यवतमाळ: शिक्षकांच्या प्रलंबित समस्यांचे निराकरण करावे, यासह अन्य समस्या ताबडतोब निकाली काढाव्या, या मागणीला घेऊन शनिवार, १७ जून रोजी शिक्षक समन्वय समितीचा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. या वेळी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.
प्राथमिक शिक्षकांचे विविध प्रश्न शासन स्तरावर गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. शिक्षक संघटनांकडून वेळोवेळी निवेदन, आंदोलन, धरणे देण्यात आले. परंतु प्रलंबित प्रश्नांच्या दृष्टीने पावले उचलण्यात आले नाही. दिवसेंदिवस प्रलंबित समस्या कमी होण्याऐवजी वाढत आहे.
शिक्षकांमध्ये शासनासह प्रशासनाविरोधात संताप वाढत आहे. काही महत्वाच्या मुद्यांवर मंत्र्यांकडे सुद्धा बैठका झाल्या, परंतु तोडगा कुठल्याच प्रकारे निघाला नाही. शेवटी शिक्षकांना आंदोलनाचा पवित्रा घेण्याची वेळ आली. अखेर शनिवारी शिक्षक समन्वय समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
या मोर्चाचे रूपांतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सभेत झाले. काही शिक्षक नेत्यांनी विचार व्यक्त करून निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले. यामध्ये प्रामुख्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेतून शंभर टक्के विद्यार्थ्यांना गणवेश द्यावा, शाळांच्या विद्युत बिलाची तरतूद करून ऑनलाइन कामासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या, २७ फेब्रुवारी २०१७ च्या बदली विषयक शासन निर्णयात समन्वय समितीच्या वतीने सुचवल्याप्रमाणे बदल करावे, संगणक प्रशिक्षण पूर्ण करण्यासाठी डिसेंबर २०१७ पर्यंतची मुदतवाढ द्यावी आदी मागण्यांचे निवेदन दिले.
या वेळी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे मधुकर काठोळे, प्राथमिक शिक्षक समिती ज्ञानेश्वर नाकाडे, जिल्हा परिषद शिक्षक संघटना राजूदास जाधव, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ रमाकांत मोहरकर, राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटना सतपाळ सोवळे, राज्य प्राथमिक शिक्षक सेना रवी कोल्हे, राष्ट्रवादी शिक्षक संघटना शरद घारोड, इंडियन बहुजन टिचर्स असोसिएशन दिवाकर राऊत, महेंद्र वेळुकर, उर्दू शिक्षक संघटना हयात खान, गजानन देवूळकर, मनीष राठोड, किरण मानकर कैलास राऊत आदी उपस्थित होते.