विदर्भात हजार गावे दुष्काळग्रस्त जाहीर करा

अमरावती - विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त असलेल्या पाचपैकी चार जिल्ह्यातील चार हजारांवर गावांत दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी शेतकरी स्वावलंबी मिशनने राज्य सरकारकडे केली आहे. पैसेवारीच्या निकषानुसार ही सर्व गावे दुष्काळग्रस्त आहेत. मात्र, या गावांमध्ये अद्यापही दुष्काळ जाहीर केला नसल्याने शेतकऱ्यांना दुष्काळी सवलती लागू झालेल्या नाहीत, असे मिशनचे म्हणणे आहे. विभागातील दुष्काळी गावांच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारवर शुक्रवारी, १८ मार्चला ताशेरे ओढले आहेत. विभागीय आयुक्तांच्या अहवालानुसार ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावांविषयी शुद्धिपत्रक काढण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. राज्य सरकारने न्यायालयामार्फत मिळालेल्या निर्देशांची दखल घेऊन अमरावती, अकोला, यवतमाळ आणि

वाशीमसारख्या शेतकरी आत्महत्याप्रवण जिल्ह्यात ज्या चार हजारांवर गावात अंतिम पैसेवारी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी घोषित करण्यात आली, त्या सर्व नापिकीग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मदत, नवीन पीक कर्ज, मागेल त्याला काम, वीज बिलमाफी, व्याजमाफी, शेतसारामाफी, शिक्षण खर्च फीमाफी तत्काळ घोषित करावी, अशीही मागणी वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे.

बॉक्स..
अमरावती जिल्ह्यातील १९८५ गावांपैकी १९६५ गावांची, अकोला जिल्ह्यातील १००९ गावांपैकी ९९७ गावांची, यवतमाळ जिल्ह्यातील २१५८ गावांपैकी ९७० गावांची, वाशीम जिल्ह्यातील ७९३ गावांपैकी ७९३ गावांची आणि बुलडाणा जिल्ह्यातील १४२९ गावांपैकी १४२० गावांची अंतिम पैसेवारी पन्नास पैशांच्या आत आहे. मात्र, राज्य सरकारने फक्त बुलडाणा जिल्ह्यामध्ये दुष्काळ जाहीर केला आणि भारतामध्ये सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या होत असलेल्या यवतमाळमध्ये फक्त दोन गावे दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने येत्या बुधवारपर्यंत (२३ मार्च) अमरावती विभागीय आयुक्तांनी शिफारस केलेल्या अमरावती, अकोला, यवतमाळ वाशीम जिल्ह्यातील सर्व चार हजारांवर गावांच्या बाबतीत शुद्धिपत्रक जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे मिशनचे म्हणणे आहे. सरकारने दुष्काळ नापिकीग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मदत, नवीन पीक कर्ज, मागेल त्याला काम, वीज बिलमाफी, व्याजमाफी, शेतसारामाफी, शिक्षण खर्च फीमाफी तत्काळ घोषित करावी, अशीही मागणी तिवारी यांनी केली आहे .

बॉक्स..
आत्महत्यांवर उपाययोजनांची मिशनची जबाबदारी
विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्याकरिता कृषी क्षेत्रात महत्त्वाच्या उपाययोजना सुचवण्याची प्रमुख जबाबदारी शेतकरी स्वावलंबी मिशनकडे सोपवण्यात आली आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १४ जिल्ह्यांमध्ये असलेले कृषीविषयक प्रश्न आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची प्रमुख कारणे शोधून त्यावरील उपाययोजनांचे तीन अहवाल आतापर्यंत राज्य सरकारला सादर केले आहे.