आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘कमी उत्पादकता’ ही खरी जखम; ‘स्वामीनाथन’ नव्हे : मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर : शेतमाल किमतीच्या बाबतीत स्वामीनाथन आयोगाची शिफारस स्वीकारल्यानंतर शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतील, असा दावा केला जातो, परंतु महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न स्वामीनाथनच्या अंमलबजावणीने सुटणारा नाही. ऊस वगळता सर्वच पिकांची कमी असलेली उत्पादकता ही खरी जखम आहे. त्यावर इलाज केल्याने शेतकऱ्यांच्या समस्या कमी होणार आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

सुमारे सव्वादोन तासांच्या सविस्तर भाषणात या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भातील सर्व पैलूंवर सरकारची भूमिका सांगितली. शेतीमधल्या समस्या वाढल्याने मराठा समाजाची दुर्दशा झाली आहे. शेतकऱ्यांची जबाबदारी सरकारने घेतली आहे, असा विश्वास त्यांनी दिला.

फडणवीस म्हणाले, राज्यातला ६५ टक्के मराठा समाज शेतीवर अवलंबून आहे. उदारीकरण, जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत शेतकरी सर्वाधिक भरडला गेला आहे. सन १९९२ मध्ये गॅट करार स्वीकारल्यानंतर आयात-निर्यात धोरणावरचे देशाचे नियंत्रण संपुष्टात आले.
यामुळे काही फायदे झाले, काही तोटे झाले. शेतमालाच्या किमतींना याचा खऱ्या अर्थाने फटका बसला. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्यास शेतमालाचा प्रश्न संपुष्टात येईल, असे सांगितले जाते. मात्र, ‘स्वामीनाथन’च्या बहुतांश शिफारशी सरकारने यापूर्वीच स्वीकारलेल्या आहेत.

‘स्वामीनाथन’बद्दलची गल्लत : उत्पादन खर्चाच्या पन्नास टक्के अधिक किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) शेतमालाला मिळाली पाहिजे, या स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची आग्रही मागणी केली जाते. याचा अर्थ काय होतो? सरकार कोणाचेही असले तरी प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र एमएसपी लागू करू शकत नाही.
सध्या महाराष्ट्राची खरी अडचण घटलेली उत्पादकता ही आहे. ऊस वगळता इतर सर्व पिकांच्या प्रतिहेक्टरी उत्पादकतेमध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक देशात शेवटच्या काही राज्यांमध्ये येतो, असे फडणवीस म्हणाले. कापूस पिकाच्या बाबतीत गुजरात आणि महाराष्ट्राचे उदाहरण घेऊ. महाराष्ट्राचे हेक्टरी सरासरी कापूस उत्पादन ११ क्विंटल आहे.
प्रतिक्विंटल चार हजार रुपये भाव धरला तर हेक्टरी उत्पन्न ४४ हजार येते. महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च ३५ हजार आहे. गुजरातमधला शेतकरी हेक्टरी ४४ हजार रुपये खर्च करून ८८ हजार रुपये मिळवतो. कारण त्याची उत्पादकता जास्त आहे. त्यामुळे स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी अमलात आणून महाराष्ट्राचा प्रश्न आज सुटणार नाही. उत्पादकता वाढवावी लागेल, असे त्यांनी सांगितले.

समूह-गटशेतीला प्राधान्य
शेतीवर ५५ टक्के लोक अवलंबून असले तरी राज्याच्या एकूण उत्पन्नात शेती क्षेत्राचा वाटा ११ टक्के इतकाच आहे. उत्पादकता वाढवण्याचे प्रयत्न करण्याबरोबरच शेतीमधली गुंतवणूकही वाढवायला हवी. दरडोई शेती क्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत आहे. मजुरांची कमतरता आहे. शेतीचे यांत्रिकीकरण करावे लागणार आहे. यासाठी समूह शेती-गटशेतीला चालना देण्याचे धोरण सरकार आणत आहे.
बातम्या आणखी आहेत...