परीक्षा न घेता शासन सेवेमध्ये नियमित करण्याची मागणी

अमरावती - वर्षानुवर्षे सार्वजनिक आरोग्य विभागात बंधपत्रित म्हणून काम करणाऱ्या परिचारिकांना परीक्षा घेता शासन सेवेत तात्काळ नियमित करण्यात यावे या मागणीसाठी महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट नर्सेस असोसिएशनद्वारे जिल्हा सामान्य रुग्णालयापुढे (इर्विन) एक दिवसाचा लाक्षणिक संप करण्यात आला. या संपात मोठ्या संख्येत परिचारिका सहभागी झाल्या होत्या.

सार्वजनिक विभाग आरोग्य प्रशासनांतर्गत काम करणाऱ्या अधिपरिचारीका (स्टाफ नर्स) यांची नियुक्ती जी.एन.एम. प्रशिक्षणासाठी बिंदू नियमावलीप्रमाणे १२ वी गुणवत्ता यादीप्रमाणे प्रशिक्षणासाठी निवड करण्यात येते. त्यानंतर प्रशिक्षण कालावधी तीन महिन्याचा झाल्यानंतर पी.टी.एस. म्हणून परीक्षा घेण्यात येते. या परीक्षेत पास झाल्यास पुढील प्रशिक्षण करण्याची प्रशिक्षणार्थींना संधी दिली जाते. जर ही परीक्षा उत्तीर्ण केली नाही तर प्रशिक्षणामधून काढण्यात येते, असा पूर्वापार नियमच आहे. त्यानंतर हजार रु. चा बाॅण्ड लिहून घेण्यात येतो. प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण केल्यानंतर शासकीय सेवा सक्तीची देण्यासाठी प्रशिक्षणार्थिंकडून प्रतिज्ञापत्र लिहून घेतले जाते.

हा कालावधी १८ महिन्यांचा असतो. हा बंधपत्रित कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरच स्वयं इच्छेने परिचारिका सेवेतून बाहेर जाऊ शकतात. परंतु, शासन स्तरावरून आजवर अशा बंधपत्रित परिचारिकांना सेवेतून कमी केल्याचे कधीही आढळून आले नाही. जेव्हापासून सार्वजनिक आरोग्य विभागातील शासकीय आरोग्यसेवा रुग्णालयात दिले जातात. तेव्हापासून परिचारिकांच्या सेवा कार्यालयाकडून नियमित केल्या जात असून सेवानिवृत्तीचे लाभ शासकीय सेवेचे सर्वच लाभ त्यांना मिळाले आहेत. सेवा नियमित करण्यासाठी २००७ पर्यंत कोणतीही परीक्षा नव्हती.

२००९ मध्ये बऱ्याच परिचारिकांच्या सेवा बंधपत्र कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर नियमित करण्यात आल्या. त्याचाही आधार परीक्षा नव्हती. वयाची ४० ते ५० वर्षे गाठल्यानंतर लेखी परीक्षा थेअरी बेस, व्हास्ट पोर्शन अभ्यास करून उत्तीर्ण होणे शक्य आहे काय? आरोग्य सेवा संचालकांना एमबीबीएसची परीक्षा या वयात देणे शक्य होईल काय? किंवा ५० वर्षे वयाच्या व्यक्तीला १० वीची परीक्षा उत्तीर्ण करता येईल काय? अशी अट नियमित करण्यासाठी योग्य नाही. जाणीवपूर्वक परिचारिकांच्या सेवा नियमित करण्यासाठी परीक्षेची अट टाकण्यात आली आहे. आधी ती नव्हती. ही अटही अन्यायकारक आहे.

नुकतेच सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत बंधपत्रित १५५ आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सेवा ३१ मार्च २०१५ मध्ये कोणतीही परीक्षा घेता नियमित करण्यात आल्याचे निवेदनात संघटनेच्या जिल्हा शाखा अध्यक्षा वर्षा पागोटे, उपाध्यक्षा वैशाली नगराळे, कार्याध्यक्षा आशा दाभाडे, सचिव ललिता अटाळकर, सहसचिव मनिषा कांबळे, कोषाध्यक्ष मेघा चौबे, सहकोषाध्यक्ष नंदा तेटू,संघटक ज्योती तायडे, बबिता बागडे, सल्लागार लिला पळसोकार, सुलोचना हजबे, हर्षा उमक, रितू बैस, रोहिणी हाडोळे, डहाके, प्रफुल्ला खडसे, ज्योती काळे, कांता रामटेके, गवई, सविता झामरकर, ज्योती मोहोड, मुक्ता खोंड, संपदा जोशी, गणेशे, छाया खान, कुंभारकर, अलका शिरसाठ, नलिनी काळसर्पे, नरवडे, मांडेकर, पिंजरकर, माला गणोरकर, कांबळे, गवई, बदकुले, चव्हाण, प्रिती तायडे, ममता चव्हाण यांनी म्हटले आहे. या आंदोलनामध्ये जिल्ह्यातील परिचारिका मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या.

परिचारिकांच्याशासकीय सेवा नियमित करण्यासाठी २००३ मध्ये आरोग्य सेवा महासंचालकांनी १० सप्टे.२००३ मध्ये दिलेल्या पत्रानुसार बंधपत्रित कालावधी समाधानकारकपणे पूर्ण केलेला असावा, गोपनीय अभिलेख चांगले असावे, वैद्यकीय दाखला पोलीस रिपोर्ट अनुकूल असावा, या अटी पूर्ण कराव्या लागत होत्या. २००७ पर्यंत या आधारेच परिचारिका नियमित व्हायच्या.

अशा आहेत परिचारिकांच्या मागण्या
लेखी परीक्षा ही अट अन्यायकारक असल्यामुळे ती रद्द करण्यात यावी, लेखी परीक्षा भ्रष्टाचारास कारणीभूत ठरू शकते, २००७ पर्यंत सेवा नियमित करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत कोणतीही परीक्षा घेतली जात नव्हती, यापुढेही घेऊ नये, २५ ते ३० वर्षे अखंडीत सेवा देणाऱ्या परिचारिकांची सेवा अनियमित ठरवण्याचे षडयंत्र हाणून पाडावे अशा मागण्या परिचारिकांनी केल्या आहेत. सोबतच शासन, प्रशासन स्तरावर घेण्यात येणाऱ्या लेखी परीक्षेला विरोध असल्याचे परिचारिकांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे. आंदोलनात मोठ्या संख्येने परिचारिका सहभागी झाल्या होत्या.