आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्ह्यात 3 हजार मुला-मुलींची सुरक्षा धोक्यात, 18 वसतीगृहांपैकी एकातही सीसीटीव्ही कॅमेरे नाहीत

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - विदर्भज्ञान विज्ञान संस्थेतील मुलींचे रँगिग प्रकरण ताजेच असताना आदिवासी विकास विभागाच्या जिल्ह्यातील १८ वसतीगृहांमध्ये जवळपास तीन हजार मुले आणि मुली वास्तव्याला असूनही एकाही वसतीगृहात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची व्यवस्था नाही. १८ पैकी वसतीगृहांमध्ये राहणाऱ्या आदिवासी भागातील मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे येथे जर एखादी गंभीर घटना घडली तर नेमके कोणाला जबाबदार धरायचे तसेच त्याचे पुरावे कसे मिळवायचे , असे एक ना अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
 
दरम्यान,शिक्षणासाठी आईवडिलांपासून कोसोदूर राहणाऱ्या या विद्यार्थ्यांना गृहपाल आपल्या दडपणाखाली ठेवत असतो. त्यामुळे याविषयी कुणीही वाच्यता करीत नाही.एखाद्या वेळी मोठ्या हिमतीने गृहपालाविरोधात तक्रार केलीच तर त्या गृहपालाची इतरत्र बदली करून अशी प्रकरणे मिटवली जातात. म्हणूनच वसतीगृहांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जात असल्याचे बोलले जात आहे. 
 
सुमारे हजार विद्यार्थी आदिवासी विकास विभागंतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यातील १८ वसतीगृहांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी वास्तव्य करतात. यात मुलींची आणि मुलांची वसतीगृहे आहेत. यापैकी केवळ चार शासकीय इमारतीत तर जागेच्या अभावी १४ वसतीगृहे भाड्याच्या इमारतीत आहेत. गतवर्षी मुलांच्या वसतीगृहांमध्ये १७२० विद्यार्थी तर मुलींच्या वसतीगृहात १२१० विद्यार्थिनी वास्तव्यास होत्या. यंदाही वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे हजाराच्या जवळ आहे. यात बहुतांश विद्यार्थी हे आदिवासी ग्रामीण भागातील असतात. 
 
जबाबदार व्यक्ती जसे सुरक्षा रक्षक किंवा गृहपाल काही काळ अत्यावश्यक कार्यासाठी बाहेर गेले किंवा त्यांचे इतरत्र लक्ष असेल अन् अशात एखादी घटना घडली तर त्यावर पाळत ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे हवे असतात. बरेचदा विद्यार्थ्यांचे नातेवाईक त्यांना भेटायला येत असतात. त्यांच्यावर या कॅमेऱ्याद्वारे पाळत ठेवणे शक्य असते. नजर चुकीला येथे वाव नसतो. असे असताना तसेच बहुतांश वसतीगृहांमध्ये सीसीटीव्हीची आवश्यकता असताना ते का बसवण्यात आले नाहीत, असा प्रश्न पडतो. याआधीही आदिवासी विभागांतर्गत येणाऱ्या दर्यापूर येथील वसतीगृहात खुद्द गृहपालानेच विद्यार्थ्यांना घाणेरड्या शिव्या हासडून दडपणात आणण्याचा प्रयत्न केला होता. तशी लेखी तक्रारही या वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांनी केली आहे. असे प्रकार जर वसतीगृहात घडत असतील तर आपले घर, आई-वडील सोडून शिक्षणासाठी राहणारे विद्यार्थी-विद्यार्थिनी शांतचित्ताने अभ्यास करू शकतील काय? आम्हाला अशा प्रकाराचा मानसिक त्रास होतो, अशा तक्रारीही विद्यार्थ्यांनी केल्या आहेत. 
 
अमरावती शहरात तीन मुलांचे तीन मुलींचे वसतीगृह आहे. येथे मुलांच्या एका वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांची संख्या एक हजारावर आहे. तर मुलींच्याही एका वसतीगृहातील विद्यार्थिनींची संख्या ५०० च्या वर आहे. बरे जागेअभावी हे विद्यार्थी वेगवेगळ्या इमारतींमध्ये राहतात. त्यामुळे त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची आवश्यकता आहे. गृहपाल जरी निवासी असले आणि त्यांना जागा साेडून जाता येत नसले तरी ते एकाचवेळी कुठेकुठे लक्ष ठेवणार. याकडेही आदिवासी विकास विभागाने लक्ष द्यायला हवे. किमान मुलींच्या वसतीगृहात तरी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सर्वांनाच वचक राहील तसेच बारीक-सारीक तपशील आवश्यकतेनुसार मिळवणे सहज शक्य होईल. कारण सर्वच नियमानुसार घडते असे नाही तर बरेचदा नियमांची पायमल्ली झाल्याचे विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीवरून दिसून आले आहे. 
 

विद्यार्थ्यांच्या आहेत असंख्य तक्रारी 
वसतीगृहात राहणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांनी आजवर तेथील असुविधांबाबत अनेक तक्रारी केल्यानंतरही आदिवासी विकास विभागाने त्यांची गंभीर दखल घेत सीसीटीव्ही लावण्याची कारवाई का केली नाही,असा प्रश्न निर्माण होतो. या तक्रारी सर्वच प्रकारच्या असून निकृष्ट भोजन, गृहपालांची शिवीगाळ, मनस्ताप, काही नातेवाईंकांचे वारंवार भेट देणे, त्यामुळे इतर विद्यार्थ्यांना त्रास, आजारपणात व्यवस्थित काळजी घेणे, यासह मुलींच्या इतर समस्यांच्या तक्रारींचाही यात समावेश आहे. 
 
वारंवार तपासण्या तरीही तक्रारी कायम 
आदिवासी विकास विभागंतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यातील १८ ही वसतीगृहांच्या सहायक प्रकल्प अधिकारी, धारणी, आदिवासी विकास निरीक्षक, कनिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांमार्फत वारंवार तपासण्या केल्या जातात. तरीही समस्या कायम का राहतात ही संशोधनाची बाब होय. स्वच्छता, उत्तम सकस आहार, शुद्ध पिण्याचे पाणी आणि सुरक्षेला प्राधान्य दिले जावे म्हणून शासन वसतीगृहांसाठी निधी देत असते. तरीही विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी कायम आहेत. 
 
आवश्यक कारवाई करू : वसतीगृहांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ज्या सुविधा आवश्यक आहेत त्यांची लवकरच सोय केली जाणार आहे. विभागाद्वारे आवश्यक कारवाई केली जाईल,असे आदिवासी विकास विभागाचे सहायक आयुक्त सचिन जाधव यांनी दिव्य मराठीशी बोलताना सांगितले. 
बातम्या आणखी आहेत...