आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

घोषणाबाजी करत विरोधकांचा सभात्याग, नोटबंदीवरील चर्चेची मागणी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - नाेटाबंदीच्या निर्णयाचे साेमवारी अपेक्षेप्रमाणे विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी पडसाद उमटले. विधानसभा व विधान परिषदेत सकाळी कामकाज सुरू हाेताच विराेधकांनी नाेटाबंदीवरच चर्चा करण्याची अाग्रही मागणी केली. मात्र त्याला दाद न देता सत्ताधारी पक्षाने विधेयक पटलावर ठेवण्याचे कामकाज उरकून घेतले. तेव्हा केवळ घाेषणाबाजी करून सभात्याग करण्यापलीकडे विराेधकांच्या हाती काहीच उरले नव्हते.

सकाळी ११ वाजता विधानसभेचे कामकाज सुरू हाेताच विराेधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नोटाबंदीचा विषय उपस्थित केला. ‘भ्रष्टाचाराला अटकाव घालण्याच्या उद्देशाने नाेटाबंदीचा घेतलेला निर्णय याेग्यच अाहे, अाम्हीही त्याचे स्वागत केले. मात्र सर्वसामान्य नागरिक व शेतकऱ्यांवर काय विपरीत परिणाम हाेईल याचा जराही विचार न करता हा निर्णय लादल्यामुळे त्याला अामचा विराेध अाहे. अाज बँका, एटीएमसमेार ज्या रांगा अाहेत त्यात एकही भ्रष्टाचारी दिसत नाही, सर्वसामान्य नागरिकच दिसतात. या निर्णयाचा त्यांनाच फटका बसला. शेतमालाचे भाव पडले, निरपराधांचे बळी गेले. याची जबाबदारी हे सरकार घेणार अाहे की नाही? पुण्यातील रुबी रुग्णालयात राेख साडेतीन लाख रुपये न भरल्याने एका चिमुकल्याचा जीव गेला, याला जबाबदार काेण? अाराेग्यमंत्री व मुख्यमंत्र्यांनी रुग्णालयांना सूचना देऊनही रुग्णांची अडवणूक हाेते त्यावर सरकारने काय कारवाई केली?’ असा प्रश्नही विखेंनी उपस्थित केला.

“कॅशलेस व्यवहारासाठी सरकार खासगी माॅल, कंपन्यांना प्राेत्साहन देते व जिल्हा बँका-पतसंस्थांवर निर्बंध लादले जातात. याचा फटका शेतकऱ्यांनाच बसत अाहे,’ अशी टीका त्यांनी केली. राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार म्हणालेे, ‘सरकारच्या निर्बंधांमुळे जिल्हा बँकांचे व्यवहार ठप्प झालेत. सरकार म्हणते ५० दिवस थांबा, मात्र ताेपर्यंत ६० लाेकांचे बळी गेले त्याचे काय? ज्या जिल्हा बँका दोषी अाहेत, त्यांची जरूर चाैकशी करा. काही राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्येही गैरव्यवहार झाले त्यांचीही चाैकशी करा. मात्र त्यामुळे सरसकट सर्वच जिल्हा बँकांवर निर्बंध घालू नका. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे पैसे अडकून पडलेत. बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाला भाव मिळत नाही. कर्मचाऱ्यांचेही पैसे बँकेत अडकून पडलेत. सरकारच्या निर्णयाला विराेध केला की तुम्ही लगेच देशद्राेही ठरवता. हा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला? अतिरेकी कारवायांना लगाम घालण्यासाठी माेठ्या नाेटा बंद केल्याचे सरकार सांगते. मग परवा सीमेवर पकडलेल्या अतिरेक्यांकडे दोन हजारांच्या नाेटा अाल्या कुठून?’ असा सवालही पवार यांनी उपस्थित केला. शेकापचे ज्येष्ठ नेते गणपतराव देशमुख यांनीही विराेधी पक्षांच्या मागणीला पाठिंबा देत चर्चेची मागणी केली.
पुढे वाचा... नोटबंदीमुळे होणारी सामान्यांची नाकेबंदी बंद करा; धनंजय मुंडेंची परिषदेत मागणी
बातम्या आणखी आहेत...