आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राॅकेल वितरणच्या कोट्यावरून प्रशासन-वितरकांमध्ये जुंपली, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - गेल्या दोन महिन्यांपासून सर्वसामान्य जनता राॅकेलसाठी सतत फेऱ्या मारत असताना. प्रशासन ठराविक कोटा देण्यावर अडून बसली असून वितरकांना दर महिन्याला जास्त कोटा हवा आहे. यावरूनच आता प्रशासन आणि वितरकांमध्ये जुंपली आहे. वितरकांना कमी तसेच शासनाने ठरवून दिलेला राॅकेलचा कोटा उचलण्यास तयार नाहीत तेथेच प्रशासनाची तो वाढवून देण्याची तयारी नाही. यामुळे मात्र हातावर पोट असलेल्या गरीबांचे हाल होत आहेत. 
 
याबाबत जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि राॅकेल वितरक रेशन दुकानदार संघटनेच्या बैठकी झाल्यानंतर कोणताही तोडगा निघू शकल्याने गरीब नागरिक हवालदिल आहेत. जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी तिन्ही महिन्याचा कोटा आपण दिला असून, अंतिम निर्णय उपविभागीय अधिकाऱ्यांना घ्यायचा आहे, असे सांगितले. मात्र नेमकी बाब काय याबाबत कोणीही काहीही याबाबत बोलण्यास तयार नाही. 
 
गत दोन ते तीन महिन्यांपासून अमरावतीसह बडनेरा येथील राॅकेल वितरकांनी शासनाने ठरवून दिलेला कोटा उचलला नसल्यामुळे शहरातील सर्वसामान्य लोकांची गैरसोय होत आहे. याविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्यात आल्यानंतर जिल्हा पुरवठा विभागाने हालचाल केली. त्यामुळे बडनेरा येथील वितरकांनी त्यांचा कोटा उचलला. परंतु, अमरावती येथील वितरकांना वाढीव कोटा हवा असल्याने त्यांनी अद्याप राॅकेलची उचल केली नाही. परिणामी त्यांनी राॅकेलचा ठरविक कोटा त्वरित उचलावा अन्यथा कारवाईला समोरे जावे, अशी तंबी जिल्हा पुरवठा विभागाने दिली आहे. या तंबीचाही वितरकांवर परिणाम झाला नाही. ते त्यांच्या वाढीव कोट्याच्या मागणीवर अडून बसले आहेत. त्यामुळे शहरात सिलिंडरचा तुटवडा असताना तसेच सबसिडीशिवाय ८५० रुपयांवर मिळत असताना शहरातील नागरिक बेजार झाले आहेत. 

जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या हेकेखोरपणामुळेच शहरात राॅकेल मिळत नसल्याची तक्रार हिंदू हेल्प लाईनने निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. अन्न धान्य वितरण अधिकारी कार्यालयाने गॅस टॅपिंगचे काम अद्याप पुर्ण केले नाही. अशा जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी जाने. २०१७ मध्ये शहराला केवळ ४८ केएल राॅकेल कोटा दिला. फेब्रुवारीमध्ये १२० केएल कोटा देण्यात आला. यात कोणताही आधार दिसत नाही.
 
अशा कमी वाटपामुळे केरोसीन परवानाधारक राॅकेलची उचल करीत नाही. परिणामी दोन महिन्यांपासून नागरिक राॅकेलपासून वंचित आहेत.तेव्हा राॅकेलच्या कोट्यात वाढ करून जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी हिंदू हेल्पलाइनद्वारे राज साहू यांच्या नेतृत्वात करण्यात आली. याची तातडीने दखल घेण्याची मागणी केली आहे. 
 

उपाय शोधण्याचा प्रशासन प्रयत्न करणार 
येत्या काही दिवसांत आणखी बैठकी घेऊन या प्रकरणी उपाय शोधण्याचा प्रशासन प्रयत्न करणार आहे. यात उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी योग्य निर्णय द्यावा, असे जिल्हा पुरवठा अधिकारी वानखडे यांनी म्हटले आहे. काहीही असले तरी राॅकेलही मिळत नसल्यामुळे सर्वसामान्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अशात शासनानेच आता सर्वसामान्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी जोर धरायला लागली 
बातम्या आणखी आहेत...