आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पाल्यांना अनधिकृत शाळेमध्ये टाकू नका, एडीफाय स्कूल' अखेर अनधिकृतच

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - खासगी कंपनीमार्फत शहरात वर्षाला रग्गड शैक्षणिक शुल्क आकारून अनधिकृतपणे चालवल्या जात असलेल्या एडीफाय स्कूलसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक गाेविंद नांदेडे यांच्या आदेशानुसार चौकशी करून शाळा तत्काळ बंद करून त्यासंबंधीचा चौकशी अहवाल सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी शिक्षण सहसंचालकांना दिले आहेत. दरम्यान, या आदेशामुळे शहरातील शैक्षणिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
पाल्याच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी पालक इतर सर्व खर्च बाजूला ठेवून त्याच्या शिक्षणावर वाट्टेल तेवढा पैसा खर्च करण्यास मागेपुढे बघत नाहीत. याचाच फायदा घेत सीबीएसई शिक्षणाच्या नावावर नामांकित शाळांनी शिक्षणाचा बाजार मांडला आहे. अशीच एक शहरातील एडीफाय शाळा अनधिकृत असल्याचे पालकांना कळले, त्या वेळी त्यांचे धाबेच दणाणले. त्यांनी मदतीसाठी शासनाकडे याचना केली. त्यामुळे शाळा सुरू होण्याआधी अशा अनधिकृत शाळांची यादी जारी करून तेथे पाल्याला प्रवेश देऊ नये, अशा शब्दांत पालकांना सावध केले आहे.
बालकांच्या मोफत सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ संशोधित अधिनियम २०१२ आरटीई कायद्यातील तरतुदीनुसार कोणत्याही खासगी शाळेची फ्रँचायझी इतरत्र उघडता येत नाही. असे केल्यास ते बेकायदेशीर ठरते, असे असताना एमडीएन एडीफाय एज्युकेशन प्रा.लि., काबरा काॅम्प्लेक्स, ६१, एम. जी. रोड, सिकंदराबाद-३ (तेलंगाणा) ही खासगी कंपनी एडीफाय स्कूल या नावाने महाराष्ट्रासह अमरावतीत शिक्षणाच्या नावावर फ्रँचायझीच्या माध्यमातून अनधिकृतपणे शाळा चालवून शासन, पालक आणि विद्यार्थ्यांची फसवणूक करीत असल्याचे पालकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक आणि जिल्हाधिकारी अमरावती यांच्या निदर्शनात आणून दिल्यानंतर या अनधिकृत शाळेविरुद्ध कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. अमरावती येथील एडीफाय स्कूलची सखोल चौकशी करून ही अनधिकृत शाळा तत्काळ बंद करण्यात यावी, तसेच विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे, अशी विनंती पालकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केली आहे. एमडीएन एडीफाय ही खासगी कंपनी असून, राज्यातील विविध शैक्षणिक संस्थांना जाळ्यात ओढून त्यांच्यासोबत शिक्षणाचा व्यावसायिक करारनामा करून शिक्षणासारख्या मूलभूत गरजेचा व्यावसायिक दृष्टिकोनातून वापर करण्यास भाग पाडत आहे. ही शाळा त्यांच्याचकडून महागडी पुस्तके, साहित्य खरेदी करण्यास पालकांना बाध्य करीत असते. तसेच अभ्यासक्रम शुल्काबाबत शासनाने केलेल्या नियमांना धाब्यावर बसवून आर्थिक फसवणूक पिळवणूक करीत असल्याची तक्रारही पालकांनी केली आहे.
चौकशी समितीची नेमणूक करणार : पालकांनीशिक्षण उपसंचालकांची भेट घेतली असता त्यांनी चौकशी समितीच्या नेमणुकीसाठी तयार केलेले पत्र पालकांना दाखवले. तसेच ही चौकशी समिती केवळ एका दिवसांत चौकशीचा अहवाल सादर करेल, असेही त्यांनी आश्वस्त केल्याची माहिती पालक रविकिरण पाटील यांनी दिली.
राज्य सरकारच्या आंदोलन स्थगित करण्याच्या प्रस्तावावर संघटनांनी सामूहिकपणे चर्चा करून त्यानंतर निर्णय कळवू, अशी रोखठोक भूमिका संजय खोडके यांनी घेतली होती. या वेळी डॉ. रणजित पाटील आणि संजय खोडके यांच्यात राजकारणाच्या मुद्द्यावरून शाब्दिक खटके उडाले. तर, सरकारने घूमजाव केल्यास पुन्हा आंदोलन छेडण्याचा इशारा शिक्षक आमदार श्रीकांत देशपांडे यांनी या वेळी दिला.

१५ दिवसांपासून आंदोलन : अघोषितशाळांची यादी घोषित करण्यासह पात्र शाळांना अनुदान देण्याच्या मागणीसाठी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर जूनपासून उपोषण सुरू केले होते. आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा केल्यानंतर गजानन माळेकर आणि प्रवीण परेकर या दोन शिक्षकांना डॉ. पाटील यांच्या हस्ते लिंबू पाणी पाजून उपोषण सोडवण्यात आले. या वेळी रमेश चांदूरकर, सुनील पांडे, प्रवीण रघुवंशी, पुंडलिक रहाटे, बाळकृष्ण गावंडे, गोपाल चव्हाण, प्रशांत डवरे आदी शिक्षक उपस्थित होते.
मुलांना सरकारी शाळेत शिकवण्याची तयारी ठेवा
^एव्हाना बहुतेक सर्वच शाळांमध्ये प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे एडीफाय स्कूल अनधिकृत म्हणून बंद करण्यात आली, तर तेथे शिकणाऱ्या ४०० विद्यार्थ्यांना शासकीय शाळेत शिकवण्याची पालकांनी तयारी ठेवायला हवी. मी मुलांच्या भविष्याच्या दृष्टीने शिक्षण उपसंचालकांना कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. किरण गित्ते, जिल्हाधिकारी.

मुलांच्या भवितव्याचा प्रश्न, कारवाई करावी
५० हजार शैक्षणिक शुल्क आकारून शाळा मुलांच्या भवितव्यासोबत खेळत असेल, तर अशा शाळेत आम्हाला आमच्या पाल्यांना शिकवायचे नाही. जर ही शाळाच अनधिकृत असेल तर मग आमच्या पाल्याचा या शाळेतून प्रवेश काढल्यानंतर त्याला कोणत्याही शाळेत प्रवेश मिळणार नाही. त्यामुळे २८ जून रोजी शाळा सुरू होण्याआधी शासनाने एडीफाय शाळेवर कारवाई करावी, अशी भावना पालक रवी पाटील, प्रशांत खापेकर, पंकज उभाड, विजय जिराफे इतरांनी व्यक्त केली.

बातम्या आणखी आहेत...