आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

चौदा जिल्ह्यांत ‘कृषी कर्ज लवाद’; पीक कर्जाचा न्यायनिवाडा करणे शक्य

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी आता या भागातील आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांमध्ये ‘कृषी कर्ज लवाद’ स्थापन करण्याची शिफारस वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबी मिशनने राज्य सरकारकडे केली अाहे. विशेष न्यायालयाच्या धर्तीवर या लवादाची कार्यप्रणाली राहणार असल्याचे मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी सरकारला पाठवलेला पत्रात म्हटले अाहे. पीककर्ज न मिळणारे शेतकरी या लवादाकडे दाद मागू शकतात.

शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास बॅंका नकार देतात. परिणामी बहुतांश शेतकरी सावकाराकडे वळतात. नापिकी,आर्थिक परिस्थिती, कौटुंबिक चिंता ,बॅकांचे कर्जवसूली धोरण आणि सावकारी कर्जामुळे त्रस्त झालेले शेतकरी अार्थिक संकटात सापडतात व त्यापैकी काही जण नाईलाजाने आत्महत्येचा मार्ग पत्कारतात. अशा चिंतातूर शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज लवादाच्या माध्यमातून न्याय देेता येईल, असा अाशावाद तिवारी यांनी व्यक्त केला.

देशातील शेतकऱ्यांच्या ५० टक्के आत्महत्या या कर्जबाजारीपणामुळे होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मराठवाड्यातील अाठ व विदर्भातील सहा असे १४ जिल्हे अात्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचे जिल्हे अाहेत. या जिल्ह्यातील ७० टक्के शेतकरी हे अल्प आणि अत्यल्प भूधारक आहेत. या शेतकऱ्यांना बॅका कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात. सद्यस्थितीत केवळ २० टक्के शेतकऱ्यांनाच बँकेचे पीक कर्ज देण्यात आले आहे.
तालुका समिती पाठवेल पीक कर्जाचे प्रस्ताव
१४ जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात कृषी कर्ज लवाद स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रत्येक तालुक्यात ग्राम समितीची स्थापना केली जाईल. या समितीमध्ये तलाठी, ग्रामसेवक, सहकारी संस्थांचे सचिव, बँकेचे व्यवस्थापक यांचा समावेश असावा. प्रत्येक तालुक्यात असलेल्या शेतकऱ्यांकडे किती कर्ज आहे, नवीन वर्षात किती कर्जाची आवश्यकता आहे याचा अभ्यास करून ही समिती सुक्ष्म नियोजन करणार आहे. प्रत्येक तालुक्यातील पीक कर्ज मागणीचा हा अहवाल एकत्रित करून सरकारला सादर करण्याचा प्रस्ताव अाहे.

नाबार्डशी झाली चर्चा
नव्या पीक कर्ज धोरणाविषयी ‘नाबार्ड’शी प्राथमिक चर्चा झाल्याचेही किशोर तिवारी यांनी सांगितले. या प्रस्तावानुसार १४ जिल्ह्यांमध्ये दरवर्षी साधारणत: २२ हजार कोटी रूपयांच्या पीक कर्जाची उलाढाल होते. मात्र अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना कर्ज देताना मर्यादा असल्याने सर्वच शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे या १४ जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी ४० हजार कोटी रुपयांची रक्कम उपलब्ध करून द्यावी असा नवा प्रस्ताव असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले. या प्रस्तावानुसार, आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील सर्वच शेतकऱ्यांना नवे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे धोरण राज्य सरकार आणि नाबार्डला निश्चित करावे लागणार आहे.