आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष: आरोपांच्या आधारावर डॉक्टरवर कारवाई नाही

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर- रुग्णावर उपचार करताना डॉक्टरांनी वैद्यकीय निष्काळजीपणा (मेडिकल निग्लिजन्स) दाखवला, अशा निव्वळ आरोपांच्या आधारे तपास यंत्रणांना संबंधित डॉक्टरवर फौजदारी कारवाईची प्रक्रिया सुरू करता येणार नाही. त्यासाठी तपास यंत्रणांना जिल्हा, विभाग व राज्य अशा त्रिस्तरीय वैद्यकीय मंडळांच्या शिफारशीनुसारच कारवाईची प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. कथित वैद्यकीय निष्काळजीपणाची प्रकरणे हाताळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर नागपुरातील डॉ. वेदप्रकाश मिश्र यांच्या नेतृत्वात स्थापन झालेल्या अभ्यास गटाने यासंदर्भातील दिशानिर्देशांचा अहवाल भारतीय वैद्यकीय परिषदेला सादर केला असून, परिषदेच्या सहमतीनंतर तो केंद्र सरकारला सादर केला जाणार आहे.  

अनेकदा रुग्णाच्या मृत्यूनंतर डॉक्टरांवर निष्काळजीपणाचा आरोप होताे. नातेवाइकांचा गोंधळ व दबावातून आरोप असलेल्या डॉक्टरवर तपास यंत्रणेकडून गुन्हे दाखल केले जातात. अशा प्रकरणांमध्ये निष्काळजीपणा नसल्यास होणारी कारवाई डॉक्टरवर अन्यायकारक ठरू शकते.   
सर्वोच्च न्यायालयाने जेकब मॅथ्यू विरुद्ध पंजाब सरकार व प्रेमानंद कटारा विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या प्रकरणांमध्ये डॉक्टरांवर अन्यायकारक कारवाईचे प्रकार टाळण्यासाठी २०१५ मध्ये हा अभ्यासगट नेमला होता. या अभ्यासगटाने अशी प्रकरणे हाताळण्यासाठी दिशानिर्देश तयार करावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश होते. त्यानुसार अभ्यासगटाने इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांसह अन्य घटकांशी संवाद साधून दिशानिर्देश तयार केले आहेत.   

अभ्यासगटाने तपास यंत्रणांसाठी निश्चित केलेल्या दिशानिर्देशानुसार, डॉक्टरांवर वैद्यकीय निष्काळजीपणा बाळगल्याची खासगी तक्रार प्रथमदर्शी पुरावा व सक्षम डॉक्टरच्या अभिप्रायासह न्यायालयापुढे मांडणे आवश्यक आहे. निष्काळजीपणाचा आरोप असलेल्या डॉक्टरवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी शासकीय सेवेतील वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून स्वतंत्र व नि:पक्ष अभिप्राय आवश्यक असून, वैद्यकीय अधिकारी त्या वैद्यकीय शाखेचा तज्ज्ञ असणे आवश्यक ठरणार आहे.   

त्रिस्तरीय पडताळणी व्यवस्था   
वैद्यकीय निष्काळजीपणा निश्चित करण्यासाठी अभ्यासगटाने जिल्हा, विभाग व राज्य अशी त्रिस्तरीय व्यवस्था सुचवली आहे. आलेली तक्रार तपास यंत्रणेने प्रथम जिल्ह्याच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या समक्ष मांडावी. अधिकाऱ्यांमार्फत ती जिल्हा वैद्यकीय मंडळाकडे शिफारशींसाठी मांडली जाणार आहे. आरोपांच्या गुणवत्तेनुसार मंडळाने त्यावर शिफारस करावी. जिल्हा वैद्यकीय मंडळाने तक्रार आल्यावर दोन आठवड्यांच्या आत करावी व आपल्या शिफारशी जिल्हा मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यामार्फत तपास यंत्रणेकडे पाठवाव्या. 

गरजेनुसारच अटक   
आरोप असलेल्या डॉक्टरवर केवळ आरोप झाले म्हणून नियमित स्वरूपाची अटकेची कारवाई होऊ नये, असे अभ्यासगटाने म्हटले आहे. तपास पुढे नेण्यासाठी अथवा पुरावे गोळा करण्यासाठी अगदी आवश्यक असल्यास अटकेची कारवाई करता येणार आहे. डॉक्टर तपासात पुरेसे सहकार्य करीत असल्यास अटकेची गरज नसावी, असेही अभ्यास गटाने नमूद केले आहे.
बातम्या आणखी आहेत...