आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुदतवाढ नाही, न्या. झोटिंग आयोग अधिकारहीन;माजी मंत्री खडसेंच्या वकिलांचा दावा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
 नागपूर: माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या आरोपांवरील चौकशी करणाऱ्या न्या. दिनकर झोटिंग आयोगाला मुदतवाढ देण्यात न आल्याने हा आयोग आता अधिकारहीन झाला असल्याचा दावा खडसे यांच्या वतीने त्यांच्या वकिलांनी शनिवारी केला. या दाव्याला उत्तर देताना अशा परिस्थितीत मुदतवाढ गृहीत धरली जाते, असे उत्तर एमआयडीसीच्या वतीने देण्यात आले. न्या. झोटिंग आयोगापुढे शनिवारी खडसे यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद पार पडला. वकील एम.जी. भांगडे यांनी या वेळी बोलताना न्या. झोटिंग आयोगाला सरकारने मुदतवाढ दिली नसल्याने आयोग अधिकारहीन झाले असल्याचा दावा केला. या प्रकरणातील तथ्य लक्षात घेता एमआयडीसीचा या प्रकरणाशी संबंधच नसून त्यांना या सुनावणीत सहभागी होण्याचाही अधिकार नाही, असा दावा करून अॅड. भांगडे म्हणाले, भोसरी येथील जमिनीच्या भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत जमिनीचे मालक उकानी यांना जमिनीचा मोबदला देण्यात आलेला नाही. त्याचप्रमाणे भूसंपादनाची प्रक्रियादेखील अपूर्ण राहिली. त्यामुळे उकानी यांना त्यांची जमीन विकण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. खडसे यांच्या कुटुंबीयांच्या जमीन खरेदीमुळे सरकारला कुठलाही तोटा तसेच खडसे यांना कुठलाही लाभ झालेला नाही, असा दावाही त्यांनी केला.   
बातम्या आणखी आहेत...