आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरक्षित जमिनी बिल्डर्संच्या घशात; आमसभेत गदारोळ

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - शहरातील विविध विकासकामांसाठी आरक्षित केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनी बिल्डरांच्या घश्यात गेल्याने गुरुवारी महापालिकेच्या आमसभेत चांगलाच गदारोळ झाला. पाच ठिकाणी कंपोस्ट डेपोसाठी राखीव ठेवलेल्या एकूण ४९.८७ हेक्टर आर पैकी तब्बल १९.१४ हेक्टर आर जमीन बिल्डर्संना परत दिल्याने नगरसेवकांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. शहराचा नवीन विकास आराखडा तयार करताना पूर्वी आरक्षित जमिनी कायम ठेवण्याच्या सूचना सदस्यांनी आमसभेत केल्या.
लोकसंख्येच्या आधारे आगामी २० वर्षाचा शहर विकास आराखडा तयार करता यावा म्हणून ‘इरादा’ जाहिर करण्याबाबत प्रशासकीय विषय आमसभेसमोर चर्चेकरिता ठेवण्यात आला होता. या विषयावर चर्चा होत असताना आरक्षित जमिनी बिल्डरांच्या घश्यात गेल्याची माहिती समोर आली. यामध्ये प्रामुख्याने रहाटगाव येथील सर्वाधिक जमिनीचा समावेश आहे. अमरावती महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर २५ फेब्रुवारी १९९३ रोजी प्रथम शहर विकास योजना अंमलात आली होती. या अंतर्गत नवसारी, रहाटगाव, बडनेरा वरुडा येथे आदी शहरात पाच ठिकाणी कंपोस्ट डेपो निर्माण करण्यासाठी एकूण ४९.८७ हेक्टर (११० एकर) जमीन आरक्षित करण्यात आली होती. दरम्यान २० वर्षाच्या कालखंडात महापालिकेने या जमिनींचे अधिग्रहण केले नाही. २०१३ मध्ये वीस वर्ष पूर्ण होत असल्याने शहराचा सुधारित विकास आराखडा २०११ मध्ये तयार होणे अपेक्षीत होते. मात्र, २० वर्षात वापर झाल्याने मूळ मालकांनी शासनाकडून जमिनी परत मिळविल्या. या जमिनी परत मिळविण्यामध्ये प्रामुख्याने बिल्डर्सचा समावेश असल्याचे सदस्यांचे म्हणणे होते. आरक्षित जमिनी परत मिळविण्याचा कायदेशीर मार्ग महापालिकेतील तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी बिल्डर्संना दाखविल्याचा गौप्यस्फोट देखील यावेळी करण्यात आला. विरोधी पक्ष नेता प्रवीण हरमकर यांनी सुरुवात केलेल्या चर्चेत पक्षनेता बबलू शेखावत, स्थायी समिती सभापती अविनाश मार्डीकर, प्रदीप बाजड, विलास इंगोले, प्रकाश बनसोड, प्रा. प्रशांत वानखडे, चेतन पवार, प्रा. प्रदीप दंदे, जावेद मेमन, संजय अग्रवाल, डॉ. राजेंद्र तायडे, प्रा. सुजाता झाडे, डॉ. कांचन ग्रेसपुंजे यांनी भाग घेतला. महापौर चरणजित कौर नंदा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेला आयुक्त हेमंत पवार, उपमहापौर शेख जफर शेख जब्बार, अति. आयुक्त सोमनाथ शेटे, गटनेता, नगरसचिव नगरसेवक उपस्थित होते.

नगर रचनाकार लुंगारेंना परत पाठवा
^शहराचा नवीनविकास आराखडा पारदर्शकपणे तयार करण्यात यावा. विवादीत ठरलेले नगर रचनाकार दिगांबर लुंगारे यांना विकास आराखड्याच्या कामापासून दूर ठेवणे गरजेचे आहे. लुंगारेंना शासनाने परत बोलवावे, अन्यथा विकास आराखड्यावर अविश्वास आणला जाईल.’’ ¾चरणजित कौरनंदा, महापौर
दिगांबर लुंगारेंच्या नियुक्तीवर आक्षेप
महापालिकेच्या सहाय्यक संचालक नगर रचना अधिकारी पदाचा दिगांबर लुंगारे यांनी ३१ जानेवारी २०१० ते १३ जुलै २०१० दरम्यान प्रभार सांभाळला आहे. यादरम्यान शहरात ५०० कोटींच्या जमीन घोटाळ्याचे प्रकरण समोर आले होते. नवीन आराखड्यासाठी लुंगारे यांची नगर रचनाकार नियुक्तीवर सदस्यांनी आक्षेप घेतला.

पीतळ पडले उघडे
कंपोस्ट डेपोसाठी आरक्षित जमिनी महापालिकेने अधिग्रहीत केल्या नाही. याकरिता निधी नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आले. मात्र सुकळी प्रकल्पासाठी नव्याने शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहीत केल्या. शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहीत करण्यासाठी निधी आला कोठून असा प्रश्न विरोधी पक्ष नेता प्रवीण हरमकर यांनी उपस्थित केल्यानंतर प्रशासनाचे पितळ उघडे पडले.
असे आहे जमिनींचे आरक्षण

क्रं.आरक्षण जागा वर्णन क्षेत्र (हे.आ.) शेरा
¾८८ कंपोस्टडेपो नवसारी भाग ८९,९० १२.४० आरक्षण कायम
¾९०कंपोस्टडेपो रहाटगाव भाग २०५ ८.३२५ व्यपगत
¾९५कंपोस्टडेपो रहाटगाव ६२,६३,६४ १०.८२ निवासी वापर क्षेत्र
¾३०५कंपोस्टडेपो बडनेरा २९३,२९४,२९५ १३.३३ आरक्षण कायम
¾३६४कंपोस्टडेपो वरुडा ११,१८,१९,२५ ५.०० आरक्षण कायम
बातम्या आणखी आहेत...