आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा आरक्षणावर पृथ्वीराज चव्हाण यांचा सवाल, मराठा आरक्षणाबाबत भाजप सरकार प्रामाणिक नाही

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर |‘आमच्या सरकारने मराठा, मुस्लिम, लिंगायत समाजाला आरक्षण दिले. मात्र, या सरकारला ते कोर्टात टिकवता आले नाही. आमच्या निर्णयात काही त्रुटी होत्या तर त्या दुरुस्त करण्याचे काम फडणवीस सरकारने करायला हवे होते. मात्र, दुर्दैवाने तसे झाले नाही. त्याउलट या सरकारला न्यायालयात शपथपत्र सादर करण्यास दोन वर्षे लागली?
त्यामुळे अारक्षणाबाबत हे सरकार प्रामाणिक नाही, असाच संदेश समाजात गेला. अाज लाखाेंचे माेर्चे निघाल्यानंतर सरकार व विराेधी पक्षाकडूनही मराठा अारक्षणाची अाग्रही मागणी केली जात आहे. जर सर्वांची भावना एकच अाहे तर माेर्चे, चर्चांची गरजच काय?
सरकारने प्रामाणिक भावनेतून न्यायालयात सक्षमपणे हा खटला लढवून मराठा व मुस्लिम समाजाला अारक्षण मिळवून द्यावे, अाम्ही त्यांच्या पाठीशी अाहाेत, असे अावाहन माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी विधानसभेत केले.
विराेधी पक्षाच्या वतीने मांडण्यात अालेल्या ‘मराठा- मुस्लिम- धनगर’ समाजाच्या अारक्षणाच्या प्रस्तावावर ते बाेलत हाेते. चव्हाण म्हणाले, ‘अामच्या सरकारने सामाजिक व अार्थिक अारक्षणाच्या अाधारावर मराठा, मुस्लिम समाजाला अनुक्रमे १६ व पाच टक्के अारक्षण दिले. मात्र, या सरकारला काेर्टात हे अारक्षण टिकवण्यासाठी प्रभावी बाजू मांडता अाली नाही.
सत्तेवर येण्यापूर्वी धनगर समाजाला अारक्षण देण्याच्या गाेष्टी करणाऱ्या भाजपमधीलच एका नेत्याने अादिवासी विकास मंत्रिपदावरून विधिमंडळात बाेलताना धनगर समाजाला अादिवासींचे अारक्षण देता येणार नसल्याचे जाहीर केले. सरकारच्या या घूमजाव भूमिकेमुळे मराठा समाजातही अस्वस्थता निर्माण झाली अाणि यातूनच लाखाेंचे माेर्चे निघाले.
काेपर्डीतील दाेषींना कडक शिक्षा करा, मराठा अारक्षण पूर्ववत लागू करा व अॅट्राॅसिटी कायद्यात दुरुस्ती करा, या मराठा माेर्चेकऱ्यांच्या तीन प्रमुख मागण्या अाहेत. त्या मुख्यमंत्र्यांनाही मान्य अाहेत; मग अांदाेलने, चर्चेची गरजच काय?
सरकारने यापुढे तरी प्रामाणिक भावनेतून मराठा अारक्षणासाठी सक्षमपणे न्यायालयीन लढा द्यावा, अाम्ही त्यांच्या पाठीशी अााहाेत. मात्र, यात सरकार अपयशी ठरले तर अाजवर शांततेत निघालेले माेर्चे हिंसक वळणावर जाण्याची भीती अाहे. त्याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, याकडेही चव्हाण यांनी लक्ष वेधले.

मुस्लिम अारक्षण धर्माधारित नाहीच
मुस्लिम समाजही अार्थिक, सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला अाहे. त्यामुळे या समाजालाही अाम्ही अारक्षण दिले. विशेष म्हणजे मराठा अारक्षणाला स्थगिती देताना न्यायालयाने मुस्लिम अारक्षणाबाबत काहीही भाष्य केले नव्हते. मात्र, तरीही या सरकारने मुस्लिम अारक्षण कायम ठेवले नाही. या सरकारमधील काही घटक मुस्लिम अारक्षणाला विराेध करत अाहेत, असेही चव्हाण म्हणाले.

अायाेगात झारीतील शुक्राचार्य नकाे : टाेपे
राज्य मागासवर्गीय अायाेगाच्या शिफारशीनुसार एखाद्या समाजाला अारक्षण देण्याचा राज्याला अधिकार असल्याचे सर्वाेच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले अाहे. मात्र, गेल्या दाेन वर्षांपासून अापल्या राज्यात असा अायाेगच अस्तित्वात नाही.
त्यावरून मराठा समाजाच्या अारक्षणाबाबत हे सरकार किती गंभीर अाहे हे दिसून येते, अशी टीका राष्ट्रवादीचे नेते व माजी मंत्री राजेश टाेपे यांनी केली. मराठा अारक्षणासाठी नेमलेल्या बापट समितीने याेग्य काम न केल्यामुळे या समाजाला अारक्षण मिळू शकले नाही.
अाता राणे समितीच्या शिफारशींनुसार तरी सरकारने काेर्टात भक्कम बाजू मांडावी. तसेच राज्य मागासवर्गीय आयाेगाची तातडीने स्थापना करावी, तसेच अारक्षणाला खाेडा घालणारे ‘झारीतील शुक्राचार्य’ अशा अायाेगात येणार नाहीत याची काळजी घ्यावी , अशी मागणीही टाेपेंनी केली.
बातम्या आणखी आहेत...