आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ऑनलाइन लॉटरीवर भूमिका स्पष्ट करा अथवा बंदी घाला; नागपूर खंडपीठाचा निर्वाणीचा इशारा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर- ऑनलाइन लॉटरीबाबत राज्य सरकारने दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करावी अथवा त्यावर सरसकट बंदी घालावी, असा निर्वाणीचा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.

यवतमाळ येथील सामाजिक कार्यकर्ते चंदन त्रिवेदी यांच्या जनहित याचिकेवर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. अतुल चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी अतिशय कडक भूमिका घेतली.

राज्य शासनाच्या वतीने या मुद्द्यावर अद्याप उत्तर सादर झाले नसल्याचे याचिकाकर्त्याने लक्षात आणून दिल्यावर न्यायालयाने त्यावर नाराजी व्यक्त करीत उत्तर देत नसाल तर बंदी घाला, अशी थेट भूमिका घेतली. न्यायालयाने राज्य सरकारला उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. याचिकाकर्त्याच्या दाव्यानुसार, राज्यात सुरू असलेल्या ऑनलाइन लॉटरीवर राज्य सरकारचे नियंत्रण नाही. लॉटरीवर असलेली प्रतिदिवस एका सोडतीची मर्यादा ओलांडून ते ते १० मिनिटांच्या अंतराने ऑनलाइन लॉटरीची सोडत काढत असल्याचा दावा त्रिवेदी यांनी केला आहे. शासनाचे त्यावर कुठल्याही प्रकारचे नियंत्रण नसल्याने रोज चारशेवर सोडती काढल्या जातात. ऑनलाइन लॉटरीमुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर असून विद्यार्थीदेखील याला मोठ्या प्रमाणात बळी पडत असल्याचे त्रिवेदी यांनी याचिकेत नमूद केले आहे.

७०० कोटींच्या महसुलास फटका
राज्यात विक्री होत असलेल्या सर्व लॉटऱ्यांसाठी कर भरावा लागतो. त्याचप्रमाणे एका दिवसात एकच सोडत काढण्याचा नियम घालून देण्यात आला आहे. मात्र, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, मिझोराम या राज्यांतील ऑनलाइन लॉटरी चालकांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून एकाच दिवसात असंख्य सोडती काढण्याचे प्रकार चालवले आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाचा किमान सहाशे ते सातशे कोटी रुपयांचा महसूल बुडत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
बातम्या आणखी आहेत...