आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

माजी खासदार विजय दर्डांविरोधात नऊ भूखंड हडपल्याची याचिका

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर- काँग्रेसचे माजी खासदार विजय दर्डा व त्यांच्या कुटुंबीयांनी राजकीय  वजन वापरून नागपुरात बुटीबोरी एमआयडीसी परिसरातील नऊ भूखंड हडप केल्याचा दावा करणारी याचिका  नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. बुधवारी या याचिकेवर सुनावणी होऊन न्यायालयाने विजय दर्डा, उद्योग विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एमआयडीसी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लोकमत न्यूजपेपर प्रा. लिमिटेडसह अन्य काही जणांवर नोटिसा बजावल्या अाहेत. त्यांना चार आठवड्यांत शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देशही दिले अाहेत.  


सामाजिक कार्यकर्ते पंकज गोवर्धनराव ठाकरे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. बुधवारी याचिकेवर  न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. १९९८ ते २०१६ या कालावधीत विजय दर्डा हे राज्यसभेचे सदस्य असताना त्यांनी सत्तेचा गैरवापर करून अनेक भूखंड बेकायदा मिळविले. त्यातून त्यांनी दर्डा कुटुंबाला फायदा मिळवून दिला. त्यांनी लोकमतच्या प्रिंटिंग व्यवसायासाठी वाणिज्य विभागाचा भूखंड पदरात पाडून घेतला. मात्र, त्यासाठीचे शुल्क औद्योगिक दराप्रमाणे गृहीत धरण्यात आले. सवलत मिळविण्यासाठी त्यांनी तब्बल ४० हजार चौरस मीटर आकाराचा वाणिज्य विभागातील बी-१९२-२ हा भूखंड औद्योगिक क्षेत्रातील अवघ्या शंभर रुपये प्रति चौरस मीटर एवढ्या   कमी दरात पदरात पाडून घेतला. यामुळे राज्य सरकारला मोठ्या महसुलाला मुकावे लागले असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.     


कर्मचारी घरकुल योजना   
लोकमत समूहाच्या शंभर कामगारांसाठी दर्डा यांनी एमआयडीसीतील पी. एल -७ हा १६ हजार चौरस मीटरचा भूखंड मिळविला. त्यानंतर त्यापेक्षा मोठा  भूखंडही १४१ कामगारांसाठी मिळवला. त्यावर लोकमत गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून घरकुल योजना साकारली. नागपूर जिल्ह्यात कुठेही घर नसलेले कामगारच त्यासाठी लाभार्थी ठरू शकतात, असा नियम आहे. २०१३ मध्ये सहयोगी सदस्यांच्या नावाखाली काही जणांना या योजनेत घरे दिली गेली. सहयोगी सदस्य यात मोडत नसल्याचे स्पष्ट करत शासनाकडून त्यावर घेतला. मात्र, त्याउपरही त्यांना घरे देण्यात आली असून त्यात दर्डा कुटुंबीय आणि नातेवाइकांचा समावेश असल्याचे याचिकेत  म्हटले आहे. 

 

व्यावसायिक वापराचा अाराेप
अपंग व मतिमंद मुलांसाठी शैक्षणिक काम करणाऱ्या संस्थेसाठी एमआयडीसीतील चार हजार चौरस मीटर भूखंड शासनाने एक रुपये चौरस मीटर दराने जैन सहेली मंडळाला दिला गेला. त्या भूखंडावर बांधलेल्या सभागृहाचा वापर लग्न, वाढदिवस, स्वागत समारंभ अशा व्यावसायिक पद्धतीने होत आहे. महामंडळाचे आदेश असतानाही जागेचा शाळेऐवजी व्यावसायिक वापर सुरू आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...