आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धक्कादायक चित्र, कचरा व्यवस्थापन धोरणाचा महापालिकेला पडला विसर

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
रामपुरी कॅम्प परिसरात रस्त्याच्या कडेला कचरा संकलनासाठी ठेवलेले कंटेनर असे आेव्हर फ्लो झाले असून, रस्त्यावर कचरा असा विखुरला गेला आहे. - Divya Marathi
रामपुरी कॅम्प परिसरात रस्त्याच्या कडेला कचरा संकलनासाठी ठेवलेले कंटेनर असे आेव्हर फ्लो झाले असून, रस्त्यावर कचरा असा विखुरला गेला आहे.
अमरावती - घनकचरा व्यवस्थापन धोरणाचा महापालिकेला विसर पडला असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. तीन वर्षांपूर्वी धोरणावर सर्वसाधारण सभेने मोहर लावली नाही. शिवाय धोरण नसताना शहरातील कचरा उचलण्याबाबत तब्बल सात वर्ष मुदतीचा कंत्राट देण्याची तयारी महापालिकेने आरंभल्याची माहिती समोर आली आहे.
संतुलीत पर्यावरण तसेच स्मार्ट सिटीच्या अनुषंगाने शहरातील घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रशासनाकडून जोरकस प्रयत्न सुरू आहे. घनकचऱ्याची समस्या निकाली निघावी म्हणून अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय प्रशासनाकडून घेण्यात आले. यामध्ये हॉटेलमधील शिळे अन्न, शिल्लक पदार्थापासून बॉयोगॅस प्रकल्प असो की खत प्रकल्प निर्माण करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एकीकडे कडक निर्बंध लादले जात असताना दुसरीकडे मात्र कचरा उचलण्यासाठी कंत्राटदाराला रेड कारपेट टाकण्याचे प्रकार महापालिकेत दिसून येत आहे. कचरा उचलण्याबाबत नागरिकांच्या अनेक तक्रारी असल्याने तीन वर्षांपूर्वी म्हणजेच ऑक्टोबर २०१३ मधील सर्वसाधारण सभेसमोर घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत धोरण निश्चित करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. प्रस्तावामध्ये अनेक कमतरता असल्याने काही आमसभेत चर्चा करण्यात आल्यानंतर प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यात आला. कंत्राटाला दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आल्यानंतर मात्र प्रस्ताव बासण्यात गुंडाळण्यात आला. सुधारणा होत घनकचरा व्यवस्थापन करण्याबाबत महापालिकेत धोरण निश्चित होणे गरजेचे होते, मात्र त्याकडे प्रकर्षाने लक्ष दिले गेले नाही. घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत दैनंदिन साफसफाई, दैनंदिन कचरा उचलणे आदी कंत्राट देण्याचे धोरण निश्चित करण्याबाबत ऑक्टोबर २०१३ मधे प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. दैनंदिन साफसफाई तसेच दैनंदिन कचरा उचलणे आदी दोन भागात घनकचरा व्यवस्थापनाचे वर्गीकरण करण्यात आले होते. घनकचरा व्यवस्थापन नियम २००० अन्वये सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, शहरामध्ये दैनंदिन साफसफाई अबाधित ठेऊन निघणाऱ्या घनकचऱ्यावर नियमानुसार प्रक्रिया करीत विल्हेवाट लावणे महापालिकेस बंधनकारक आहे. पाचही झोन अंतर्गत येणाऱ्या प्रभागातील कचरा उचलण्याच्या कंत्राटाबाबत एकूण सहा मुद्यांचा समावेश प्रस्तावित धाेरणात करण्यात आला होता. शिवाय राज्यातील अन्य सहा महापालिकेसोबत तुलना करणारी माहिती देखील दर्शवण्यात आली होती. मात्र मंजूरी मिळाल्याने महापालिकेत प्रस्तावित धोरण बारगळले होते.

असे होते सहा मुद्दे : १) पाच झोननिहाय कंत्राटाबाबत स्वतंत्र कारवाई करणे. २) ट्रक-डंम्पर प्लेसरची कचऱ्याची वाहतुकीची नोंद वजनाप्रमाणे करणे. ३) घराघरातून हायड्रोलिक ऑटोच्या माध्यमातून कचरा गोळा करणे. ४) इंधन, डिझेल दरवाढ बाबत धोरण ५) पाच झोननिहाय माहवारी देयके बाबत धोरण ६) घराघरातून कचरा संकलीत करण्याची कारवाईचे नियोजन

कराराची मुदत
कंपोस्ट डेपो येथील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प कार्यान्वित होईपर्यंत कंत्राटाचा कालावधी एक वर्षाचा राहणार होता. प्रकल्प पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर कचरा गोळा वाहतूक करण्याचा कंत्राट वर्षाच्या अनुषंगाने निविदा प्रक्रिया राबवित कारवाई करण्याचे प्रस्तावित धोरणात नमूद होते.

विषय अद्याप नाही
-शहरातील घनकचरा उचलण्याच्या कंत्राटाबाबत विषय आमसभेत अद्याप आलेला नाही. सर्वसाधारण सभेच्या पटलावर विषय अाल्यानंतर या दिशेने चर्चा केली जाईल. सद्यस्थितीत विषय चर्चेला आलेला नाही.
चरणजितकौर नंदा, महापौर
बातम्या आणखी आहेत...