आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारी बांधकामांसाठी होतेय यंत्रणेकडूनच गौण खनिज चोरी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - गौणखनिजाचे ऑडिट जिल्हा खनिकर्म विभागाने सुरू केले असले तरी अकोला पंचायत समिती वगळता एकाही ठिकाणी अद्याप कारवाई झाली नसल्याचे दिसून येते. पंतप्रधान सडक योजना, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, महापालिका, ग्रामपंचायती तसेच लघुसिंचन विभागाने केलेल्या बांधकामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रेतीचा वापर झाला आहे. ऑडिट केल्यानंतर सरकारी यंत्रणेकडूनच गौण खनिजाची चोरी होत असल्याचा प्रकार समोर येत आहे. जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी गौण खनिजाची चोरी रोखण्यासाठी प्रत्येक तालुकास्तरावर महसूल वसुली लेखा तपासणी पथक कार्यान्वित केले आहे. पथकाचे नेतृत्व जिल्हा खनिकर्म अधिकारी डॉ. रामेश्वर पुरी यांच्याकडे सोपवले आहे. 

संपूर्ण तालुक्यामध्ये हे पथक कार्यान्वित केले आहे. मात्र, अकोला वगळता एकाही ठिकाणी कारवाई तर सोडा, पण साधी तपासणीही पथकाकडून झाली नाही. तहसीलदार राजेश्वर हांडे यांच्या नेतृत्वात बोरगावला २५ जानेवारीला ग्रामपंचायतीच्या कामाची तपासणी करत दंड ठोठावला, तर जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांच्या मार्गदर्शनात अकोला पंचायत समितीच्या कामाची पाहणी करत ग्रामपंचायतींना २२ लाख ४४ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. अकोल्यातील या दोन कारवाईव्यतिरिक्त जिल्ह्यात एकाही ठिकाणी एकाही तहसीलदाराने कारवाई केलेली दिसून येत नाही.

थेटरेती घाटांवरून चोरी :
शासकीय बांधकामासाठी थेट रेती घाटांवरून पुरवठा केल्या जातो. या सर्व प्रकाराची माहिती असूनही एकही तहसीलदार कारवाई करण्यासाठी धजावत नाही, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. संबंधित कार्यक्षेत्राच्या तलाठ्यांसोबत मिलीभगत असल्याने कुणालाही कानोकान या प्रकाराची खबर लागत नाही. 

गौणखनिजाचे ऑडिट सुरू :
जिल्हाधिकाऱ्यांच्यामार्गदर्शनात गौण खनिजाचे ऑडिट सुरू आहे. आतापर्यंत रेतीचे अवैध उत्खनन वाहतूक अचानक तपासणी करण्यात आली. जानेवारी २०१६ पर्यंत ३९९ प्रकरणांमध्ये ५३ लाख ७६ हजार ५०० रुपये दंड वसूल केला आहे. याशिवाय गौण खनिज ऑडिट मोहिमेदरम्यान अकोला पंचायत समितीला २२ लाख ४४ हजारांचा दंड ठोठावला आहे. याशिवाय २४ गुन्हे दाखल केले आहेत, अशी माहिती िजल्हा खनिकर्म अधिकारी डॉ. रामेश्वर पुरी यांनी दिली. 

 
गौणखनिजाचीचोरी रोखण्यासाठी पथक कार्यान्वित केले आहे. तहसीलदारांनी कार्यक्षेत्रातील बांधकामांचे ऑडिट करावे. बांधकामासाठी वापरण्यात आलेल्या गौण खनिजाच्या पावत्या आढळणार नाहीत त्या ठिकाणी दंड वसूल करावा. 
- जी. श्रीकांत, जिल्हाधिकारी

६७ रेती घाटांवरून होतेय चोरी 
जिल्ह्यातील१६० रेती घाटांपैकी ९३ रेती घाटांचा लिलाव झालेला आहे. त्या मोबदल्यात शासनाला सहा कोटी ७८ लाख २५ हजार २४१ रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. मात्र, अद्याप ६७ रेती घाटांचा लिलाव बाकी आहे. या रेती घाटांचा वापर गौण खनिजाच्या चोरीसाठी होत अाहे. यासाठी संबंधीत क्षेत्राचे तलाठी जबाबदार आहेत. 

जिल्हाधिकाऱ्यांच्याच आदेशाला खो 
स्वामित्व धनाच्या ऑडिटसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पथकाने कोणत्याही क्षणी शासकीय अथवा खासगी बांधकामाच्या ठिकाणी जाऊन गौण खनिजाच्या पावत्या मागाव्यात. कागदपत्र आढळल्यास दंड ठोठवावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी िदले आहेत. मात्र, अकोला वगळता इतर तहसीलदारांनी मात्र या आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. 
 
यांचे व्हावे ऑडिट 
- जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग 
- लघुसिंचन विभाग 
- महापालिका 
- पंतप्रधान सडक योजना 
- सार्वजनिक बांधकाम विभाग