आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कांदा अनुदानासाठी केंद्राची 12 पत्रे, सरकारचे मात्र दुर्लक्ष, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी धरले धारेवर

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर : भाव गडगडल्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून कांदा उत्पादक शेतकरी भरडला जात आहे. या परिस्थितीमधून मार्ग काढण्यासाठी अनुदानाचा प्रस्ताव पाठवा, अशी आठवण करून देणारी एकदा नव्हे, तर तब्बल १२ वेळा केंद्र सरकारने राज्याला पत्रे पाठवली होती.
हे कमी म्हणून की काय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांना कांदा अनुदान प्रस्तावाची आठवण करणारे पत्र लिहिले होते. पण राज्य सरकारने प्रस्तावच न पाठवल्यामुळे अनुदान रखडले, अशी पोलखोल विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत केली.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बिकट परिस्थितीवर शुक्रवारी लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली. गेल्या आठ महिन्यांपासून घाऊक बाजारात कांद्याचे भाव प्रचंड घसरले असूनही कोणतीही उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. तसेच दोन महिन्यांपूर्वी जाहीर केलेले अनुदानही उत्पादकांच्या हाती पडलेले नाही.
यावर शेतकऱ्यांमधील प्रचंड संतापाला विरोधी पक्षांनी हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून वाट करून दिली. यावर आधी पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत आणि नंतर सुभाष देशमुख यांनी वेळ मारून नेणारी उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र यावर विरोधी पक्षांचे समाधान झाले नाही.
सरकारविरोधात त्यांनी घोषणा दिल्या. यावर सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी ही लक्षवेधी राखून ठेवण्यात येईल आणि आपल्या दालनात यावर चर्चा करण्यात येईल, असे सांगितले.

जानेवारीअखेरपर्यंत शेतकऱ्यांना कांद्यांचे अनुदान दिले जाईल, असे उत्तर खोत यांनी दिले. देशमुख म्हणाले, राज्य ५० टक्के, तर केंद्राकडून ५० टक्के अनुदान द्यायचे ठरले होते. पण केंद्राकडे तशी तरतूद नसल्याने हा प्रस्ताव रखडला.
मात्र क्विंटलला १०० रुपये अनुदान देण्याचा ठरले असून यासाठी ४६ कोटींचे प्रस्ताव शेतकऱ्यांकडून सरकारकडे आले आहेत आणि हे अनुदान जानेवारीअखेरीस देण्यात येईल. याचबरोबर निर्यातीसाठी केंद्राने ५ टक्के अनुदान देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने पाठवला होता.
आता एकूण गंभीर स्थिती पाहता हे अनुदान आणखी वाढवून द्यावे, अशी मागणी आम्ही केली आहे. याचबरोबर केंद्राकडे आम्ही कांद्याच्या संदर्भात किती प्रस्ताव पाठवले याची तारखेनुसार आठवण करून देण्याचा प्रयत्न केला.
विरोधकांनी देशमुख व खोत यांची कोंडी केलेली दिसताच शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आपल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीला धावून येताच विरोधकांनी उभे राहून सरकारच्या विरोधात घोषणा दिल्या. शेवटी सभापतींनी यात मध्यस्थी करताना लक्षवेधी राखून ठेवली.

गडकरींच्या पत्राचे वाचन
मंत्र्यांच्या उत्तरावर धनजंय मुंडे यांचे समाधान झाले नाही. त्यांनी केंद्राकडून प्रस्ताव देण्याची आठवण करून देणारी १२ पत्रे राज्य सरकारला दिली होती हे पुराव्यासह सभागृहासमोर सादर केले. तसेच मुख्यमंत्र्यांनाही आठवण करून देणारे गडकरींचे पत्रही वाचून दाखवले.
हे पत्र वाचवून दाखवल्यानंतर मुंडे म्हणाले, ज्यांच्यामुळे तुम्ही मंत्री झालात अशा गडकरींसारख्या नेत्याच्या पत्राचीही तुम्ही दखल घेणार नसाल तर कांदा उत्पादकांना तुम्ही कसे न्याय देणार? मुळात फडणवीस सरकार हे शेतकरीविरोधी असून या सरकारमधील लोकप्रतिनिधी हे शेतकरी नसल्यामुळे बळीराजाची दु:खे त्यांना कशी दिसणार, असा जोरदार टोला मारला.
बातम्या आणखी आहेत...