आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केवळ दहा मिनिटांत पाच विभागांच्या 111 कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - विविध विभागांच्या योजनांसाठी राज्य सरकार अर्थसंकल्पात तरतूद करत असते. मात्र, कधी-कधी तरतूद अपुरी पडत असल्याने पुरवणी मागण्या सादर केल्या जातात. या पुरवणी मागण्यांवर सखोल चर्चा करून त्या मंजूर केल्या जातात; परंतु मंगळवारी पाच विभागांच्या १११ कोटींच्या मागण्या चर्चेला तीन तास दिले असतानाही केवळ १० मिनिटांत मंजूर करण्यात आल्या. विरोधी पक्षाने पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करण्याऐवजी मंत्री महादेव जानकर यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर भर दिल्याने सत्ताधारी पुरवणी मागण्या मंजूर करू शकले.

हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्य सरकारने साडेनऊ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या होत्या. या आठवड्यात पुरवणी मागण्यांवर चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जाणार आहेत. त्यानुसार मंगळवारी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, नगरविकास विभाग, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, गृहनिर्माण विभाग आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा आणि मतदान ठेवण्यात आले होते.

विरोधकांनी सकाळपासूनच पशू व दुग्धसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर यांच्यावर निवडणूक आयोगाने गुन्हा दाखल केल्याचा मुद्दा उचलून धरत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली होती. लक्षवेधी सूचनांचे कामकाज संपल्यानंतर तालिका अध्यक्ष योगेश सागर यांनी पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा आणि मतदानाचा कार्यक्रम घोषित केला. चर्चेसाठी तीन तास देऊन अर्धा वेळ सत्ताधाऱ्यांना मंत्र्याचा उत्तरासह आणि अर्धा वेळ विरोधकांसाठी राखून ठेवला. विरोधकांचा गोंधळ सुरू असतानाच योगेश सागर यांनी चर्चेसाठी नाव दिलेल्या सदस्यांची नावे पुकारली. मात्र, कोणीही बोलायला तयार झाले नाहीत.

फक्त नगरविकास विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवर प्रशांत ठाकूर यांनी पालघर महानगरपालिकेसाठी निधी वाढवून द्यावा, अशी मागणी केली. बाकी एकाही सदस्याने चर्चेत भाग घेतला नाही. त्यामुळे तीन तासांची ही चर्चा फक्त दहा मिनिटांत आटोपून मंत्र्यांच्या उत्तरासह १११ कोटींच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.
एक हजार रुपयांचीच मागणी
गृहनिर्माण विभागाला मंजूर करण्यात आलेल्या निधीमध्येच मार्चपर्यंत कामे पूर्ण करायची आहेत. या विभागाला पुरवणी मागण्या नसल्या तरी केवळ विभागाकडे लक्ष जावे म्हणून फक्त एक हजार रुपयांचीच पुरवणी मागणी सादर करण्यात आली. या विभागाच्या मागण्यांवर चर्चा झाली नसती तरी चालले असते, परंतु अन्य विभागांच्या मागण्यांवर चर्चा होणे आवश्यक असताना विरोधकांच्या गोंधळामुळे पुरवणी मागण्या चर्चेविना मान्य करून घेण्यात सत्ताधारी यशस्वी झाले.
अशा होत्या पुरवणी मागण्या
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग : ९४ कोटी २६ लाख ५५ हजार
नगरविकास विभाग : १२ कोटी ८३ लाख ५३ हजार
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग : १३ कोटी १० लाख एक हजार
गृहनिर्माण विभाग : १ हजार रुपये
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग : ३ कोटी ५१ लाख १९ हजार ७००
एकूण ९ हजार कोटी २६ लाख ८० हजार ५२०
बातम्या आणखी आहेत...