जुळ्या शहरात पंतप्रधान आवास योजनेला ‘तडे’!

परतवाडा - पंतप्रधान आवास योजनेंअतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरकुलांसाठी ‘पीएमसी’ (प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार) नियुक्त करताना नियमबाह्य ठराव घेऊन विशिष्ट कंपनीला लाभ पोहोचवण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून होत असल्याचा आरोप विरोधक नगरसेवकांनी केला आहे. दरम्यान, संबंधित नगरसेवकांनी याबाबत मुख्याधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली आहे. घरकुल बांधकामासाठी सुरुवातीपासूनच पारदर्शकता पाळल्या जात नसल्यामुळे आवास योजनेला सुरुवातीपासूनच ‘तडे’ जाण्यास सुरुवात झाली असल्याचे चित्र अचलपूर नगरपालिकेत निर्माण झाल्याची खमंग चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत अचलपूर नगरपालिकेच्या हद्दीत २०२२ पर्यंत सुमारे दहा ते पंधरा हजार घरकुलांचे लक्ष्य पूर्ण करायचे आहे. याअंतर्गत अचलपूर नगरपालिकेतील काही नगरसेवक वगळता पालिकेच्या सत्तेत सक्रिय असणाऱ्या नगरसेवकांकडून विशिष्ट खासगी एजन्सीला ‘पीएमसी’ म्हणून लाभ पोहोचवण्याचा घाट घातला जात आहे. नियमाप्रमाणे कोणत्याही कामाकरिता ‘पीएमसी’ नियुक्त करायची असल्यास निविदा बोलावणे आवश्यक असते. परंतु, या घरकुल योजनेकरिता पालिकेने केवळ सभागृहात ठराव घेऊन ‘पीएमसी’ नियुक्त केली आहे. या प्रक्रियेला नगरसेवक रूपेश ढेपे, नाजिया परवीन, नितीन डकरे, अभय माथने, सारिका नशिबकर, पवन बुंदेले आदी नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला आहे. याबाबत मुख्याधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, ‘पीएमसी’ नियुक्तीची प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने करावी, अशी मागणी या नगरसेवकांची आहे. फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव क्रं. ८४ नुसार नगरसेवकांना अंधारात ठेवून नियमबाह्य ठराव मंजूर करून कंत्राट देण्याचा घाट घातल्या जात असल्याचा आरोप या नगरसेवकांनी केला आहे.

मर्जीतील नागरिकांना लाभ देण्याचा डाव : ही योजना यशस्वीरीत्या राबवली गेल्यास गरजूंना घरकुलाचा लाभ मिळणार आहे. परंतु, मोठ्या आर्थिक हितासाठी ऑनलाइन प्रक्रिया नाकारून मर्जीतील काही लोकांना घरकुलाचा लाभ देण्याकरिता सत्तेतील नगरसेवक सक्रिय झाले असल्याची खमंग चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. शहरातील विविध योजनांचाही लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी संबंधित नगरसेवकांची धावपळ सुरू असल्याचे विरोध गटातील नगरसेवकांचे म्हणणे आहे.

सभागृहाचा एकमुखी निर्णय
बांधकामासाठी एजन्सीनियुक्त करताना निविदा मागवणे आवश्यक आहे. परंतु, वेळ कमी असल्यामुळे सभागृहाने ठराव घेऊन जुन्याच दवे नामक एजन्सीला काम देण्याचे मान्य केले आहे. त्यानुसार ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. पी. एम. शुक्ला, मुख्याधिकारी,न. प. अचलपूर

पैशाची होईल बचत
राजीव गांधी आवास योजनेत दवे या एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली होती. दोन्ही योजना सारख्याच असल्यामुळे ठराव घेऊन पंतप्रधान आवास योजनेचेही काम याच एजन्सीला देण्यात आले. यामुळे पैशाची बचत होणार आहे. रंगलाल नंदवशी, नगराध्यक्ष,अचलपूर.

ऑनलाइन प्रक्रिया उपयुक्त
ऑनलाइन प्रक्रियेचा अवलंब केल्यास जुळ्या शहरातील अनेक बेघरांना घरकुल योजनेचा लाभ मिळू शकते, ऑनलाइन पद्धतीने त्वरित शासनस्तरावर मागणीची नोंद होऊन ऑनलाइन लाभार्थ्यांची क्रमवारी निश्चित होईल. त्यानंतर संबंधित कागदपत्रांची तपासणी होऊन जागेची पाहणी केल्या जाईल. या प्रक्रियेतून ऑनलाईन खात्यात पैसे जमा होतील, असे मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन देणाऱ्या नगरसेवकांचे म्हणणे आहे.