आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनपांचे अधिकार शाबूत स्वायत्तताही अबाधितच, विरोधकांच्या आरोपांवर मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - वाढत्या बकाल नागरीकरणाचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठीच केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी योजना तयार केली असून स्मार्ट सिटीसाठी निवड झालेल्या मुंबई वा अन्य महानगरपालिकांच्या अधिकारांवर कोणतेही अतिक्रमण केले जाणार नाही आणि त्यांची स्वायत्तताही अबाधित राखली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत दिली.
केंद्र सरकारने राज्यातील मुंबई, पुणे, औरंगाबाद अशा शहरांची स्मार्ट सिटीसाठी निवड केली. त्यासाठी स्पेशल पर्पज व्हेइकलची स्थापना करून सीईओ नेमला जाईल. त्यामुळे शिवसेनेने मुंबईच्या स्मार्ट सिटीत समावेशास विरोध केला. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांनी राजकीय लाभासाठीच मुंबई, औरंगाबाद व कल्याण-डोंबिवलीचा स्मार्ट सिटीत समावेश केल्याचा आरोप केला होता. नगरविकास खात्याच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेतही चव्हाणांनी केंद्राला अंधारात ठेवून ही तीन शहरे निवडल्याचा आरोप केला.

स्मार्ट सिटी काय ते कोणालाच कळले नाही
या चर्चेला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राचे नागरीकरण करताना सुविधांकडे लक्ष न दिल्याने बकालपणा आला आहे. स्मार्ट सिटी म्हणजे काय हेच अजून कोणाच्या लक्षात आले नाही. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सांडपाणी प्रक्रिया, पिण्याच्या पाण्याची बचत आणि उत्कृष्ट वाहतूक सेवा उभारणे आणि नागरिकांना कमी पैशात चांगल्या सोयी देण्यासाठीची ही योजना आहे. सुरक्षित शहरे देण्याबरोबरच शेतीवरचा रोजगाराचा भार कमी करण्यासाठीही याचा उपयोग होणार आहे. ही योजना केवळ श्रीमंतांसाठी नसून सर्वसामान्यांसाठी आहे. मात्र काही जणांचा याबाबत गैरसमज झाला आहे. तो दूर करण्यासाठी लवकरच सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेतली जाईल आणि त्यांनी केलेल्या सूचनांचे पालन केले जाईल.
राज, उद्धव ठाकरे यांना फडणवीसांचा फोन
स्मार्ट सिटीचा फायदा पाहून अजित पवार यांनी पिंपरी चिंचवडचा समावेश करावा असे म्हटले. मी स्वतः राज आणि उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर मनसेचा पुणे स्मार्ट सिटीला विरोध मावळला आहे. काही त्रुटी असू शकतील. त्या दूर करू आणि त्यासाठी सर्व पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करून त्यांच्या सूचनांचा योजनेत समावेश करू.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

९७ कोटींचे वाटपच : चव्हाण
स्मार्ट सिटीला विरोध करताना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, केंद्र सरकार मुंबईला व सिक्कीमलाही ९७ कोटी वर्षाला देणार. हे ९७ कोटी स्थायी समितीत वाटण्यात जातील. मुंबईला किमान दहा हजार कोटींची गरज आहे.

स्वतंत्र कंपनीची गरज काय ?
शिवसेना आमदार सुनील प्रभू यांनी मुंबई आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असताना स्वतंत्र कंपनी कशाला, असा प्रश्न विचारत केंद्र मुंबईवर अंकुश ठेवत असल्याचा अाराेप केला. स्मार्ट सिटीसाठी पैसे लागणार असल्याने जनतेवर आणखी कराचा बोजा पडणार, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

शंकानिरसन होऊ द्या : राज
स्मार्ट सिटीला आम्ही सशर्त पाठिंबा दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली आहे. मात्र आमच्या काही शंका आहेत. त्या दूर झाल्यानंतर योजनेला पाठिंबा देऊ, असे मनसे प्रमुख राज ठाकरे म्हणाले.
बातम्या आणखी आहेत...