आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शौचालयाचे अनुदान आता १७ हजारांवर

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती- चौदाव्यावित्त आयोगातून पाच हजार रुपये द्यायची तरतूद असल्याने शौचालयाचे अनुदान आता १२ हजारावरुन १७ हजारावर पोहोचले आहे. केंद्र राज्य शासनाचा संयुक्त उपक्रम म्हणून वैयक्तीक शौचालयासाठी प्रत्येकी १२ हजार रुपयांची तरतूद यापूर्वीच करण्यात आली होती. दरम्यान १४ व्या वित्त आयोगातून पाच हजार दिले जाणार असल्याने आता ही रक्कम १७ हजार झाली आहे.

तेराव्या चौदाव्या वित्त आयोगातील कामांबाबतचे धोरण ठरविताना आज, सोमवारी पार पडलेल्या आमसभेत या विषयावर एकमत झाले. त्यामुळे येथून पुढे शौचालयासाठी अर्ज करणाऱ्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १७ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. महागाईचा सध्याचा स्तर लक्षात घेता १२ हजार रुपयांमध्ये शौचालयाचे बांधकाम होत नाही. त्यामुळे ही रक्कम वाढवून देण्यात यावी, अशी मागणी प्रा. डॉ. प्रदीप दंदे यांनी यापूर्वीच शासनाकडे केली होती. याच मागणीवरून आमदार डॉ. सुनील देशमुख यांनीही हा मुद्दा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचविला होता. त्यामुळे चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीचा विनियोग करताना शासनाने वैयक्तीक शौचालयाला प्रत्येकी हजार रुपये देण्याचे स्पष्ट निर्देश शासनाने केले आहे. विशेष असे की १५ मे २०१५ रोजीच्या जीआरनुसार ही योजना सर्वांसाठी लागू करण्यात आली आहे. यापूर्वी ती केवळ आरक्षित जात समूहांतील लाभार्थ्यांसाठीच होती. मात्र शौचालयाची मागणी सार्वत्रीक झाल्यामुळे शासनाने तिची व्याप्ती सर्वदूर करुन टाकली. त्यामुळे घरी शौचालय नसलेला कोणत्याही संवर्गातील व्यक्ती आता अनुदानाचा लाभार्थी ठरणार आहे.

योजना सर्वांसाठी
मनपाप्रशासनाच्या मते शहरात अंदाजे ३० हजार कुटुंबांमध्ये शौचालयांची व्यवस्था नाही. त्यामुळे या सर्वांना सदर योजनेचा लाभ घेता येईल. प्रशासनाने यापूर्वीच तसे धोरण स्पष्ट केले असून चौदाव्या वित्त आयोगातील ५० लाख रुपये आधीच या शिर्षावर वळते केले आहे. शासनाचे १२ हजार आणि मनपातर्फे पाच हजार (वित्त आयोगाचे) असे १७ हजार रुपये प्रत्येकाला दिले जाणार आहे.

तरतूद वाढवली
पाच हजार रुपयांपर्यंतच्या मदतीची तरतूद आहे. प्रत्यक्षात एवढी रक्कम दिल्यास निधीचे विनियोजन अडचणीचे जाईल, म्हणून बैठकीत प्रती लाभार्थी हजार रुपये द्यायचे ठरले होते. आजच्या आमसभेने हा निर्णय बदलवून शासनाच्या निर्देशानुसार पाच हजार रुपये द्यायचे ठरवले आहे.'' चंद्रकांतगुडेवार, आयुक्त, मनपा. अमरावती.