आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नगरपालिका विधेयकावर सत्ताधारी मंत्र्यांची विरोधकांकडून काेंडी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर : विराेधकांतील दुहीचा फायदा उठवत पहिल्या दिवसापासूनच अधिवेशन ताब्यात ठेवणाऱ्या सत्तापक्षाला शुक्रवारी एका विधेयकाच्या मंजुरीवरून विराेधी बाकावरील माेजक्या नेत्यांनी मात्र काेंडीत पकडल्याचे चित्र दिसून अाले.

राज्य सरकारने महाराष्ट्र महापालिका, राज्य नगर परिषदा, नगर पंचायती व अाैद्याेगिकनगरी याबाबत यापूर्वीच अध्यादेश काढून राज्यातील पालिकांत प्रभाग पद्धती, थेट नगराध्यक्ष निवडणुकाचा निर्णय लागू केला हाेता. त्यानुसार काही नगरपालिका, मनपांच्या निवडणुकाही घेण्यात अाल्या.
अध्यादेशाद्वारे हा निर्णय घेण्यात अाला असला तरी विधिमंडळाची मंजुरी न मिळाल्याने याबाबतचा कायदा अद्याप राज्यात अस्तित्वात येऊ शकलेला नाही. बहुमताच्या जाेरावर भाजपने हे विधेयक दाेनदा विधानसभेत मंजूर करून घेतले. मात्र विधान परिषदेत ते विराेधकांनी अडवले अाहे.

शुक्रवारी किरकाेळ तांत्रिक सुधारणा करून तिसऱ्यांदा हे विधेयक मंजुरीसाठी विधानसभेत मांडण्यात अाले. नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी ते मांडले व क्षणार्धात त्याला मंजुरीही घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, विराेधी नेत्यांनी त्यांच्या या प्रयत्नांना खीळ बसवली.
या विधेयकात केलेल्या दुरुस्त्या सभागृहातील सदस्यांपर्यंत अालेल्या नाहीत. सदस्यांना न कळवताच सुधारणा मंजूर करता येणार नाहीत, असा अाक्षेप घेत मंत्र्यांनी या सुधारणा वाचून दाखवाव्यात, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ अामदार जयंत पाटील, भास्कर जाधव यांनी केली.
त्यामुळे मंत्र्यांची पंचाईत झाली. त्यातच ज्येष्ठ अामदार गणपतराव देशमुख यांनीही सरकारला नियमांची माहिती दिली.‘जर एखाद्या विधेयकात दुरुस्ती केली तर त्या दुरुस्ती अामदारांना कळवल्या पाहिजेत.
सदस्यांना त्या मिळाल्यानंतर तीन दिवसांनी या विधेयकावर चर्चा ठेवावी लागते,’ असे सांगत या विधेयकावर त्यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला. ज्येष्ठ अामदारानेच हरकत उपस्थित केल्यावर तालिका अध्यक्षांनी हस्तक्षेप करत निवेदन केले.
‘या विधेयकात किरकाेळ तांत्रिक बदल अाहेत. मूळ मसूद्यात काहीही बदल केलेला नाही त्यामुळे त्यावर चर्चेची अावश्यकता नाही,’ असे अध्यक्षांनी सांगितले. जयंत पाटील यांनी मंत्र्यांना खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवला. त्यांना भास्कर जाधव, बाळासाहेब थाेरात या ज्येष्ठ अामदारांनीही साथ दिली. त्यामुळे मंत्री निमूटपणे गप्प बसून हाेते.
मात्र, विधेयकाच्या मुळ मसूद्यात काहीच बदल नसल्याने चर्चेची गरज नाही, असे सांगत तालिका अध्यक्षांनी हे विधेयक मंजूर केले तेव्हा कुठे मंत्र्यांचा चेहरा खुलला.

थेट महापाैर निवडणूक का नाही : भास्कर जाधव

अामदार भास्कर जाधव म्हणाले, ‘अामच्या सरकारने असाच कायदा अाणला हाेता. मात्र ताे रद्द करून या सरकारने वाॅर्डपद्धती अाणली. त्यानंतर झालेल्या मनपा निवडणुकीत थेट चाैथ्या क्रमांकावर भाजप फेकला गेल्याने सरकारने पुन्हा प्रभाग पद्धत अाणली.
अामच्या निर्णयात काहीसा बदल केला असला तरी सरकारच्या या निर्णयातून गाेंधळच जास्त दिसतो. नगरपालिकेत थेट नगराध्यक्ष निवडला जाणार असेल तर हाच नियम नगर पंचायती व मनपांना का लागू नाही? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
नगरपालिकेत नगराध्यक्ष जनतेतून व उपनगराध्यक्ष मात्र सदस्यांमधून निवडण्याचा नियम केला, त्यातही एकवाक्यता दिसत नाही.
बातम्या आणखी आहेत...