी आणि एका कर्मचाऱ्याची चौकशी समिती गठित केली. समितीने संपूर्ण कागदपत्रांची पाहणी केली असता, पूर्वी निलंबित केलेल्या कर्मचाऱ्याला क्लीन चिट देण्यात आली. परिणामी, पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांना "रिइस्टेट' केले. त्यानंतर दुसऱ्या कर्मचाऱ्याला निलंबित केले. तसेच याव्यतिरिक्त इतर दोन महिलांची कायमस्वरूपी वेतनवाढ थांबवण्यात आली, तर या प्रकरणात सर्वांत मोठा जबाबदार असलेल्या संबंधित शिक्षकाची केवळ तात्पुरती वेतनवाढ थांबवण्यात आली. विशेष म्हणजे, चौकशी अहवालात सर्वच जण सारखेच दोषी आढळून आल्याचे स्पष्ट झाले. चौकशी अधिकाऱ्यांनी तसे त्यात नमूदही केले. मात्र, कारवाई करताना वेगवेगळ्या प्रकारची करण्यात आल्याने अधिकाऱ्यांचा बनवाबनवीपणा स्पष्ट झाला आहे.
स्थायी समितीने गठित केलेल्या समितीने सामान्य प्रशासन विभागात चौकशी अहवाल सादर केला. मात्र, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण मोहोड यांनी थेट विभागप्रमुखांना कारवाईचे अधिकार दिले. यात वेळेवर आपल्यावर जबाबदारी निश्चित केल्यामुळे विभागप्रमुखही अचंबित झाले. प्रकरणातील तक्रारकर्त्याने वापरलेल्या दबावतंत्रामुळे चक्क विभागप्रमुखांनी थातूरमातूर कारवाई केली. विशेष म्हणजे, या प्रकरणी नियुक्ती समितीने केलेल्या चौकशी अहवालामध्ये स्पष्टपणे सर्वांनाच दोषी ठरवण्यात आल्यानंतर काहीच लोकांविरुद्ध ही कारवाई का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. एकंदरीत तक्रारकर्त्यांच्या दबावतंत्रामुळेच हा प्रकार अधिकाऱ्यांनी केल्याचे यावरून स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्यांच्या दबावतंत्राचे बळी विभागप्रमुख पडल्याचे स्पष्ट होते.

सीईओसाहेब, एचओडींच्या कामाचे मोजमाप करा
शासकीयअसो अथवा खासगी काम करताना प्रत्येकाच्या कामाचे मोजमाप (केआरए) केल्या जाते. हा केआरए डामडोल पद्धतीनेच केल्या जात आहे. विभागप्रमुख नेमके कुठले काम आणि किती वेळ करतात, नेमके दौरे कुठे आहेत आदींची तपासणी करणे गरजेचे आहे. यासाठी सीईओसाहेब आता तुम्हीच पुढाकार घ्या, असे म्हणण्याची वेळ सर्वसामान्यांवर आली आहे.

सदस्यपतींचा वाढल्या जिल्हा परिषदेत फेऱ्या
स्थानिकस्वराज्य संस्थेत महिलांना ५० टक्के आरक्षण दिले आहे. या आरक्षणामुळे सध्या ३१ महिला सदस्य सर्कलचे प्रतिनिधित्व करीत आहे. अशा परिस्थितीत बोटावर मोजण्याइतक्याच महिला सक्षमपणे काम करताना दिसून येतात. बऱ्याच महिलांचे पती देवच सध्या जिल्हा परिषदेत डेरा टाकून बसत आहे. सर्व कामामध्ये सदस्यपतीच काम करताना दिसतात.

जिल्हा परिषद सदस्य म्हणतात, आम्हाला अधिकारच नाही
जिल्हापरिषद सदस्यांना कुठल्याच प्रकारचे अधिकार नाहीत. आम्ही काहीच करू शकत नाही, असे सांगत सदस्य फणफण करतात. मात्र, चुकीचे काम करताना दबावतंत्राचा वापर सर्रासपणे होत आहे. विशेष म्हणजे, सदस्यांसह पदाधिकाऱ्यांच्या दबावापुढे जिल्हा परिषदेचे अधिकारीही नतमस्तक होतात. यामध्ये प्रामुख्याने आरोग्य, शिक्षण, पशुसंवर्धन, कृषी, सामान्य प्रशासन, बांधकाम विभाग, सिंचन, पंचायत विभाग आघाडीवर आहे. हे काम करताना जिल्हा परिषद सदस्यांना कुठले अधिकार प्राप्त होतात, हा प्रश्न सध्या चर्चिल्या जात आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी अधिकारीही चुकीच्या कामांना समर्थन कसे देतात, या प्रश्नाचे उत्तरही अनुत्तरितच म्हणावे लागेल.