आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लोकप्रतिनिधी-अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने कार्य करावे : गोऱ्हे

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
छायाचित्र: अमरावती येथे बुधवारी विशेषाधिकार समितीच्या विभागीय कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे अन्य.
अमरावती - ‘लोकप्रतिनिधी,अधिकाऱ्यांनी समन्वयातून कार्य करावे,’ असे प्रतिपादन आमदार, विशेषाधिकार समिती प्रमुख डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी केले. विधान परिषद विशेषाधिकार समितीची विभागस्तरीय बैठक कार्यशाळा डॉ.गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयात बुधवारी १३ जानेवारीला झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

राज्यघटनेने लोकप्रतिनिधींना विशेषाधिकार प्रदान केलेले आहेत. त्यानुसार त्यांना प्राप्त अधिकारानुसार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींना सन्मानाची वागणूक देण्याची गरज डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली. शासन जनतेसाठी राबवत असलेल्या योजनांची माहिती ग्रामपातळीपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असून, लोकप्रतिनिधी जनतेची गाऱ्हाणी साेडवून विकास कार्य करतात. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना चौकटीत काम करावे लागते. बऱ्याच वेळा हक्क भंगाची प्रकरणे निर्माण होतात. यासाठी हक्क भंग कशासाठी होतो, विशेषाधिकार कशासाठी आहे, याची माहिती अधिकारी, कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. गैरसमजातून हक्क भंग होणार नाही, यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींशी समन्वय ठेऊन कार्य करण्याची गरज आहे,असे त्यांनी स्पष्ट केले. विधान मंडळाचे विशेषाधिकार,राजशिष्टाचार संदर्भातील घटनात्मक तरतुदीचे अवलोकन करावे, विधानमंडळ, संसद सदस्यांना सन्मानाची, सौजन्याची वागणूक देण्याबाबत शासनाच्या २७ जुलै १५ च्या परिपत्रकान्वये मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करण्याच्या सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी केल्या. विशेषाधिकारासंदर्भात घटनात्मक तरतुदीचे उपसचिव नंदलाल काळे यांनी पॉवर पॉईंटद्वारे सादरीकरण केले. विधानमंडळाचे प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे यांनी शासन परिपत्रकातील तरतुदी ग्राम तालुका जिल्हा पातळीपर्यंत अवगत कराव्यात. सदस्यांच्या पत्रांना पोच द्यावी विधिमंडळ सदस्यांना प्राप्त संवैधानिक अधिकाराचे पालन व्हावे, अशा सूचना त्यांनी केल्या. व्यासपिठावर अप्पर मुख्य सचिव पी. एस. मीना, प्रधान सचिव विधानमंडळ सचिवालय डॉ. अनंत कळसे, विधानमंडळाचे सचिव उत्तमसिंग चव्हाण, विधानमंडळ सचिवालयाचे उपसचिव नंदलाल काळे, अवर सचिव उमेश शिंदे, विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजुरकर, जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह अकोल्याचे, जी. श्रीकांत, बुलडाण्याचे विजय झाडे , वाशीमचे राहुल द्विवेदी, सीईआे, पोलिस अधीक्षक, मनपा आयुक्त, मुख्याधिकारी, आदिवासी विकास विभागाचअधिकारी उपस्थित होते. विशेषाधिकार समितीच्या प्रमुख डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्यासह अप्पर मुख्य सचिव डॉ.पी.एस.मिना, प्रधान सचिव डॉ.अनंत कळसे यांनी अधिकाऱ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली.

कारवाई हवी
सामान्यप्रशासन विभागाच्या २७ जुलै १५ रोजीच्या परिपत्रकात विधानमंडळ, संसद सदस्यांना सन्मानाची सौजन्याची वागणूक देणे, त्यांच्याकडून आलेले पत्र, अर्ज, निवेदनांना पोच देणे, त्यावर सत्वर कार्यवाही करणे, शासकीय कार्यक्रमांना लोकप्रतिनिधींना आमंत्रित करणे, त्यांचे नाव निमंत्रण पत्रिकेवर छापणे आदीबाबतच्या मार्गदर्शक तत्वांचे तपशिलवार सादरीकरण यावेळी केले.

विशेषाधिकार असे
विधीमंडळाची कार्यवाही, न्यायालये, सभागृहात भाषण स्वातंत्र्याचा विशेषाधिकार, भाषण स्वातंत्र्य, सभागृहाची कार्यवाहीचे विशेषाधिकार, इतर विशेषाधिकार, सदस्यांना अटकेपासून संरक्षण, सभागृहाच्या आवारात समन्स बजावणे, न्यायालया समोर सभागृहाचे कागदपत्रे सादर करणे, विधानमंडळासमोर साक्षीसाठी उपस्थित राहणे, विशेषाधिकाराचा भंग, सभागृहाचा अवमान त्याची शिक्षा, शिक्षेचे स्वरुप आदीची माहिती दिली.

बातम्या आणखी आहेत...